-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
811 results found
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी
G20 चा जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर असलेला प्रभाव पाहता, भारत आफ्रिकेतील अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रतिसाद सुरू करण्यास मदत करू शकतो.
2023 मध्ये G20 अध्यक्षपदाची वाट पाहत असताना, भारताला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सुधारणांना पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
सार्वजनिक कर्जाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी, समोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनुकूल दीर्घकालीन आर्थिक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
भारताचे G20 अध्यक्षपद यशस्वी होण्यासाठी, त्याला ग्लोबल साउथच्या कारणांना प्राधान्य द्यावे लागेल आणि उत्तर-दक्षिण विभाजन कमी करावे लागेल.
चिनी वर्तुळात अशी अस्वस्थता वाढत आहे की भारत G20 व्यासपीठाचा वापर आपल्या हितसंबंधांसाठी करेल.
भारताचे आगामी अध्यक्षपद हे जागतिक आरोग्य प्रशासन अधिक लोकशाही आणि पुराव्यावर आधारित बनविण्याची संधी असू शकते.
भारत G20 च्या माध्यमातून जागतिक अजेंडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत असताना, यापैकी अनेक कल्पनांना आपल्या शेजारच्या भागात कृतीत आणण्यासाठी बांगलादेशच्या समर्थनाची आवश्यकत
तीव्र-विभाजित गटामध्ये, भारताने परस्परविरोधी मूल्यांना सामायिक हितसंबंधांमध्ये बदलण्याची गरज आहे.
भारत SCO आणि G20 चे नेतृत्व स्वीकारत आहे. दोन्ही गटांची वेगवेगळी उद्दिष्टे असताना, विकसनशील राष्ट्रांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी दिल्लीला घ्यावी लागेल. संभ
ब्लू इकॉनॉमीचे जागतिक महत्त्व लक्षात घेता, भारताच्या G20 प्रेसिडेन्सीने विकास, हरित अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक समता या उद्देशाने BE ला प्राधान्य देण्याची अनोखी संधी उपलब्ध
भारताकडे असलेले G20 अध्यक्षपद महिलांसाठी सर्वसमावेशक आणि अनुकूल शहरे तयार करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकते.
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना करने वाले समझौते की प्रस्तावना में विकासशील देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचाना गया है कि वे “अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता
काश्मीरमधील G20 बैठक आर्थिक संधी उपलब्ध करून देते आणि खोऱ्यातील तरुणांच्या उर्वरित भारताशी वैचारिक एकात्मतेसाठी योगदान देते.
जी20 को जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना और इसे लेकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करती है. दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी और
आज दुनिया के सामने अनेक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं. ये पॉलिसी ब्रीफ इन चुनौतियों के निपटारे के लिए संभावित समाधान के रूप में समुद्री खरपतवा
‘सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना’ (2018) विषय पर G20 की एक रिपोर्ट श्रम बाज़ारों को पूरी तरह से बदलने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी अर्थात आसानी से एक स्थान से दूस
सामाजिक सुरक्षा प्रणालींचे टिकाऊ मॉडेल तयार करणे आणि त्यांची व्याप्ती वाढवणे हा G20 साठी अत्यावश्यक अजेंडा असावा.
जी 20 ने 2017 में समुद्री कूड़े पर जी 20 कार्य योजना और 2019 में इसके कार्यान्वयन की रूपरेखा को अपनाते हुए इस दिशा में कदम उठाए हैं. जबकि इन उपकरणों ने मौज़ूदा उत्पादन पैटर्न और एक स्
वैश्विक स्तर पर महिलाएं अनपेड केयर वर्क, अर्थात अवैतनिक देखभाल कार्य (UCW) पर पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं. हालांकि, देखा जाए तो G20 सदस्य देशों में इस समय
यापूर्वी कधीही आफ्रिकेचे नेतृत्व इतक्या लहान बेटाच्या देशाने केले नव्हते आणि म्हणूनच, ते बदलाची लाट आणते आणि कदाचित लहान विकसनशील देशांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित कर
.jpg)
The renewed Global South outreach of India is a balancing act
The world is currently witnessing an increase in the prevalence of undernourishment as well as a rise in the incidence of overweight, obesity, and non-communicable diseases. Addressing issues of food security and nutrition would not be possible without adopting a food systems perspective—from farm to fork. Indeed, in 2021, countries developed national pathways to transforming food systems to accelerate progress towards the Sustainable Developme
The G20 must foster linkages between traditional financial institutions, first-generation Internet users and the informal sources of their livelihood.
Is India stepping into global and regional leadership mode?
Global temperature rise is set to exceed 1.5°C compared to pre-industrial levels by 2100. Efforts to ramp up climate action must be accompanied by an assessment of countries' existing strategies to combat climate change. At the same time, it is crucial to determine the effectiveness of multilateral institutions in mitigating climate change by galvanising member countries in this direction. This report presents a comparative analysis based on fiv
Amidst geopolitical shifts and multipolarity, New Delhi’s ties with Berlin could be vital in shaping a new global order
As Germany makes an important outreach to India, New Delhi will carefully watch how Berlin deals with its economic entanglement with China.
As Africa asserts its position in the international world order, it needs strong, determined efforts to make it a 21st-century global power
The policy implications of a change in administration at Washington will raise valid concerns on the continuity of policies that came out at Apuli
The last India-Africa Forum Summit took place in New Delhi way back in 2015, and significant shifts in global geopolitics and geoeconomics have occurred since then.
In 2015, China decided that officials at all levels, courts and procuratorates should take a public oath of allegiance to the constitution.
The alchemists of capitalism have turned the sparse carbon into 'carbon real estate,' available for sale to the highest bidder. The weak and poor have been priced out. And at the G20, we have just offered to subsidise the rich to buy more.
COP27 हे भारताला हवामान न्यायासाठी रॅली करण्यासाठी आणि आगामी G20 अध्यक्षपदाच्या काळात त्याचा हवामान अजेंडा पुढे नेण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करू शकते.
The rising animosity has a great potential to affect the ability of the two nations to counter regional threats.
While women's digital exclusion is relative to each G20 member state and its accompanying socio-economic context, it can be observed universally in varied manifestations.
