जगभरातील देश स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने पाऊले टाकत असतानांच भारताने कोळश्यासारख्या जीवाश्म इंधनावर कमी अवलंबून राहण्यासाठी बरीच पाऊले ऊचलली आहेत.
Image Source: Getty
देशाच्या विकासाठी उर्जा महत्वपूर्ण आणि आवश्यक साधन आहे. प्रत्येक प्राथमिक, दुय्यम आणि तिस-या स्तरात येणा-या कृषि, शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था, उद्योग, बांधकाम आणि वाहतूक क्षेत्रांना उर्जेची आवश्यकता आहे.
जगातील वेगवेगळ्या प्रदेशात उर्जेच्या मागणीत फरक आहे. लोकसंख्येचे प्रमाण, ग्रामीण-नागरी वसाहतींचे स्वरुप आणि तिथे राबविले जाणारे उपक्रम यावर उर्जेची मागणी ठरत असते. उदाहरणार्थ कमी लोकसंख्या असली तरी उच्च तंत्रज्ञानांत पुढे असणा-या देशात उर्जेला जास्त मागणी असू शकते. याच बरोबर दाट लोकसंख्या असलेल्या शहरातही उर्जेची मागणी मोठ्या प्रमाणात असू शकते.
शक्यतो वेगवेगळ्या स्रोतांद्वारे देशांना एकत्रितपणे उर्जा मिळत असते. यात प्रामुख्याने कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायू किंवा (जीवाश्म इंधन) यांचा समावेश होतो. काही देशांनी अणु उर्जा निर्मिती विकास केला आहे. मात्र जीवाश्म इंधनापासून उर्जा निर्मिती करण्याच्या प्रचलित पद्धतीमुळे भूगर्भातील कार्बन, हायड्रोजन आणि मिथेन सारख्या घटकांचा -हास होतो आणि पर्यावरणचा समतोलही बिघडतो या बाबत एकमत आहे.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू सारखे जीवाश्म इंधनाचे घटक जाळल्यामुळे सजीव प्राणी आणि पर्यावरणावर परिणाम होतो. समुद्राचे आम्लीकरण (ॲसिडिफिकेशन), खराब हवामान ( दीर्घकाळ चालणा-या उष्णतेच्या लाटा), तीव्र चक्रीवादळ, अतिवृष्टीमुळे भूस्खलन आणि पूर, जागतिक तापमानवाढ, वायू आणि जलप्रदूषण, जैवविविधतेचा -हास आणि लोकांच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम हे याचे दुष्परिणाम आहेत.
जीवाश्म इंधनापासून उर्जा मिर्मिती करण्याच्या प्रचलित पद्धतीमुळे भूगर्भातील कार्बन, हायड्रोजन आणि मिथेन सारख्या घटकांचा -हास होतो आणि पर्यावरणचा समतोलही बिघडतो या बाबत एकमत आहे.
दुष्परिणामामुळे आता जास्तीत जास्त देश जल उर्जा, कच-यापासून उर्जा निर्मिती, पवन उर्जा, सौर उर्जा, जैविक उर्जा, भूऔष्णिक ऊर्जा, बायोगॅस (जैविक वायू) अशा पर्यावरण पूरक स्वच्छ उर्जेच्या माध्यमांकडे वळत आहेत.
या बाबत जीवाश्म इंधनाचा सतत वापर न करता त्याच्यावर अवलंबून राहणे कमी करावे असा इशारा संयुक्त राष्ट्राने दिला आहे. उर्जा निर्मिती बाबत देश खोटं सांगतात का हे पडताळून पाहण्यासाठी “जागतिक आर्थिक मंचाने”(World Economic Forum) आराखडा आणि निर्देशांक तयार केला आहे. प्रचलित उर्जा निर्माण पदध्तीची कार्यक्षमता आणि उर्जा संक्रमणासाठी तयारी या दोन मुद्द्यांवर उर्जा संक्रमण निर्देशांकाची (Energy Transition Index (ETI) तत्वे आधारित आहेत. ETI च्या निकालाप्रमाणे स्विडन, डेनमार्क, फिनलॅंण्ड, स्विझरलॅंड आणि फ्रान्स या युरोपियन देशांना सर्वात वरच्या क्रमांकाचा निर्देशांक मिळाला. तर त्यांच्या गुंतवणूक आणि नियमात काही तफावत असली तरीही ब्राझिल व चीनसह उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनीही या बाबतीत बरीच प्रगती दाखविली. 2024 मध्ये पुनरावलोकन केलेल्या 120 देशांमध्ये भारताचा 63 वा क्रमांक होता.
निवडलेल्या काही ठराविक देशांनी स्वच्छ उर्जा निर्मितीसाठी केलेला प्रयत्न आणि त्यांनी केलेली प्रगती या बाबत या लेखात माहिती आहे.
वेगवेगळे देश उर्जा संक्रमणाच्या विविध टप्प्यात आहेत. उदाहरणार्थ कमी कार्बन उत्सर्जन करणा-या अर्थव्यवस्थामध्ये स्विडन आघाडीवर आहे. तेथील सरकारने नैसर्गिक संसाधनांचा लाभ घेतला असून ती अक्षय उर्जा स्रोतांशी जोडली आहेत. कार्बन टॅक्स, परवाना, नियम, लक्ष्यित संशोधन आणि विकास, हवामान संवर्धन निधी योजना आणि गुंतवणूक अनुदान असे धोरण आखल्यामुळे या देशाचे जीवाश्म इंधनावर अवलंबून राहणे कमी झाले आहे.
जागतिक-दक्षिण (Global South) मध्ये मोडणा-या आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांमध्ये ब्राझिल, भारत, मोरोक्को आणि केन्या या बाबतीत प्रगती पथावर आहेत. ब्राझिल मध्ये जीवाश्म इंधन वापरले जात असले तरी उर्जा निर्मितीत अक्षय उर्जा, जैविक उर्जा आणि कच-यापासून उर्जा निर्मिती यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. ग्रिडचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार करण्याबरोबरच पवन उर्जा, सौर उर्जा, बायोमास निर्मिती यात सरकारने गुंतवणूक केली आहे. स्वतंत्रपणे उर्जा निर्मिती करणा-या उद्योजकांनाही सरकार सहाय्य करते. एथेनॉल ब्लेंडींग (इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करणे)आणि सौर उर्जा वितरण यामुळे ब्राझिलची तेल आयात कमी झाली आहे.
ब्राझिल मध्ये जीवाश्म इंधन वापरले जात असले तरी उर्जा निर्मितीत अक्षय उर्जा, जैविक उर्जा आणि कच-यापासून उर्जा निर्मिती यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे.
मोरोक्को मध्ये जवळ जवळ 3,000 हेक्टर्स वर पसरलेला भव्य सौर उर्जा प्रकल्प कार्यरत आहे. सूर्य किरणोत्सर्गाची वार्षिक तीव्रता पाहून या प्रकल्पासाठी जागा निवडण्यात आली. या प्रकल्पातून निर्णाम होणारी 580 मेगावॅट उर्जा, 2.3 दशलक्ष लोकांची निवासी उर्जेची गरज भागवू शकते. मात्र हा प्रकल्प कार्यान्वित राहण्यासाठी वर्षाकाठी तीन दशलक्ष क्युबिक मीटर पाणी आणि प्रतिदिन 19 टन डिझेल आवश्यक आहे. या उलट केन्याने उर्जा निर्मितीसाठी पवन उर्जा प्रकत्प कार्यान्वित केला आहे. दुसरीकडे, केन्याने वीज निर्मितीसाठी पवन ऊर्जेचा वापर केला आहे. त्याचा 310 मेगावॅटचा ऑनशोर पवन ऊर्जा प्रकल्प राष्ट्रीय ग्रीडला विश्वसनीय आणि कमी किमतीची वीज पुरवतो, जो अंदाजे 1 दशलक्ष घरांना ऊर्जा पुरवतो.
भारताचा उर्जा संक्रमण निर्देशांक (Energy Transition Index (ETI) मोरोक्को आणि केन्या पेक्षा जरा बरा आहे. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत देशाची स्थापित क्षमता 453 गिगावॅट्स होती. यात कोळश्यापासून उर्जा निर्मिती 48 टक्के, सौरउर्जा 20 टक्के, पवनउर्जा 10.5 टक्के, जलउर्जा 10 टक्के, तेल आणि नैसर्गिक वायू 6 टक्के, जैविक उर्जा 2.5 टक्के, अणुउर्जा 2 टक्के आणि लघु जल विद्युत प्रकल्प 1 टक्का असे प्रमाण होते. 2015-16 ते 2023-24 या काळातील स्थापित क्षमता आणि वार्षिक उर्जा निर्मितीचे प्रमाण पाहिल्यास कोळश्यापासून सर्वात जास्त उर्जा निर्मिती झालेली आढळून आली, तरीही अक्षय उर्जा निर्मिती, विशेषत: सौर उर्जेत वाढ होताना दिसली.
केंद्र सरकारच्या “नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालया” (MNRE) नुसार मोठ्या जलउर्जा प्रकल्पांसह भारताची अक्षय उर्जेची स्थापित क्षमता 30 सप्टेंबर 2024 रोजी 201.46 गिगावॅट्स होती. म्हणजेच देशाच्या 453 गिगावॅट्स एकंदर स्थापित क्षमतेत अक्षय उर्जेचा यात 44 टक्के वाटा होता. अक्षय उर्जेची वर्गवारी पुढील प्रमाणे: सौर उर्जा (90.76 गिगावॅट्स), पवन उर्जा (47.36 गिगावॅट्स), मोठे जलविद्युत प्रकल्प(46.93 गिगावॅट्स), जैविक उर्जा सहनिर्मिती प्रकल्प (10.72 गिगावॅट्स ), लघु जलउर्जा प्रकल्प (5.08 गिगावॅट्स) आणि कच-या पासून उर्जा निर्मिती (0.60 गिगावॅट्स ). राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या चार राज्यातील अक्षय उर्जेच्या स्थापित क्षमतेचा वाटा, देशाच्या अक्षय उर्जेच्या एकंदर स्थापित क्षमतेत जवळ जवळ अर्धा आहे.
पवन आणि लघु जलउर्जा प्रकल्पांना देशभरात त्यांच्या संभाव्य उपलब्धतेनुसार सहाय्य मिळत असून पवन-सौर संकरित उर्जा प्रकल्प प्रगती पथावर आहेत.
भारताच्या अक्षय उर्जा निर्मितीत प्रगतीचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्रीय सौर उर्जा मोहीम, जैविक उर्जा निर्मिती(कच-यापासून केल्या जाणा-या उर्जा निर्मिती सह), बायोगॅस उर्जा निर्मिती, राष्ट्रीय जैविक उर्जा निर्मिती कार्यक्रम यांना सरकारचे सहाय्य व “हरित उर्जा कॉरिडोर” आणि “राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन योजना” यांची अंमलबजावणी. शिवाय पवन आणि लघु जलउर्जा प्रकल्पांना देशभरात त्यांच्या संभाव्य उपलब्धतेनुसार सहाय्य मिळत असून पवन-सौर संकरित उर्जा प्रकल्प प्रगती पथावर आहेत.
याच बरोबर इथेनॉल ब्लेडींगला(साखरेचे जोड उत्पादन इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करणे), तेल आयात कमी करण्याबरोबरच पर्यावरण संतुलनासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. देशांत सप्टेंबर 2024, पर्यंत 16.23 बिलियन लिटर्स इथेनॉलची निर्मिती झाली.
या योजना आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी वर्ष 2024-25 साठी 191 बिलियन रुपये “नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाला” भारत सरकार तर्फे देण्यात आले. यात सौर उर्जा निर्मितीसाठी 87 टक्के, पवन उर्जेसाठी 4 टक्के, हरित उर्जा कॉरिडरसाठी 3 टक्के, हरित हायड्रोजीनसाठी 3 टक्के, जैविक उर्जेसाठी 2 टक्के आणि जल उर्जा निर्मितीसाठी 0.3 टक्के असे वर्गीकरण होते. गतवर्षीच्या 78.48 बिलियन रुपये वाटपाच्या मानाने ही वाढ लक्षणीय आहे.
वर उल्लेख केलेल्या स्वच्छ उर्जा उपक्रमांमध्ये सौर उर्जा निर्मितीत उल्लेखनीय वाढ दिसून येते. देशांत 748 गिगावॅट सौर उर्जेची क्षमता असून केंद्र सरकार उर्जा निर्मिती वाढविण्यासाठी 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणूक, आंतरराज्य वितरण शुल्क माफी आणि ग्राहक व भागीदारांना आर्थिक सहाय्य देणे अशी पाऊले उचलते. सरकारी सहाय्यातून सैर ऊर्जेपासून रस्यावरील दिवे प्रज्वलित करणे, विद्यार्थ्याना सौर दिवे देणे, सरकारी आस्थापनांत सौर उर्जा प्रकल्प सुरु करणे, निवासी वस्त्यांत गच्चीवर सौर उर्जा यंत्रणा बसविणे, सामान्य पायाभूत सुविधांसह सौर पार्क आणि मोठे उर्जा प्रकल्प विकसित करणे, शेतक-यांसाठी सौर पंप बसविणे आणि आदिवासी वस्त्यांत सौर उर्जा पुरविणे अशी कामे केली जातात.
देशांत 748 गिगावॅट सौर उर्जेची क्षमता असून केंद्र सरकार उर्जा निर्मिती वाढविण्यासाठी 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणूक, आंतरराज्य वितरण शुल्क माफी आणि ग्राहक व भागधारकांना आर्थिक सहाय्य देणे अशी पाऊले उचलते.
राजस्थान मधील थर वाळवंटात विकसित केलेल्या भाडला सौर पार्कचा विशेष उल्लेख करण्याजोगा आहे. 5,666 हेक्टर्सवर पसरलेल्या पार्कमध्ये दशलक्ष सौर तावदाने असून त्यांत 2.25 गिगावॅट्स उर्जा निर्मितीची क्षमता आहे. कधी कधी धुळीच्या वावटळीमुळे सौर तावदानांवर धूळ साचून उर्जा निर्मिती कमी झाली तरीही या पार्क मधून खात्रीदायक उर्जा निर्माण होऊन ती शेजारील प्रदेशांना पुरविण्यात येते.
जागतिक स्वच्छ उर्जा संक्रमण कार्यक्रम सामाजिक, पर्यावरण विषयक आणि आर्थिक मुद्द्यांशी निगडित आहे. या अडचणींवर मात करण्यासाठी बरेच देश स्वच्छ आणि अक्षय उर्जा निर्मितीच्या साधनांची चाचपणी करीत आहेत. भारतात कित्येक सौर, पवन, लघु जलविद्युत आणि जैविक उर्जा प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. तरीही या बाबतीत देशांना बरेच लांबचे उद्दिष्ठ गाठायचे आहे. विकासाची उद्दिष्ठे, उर्जेची मागणी, प्रचलित उर्जा यंत्रणेची प्रगति आणि संक्रमणाची तयारी, यात प्रदूषित इंधनावर जास्त अवलंब यामुळे देशा-देशांत संक्रमणाच्या तयारीत तफावत आढळून येते.
रुमी एजाज हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rumi Aijaz is Senior Fellow at ORF where he is responsible for the conduct of the Urban Policy Research Initiative. He conceived and designed the ...
Read More +
PREV
