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राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर केंद्र व राज्य के बीच संघर्ष: संक्षिप्त विवेचना
कल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार: सामाजिक सुरक्षा के लिए अभी क्या करना ज़रूरी है?
भारत में जल प्रशासन का कायाकल्प: नई राष्ट्रीय जल नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम
संघीय ढांचे के तहत बातचीत, स्पष्टता और आपसी सहयोग: अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान की कुंजी
लोकतांत्रिक माध्यमों से सशक्तिकरण को शक्ति: महिलाओं की नुमाइंदगी की दुविधा और पड़ताल
भारत में पंचायती संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि: प्रभाव और चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण!
संविधान की प्रस्तावना से परे: शिक्षा के अधिकार का व्यावहारिक स्तर पर अवलोकन करना
भारत: पंचायतों में महिलाओं को 30 साल से मिल रही आरक्षण की व्यवस्था से मिले सबक़!
चंडीगढ़ को लेकर खींचतान: राज्यों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद और 2024 का लोकसभा चुनाव!
बंगाल की राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुके वहाँ की ‘राजनीतिक हिंसा’ की अनूठी प्रकृति को समझने का प्रयास!
#2022 उत्तर प्रदेश चुनाव: क्या जातीय राजनीति पर लोक कल्याणवाद की जीत होगी?
UP Elections 2022: यूपी चुनाव में ‘आइडेंटिटी पॉलिटिक्स’ का विश्लेषण!
Nepal elections: जानिए, नेपाल में संपन्न हुए चुनावों में क्यों और कितना महत्त्वपूर्ण रहा भारत?
चीन, भारत और कोरोना का संदर्भ: महामारी ने किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत किया!
EWS Quota: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का नया कोटा; सकारात्मक कार्रवाई का परिवर्तित विचार!
वक़्त की ज़रूरत है लैंगिक-समावेशी राजनीति को आगे बढ़ाना
भारत में संघवाद के 75 साल: एक मज़बूत लोकतंत्र की बुनियाद
#Madam President: भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के चुनाव की अहमियत और मायने?
#GST के पांच साल: भारत के वित्तीय संघवाद पर पड़ने वाला असर?
#2022 उत्तर प्रदेश चुनाव: क्या जातीय राजनीति पर लोक कल्याणवाद की जीत होगी
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बढ़ती हुई आलाकमान संस्कृति: भारत मे अंतर-पार्टी प्रजातंत्र के लिए एक चुनौती!
भारत के प्रवासी कामगारों के प्रति सरकारों को समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत!
ओआरएफ़ का विदेश नीति सर्वे 2021 : प्रमुख रुझानों को समझने की कोशिश
प्रांतीय व क्षेत्रीय सहयोग के ढांचे में देश के उत्तर-पूर्व के राज्यों की भूमिका का विश्लेषण
भारत की दशकों पुरानी संघीय व्यवस्था (फेडरल सिस्टम) को कोविड-19 महामारी की चुनौती
ध्रुवीकरण की प्रासंगिकता: बंगाल और असम में चुनाव के नतीजों का विश्लेषण
क्या लोकलुभावन और कल्याणकारी योजनाएं ममता को बंगाल की सत्ता बचाने में मददगार साबित होंगी?
‘अंतर्राज्यीय नदियों से जुड़े जल-विवाद के मूल में है देश का संघीय ढांचा और अस्पष्ट नीतियां’
भारत में कोविड-19 की महामारी के दौर में चुनाव कराने की चुनौतियां
विवेचना: भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र की स्थापना कितना ज़रूरी?