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Using geospatial technologies is an imperative step for India to make its industrial sector more resilient and sustainable
सामाजिक सुरक्षा के टिकाऊ मॉडल तैयार करना और उनका दायरा ब�
शराब पर प्रतिबंध के अमलिकरण पर होने वाले भारी खर्चे की वज�
हालांकि जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और खाद्य प्रणालियों �
छोटे द्वीपीय देशों (स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स यानी SID
China’s missed opportunity presents India with an opportunity to offer credible climate leadership
Sweden’s 2023 presidency comes at a critical juncture as Europe confronts several challenges.
क्लाइमेट चेंज के चलते वैश्विक खाद्य असुरक्षा काफी हद तक �
While a noble attempt, this bill does bring up concerns around biases in law and infringement of personal privacy.
GOI would have to develop a new counter-radicalisation programme and state-supervised counselling initiatives to curb lone-wolf terrorism.
In the recent summit, the EU reiterated its interest in ASEAN given the evolving geostrategic and geoeconomic situation.
Adequate policies need to be adopted to mitigate the growing climate change-induced migrations.
शराब पर प्रतिबंध के अमलिकरण पर होने वाले भारी खर्चे की वज�
While the new DPDPB 2022 is a more comprehensive bill, the underlined aim is to protect the data fiduciaries than to protect users from exploitation.
It is only by reducing its unnecessary expenditure, reforming underperforming SOEs, and diversifying its economy, that Maldives can mitigate its econo
पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल बाजवा द्वारा छोड़ी
The recent visit by Macron to the US has provided an opportunity for both allies to enhance bilateral cooperation and bolster transatlantic relations.
Iran’s next steps in the midst of the protests will be very telling of its position and will shape the future of the movement.
कॉप27 को एक ऐसा मंच बनना चाहिए जहां अंतर-सरकारी जलवायु वार�
अलग-अलग देशों में वहां की व्यापक राजनीतिक परिस्थियों के �
The SIDs need to ensure that they are not viewed as pawns in the geopolitical competition but as important stakeholders in the region.
स्थायी वित्तपोषण और अंतिम व्यक्ति तक वितरण, नवीन तंत्रों
The rise of climate change-induced events and the changing geopolitical realities have opened new opportunities for ASEAN.
स्थायी वित्तपोषण और अंतिम व्यक्ति तक वितरण, नवीन तंत्रों
Washington has made its intentions clear—foundational technologies are a matter of national security.
आज जब पूरी दुनिया में क़र्ज़ लेने का चलन बढ़ रहा है, तो G20 की
Warning sirens are sounding as China increases its footprint in the South Pacific.
चार-भाग की श्रृंखला के दूसरे भाग में, हम मानव स्वास्थ्य पर
Five months have passed since the single-use plastic ban came into force but there is little visible impact on the ground.
जर्मनी की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति विदेश और सुरक्षा नीत�
The lack of a clear victor in this election indicates that Nepal is bound to confront a period of political turmoil.
ये बात समझनी होगी कि आपूर्ति श्रृंखला में मज़बूती लाने क�
चार-भाग की श्रृंखला के दूसरे भाग में, हम मानव स्वास्थ्य पर
The excessive dependence on a single category of RMG exports is bound to hamper the growth trends of the country.
The tattered legacy left by predecessor Gen. Bajwa pushes Gen. Munir to mend the army’s tarnished image.
युवाओं को भारत के प्रभावी ‘डिजिटल सिटीजन्स’ अर्थात ‘डिज�
चार-भाग की इस श्रृंखला के पहले भाग में ग्लोबल वार्मिंग के
युवाओं को भारत के प्रभावी ‘डिजिटल सिटीजन्स’ अर्थात ‘डिज�
चार-भाग की इस श्रृंखला के पहले भाग में ग्लोबल वार्मिंग के
शर्म अल-शेख़ जलवायु सम्मेलन में एक बड़ी आम सहमति ज़रूर बन�
शर्म अल-शेख़ जलवायु सम्मेलन में एक बड़ी आम सहमति ज़रूर बन�
The recently launched government-led AICTE (LITE) programme supports the professional development of teachers in engineering education.
The G20 can help streamline social security systems across countries by initiating innovative mechanisms for sustainable financing and last-mile deliv
Bangladesh’s depleting forex reserves, falling remittances, high level of inflation, and an impending energy crisis among others are haunting its fu
Sri Lanka is pushed to the brink as the Chinese delay debt restructuring.
India now has the unique opportunity to outline and action specific U20 goals to link with the larger objectives of G20.
It needs to be understood that no policy for supply chain resilience will be complete without accounting for China as a supplier in the short term.
नेटवर्क की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक साइबर परिचालन अर्था�
