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भारत में गर्मी के मौसम में खासकर महिलाओं पर ‘लू’ और ‘पानी के संकट’ का असर!
सड़क प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निजी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की कोशिश
प्लास्टिक संधि पर वार्ता में भारत नहीं कोई और बाधा पैदा कर रहा है
भारत के वन संरक्षण का फिर से मूल्यांकन: एक न्यायसंगत परिवर्तन के लिए मुश्किलों का सामना?
सूखता पानी: भारत में पानी की मांग और आपूर्ति के अंतर का विश्लेषण!
पानी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में जल के मूल्य निर्धारण की भूमिका!
खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना: पानी की महत्वपूर्ण भूमिका
जलवायु परिवर्तन के ख़तरे के बीच शहरों में जल संकट का समाधान कैसे हो
जल प्रबंधन में महिलाएं: अनदेखी धाराएं और हाथ से निकले मौक़े!
अफ्रीका: जलवायु परिवर्तन, पानी का संकट, सूखा और संघर्ष के चौतरफ़े संकट से घिरा महादेश!
एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन से नदी की घाटी का विकास किस तरह से संभव?
गौ-हत्या के ख़िलाफ़ केंद्रीय क़ानून बनाने की ज़रूरत
जलवायु लचीलापन: नगरपालिका के स्तर पर इसे कैसे ‘समावेशी’ बनाया जाये?
कोयले से बिजली उत्पादन में परिवर्तन का रियलिटी चेक
जलवायु-और आपदा-लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश को उत्प्रेरित करना
भारत में हीट वेव के असर और उससे राहत की रणनीतियों को समझिए
क्या ESG व्यापक सुधारों की बजाय पुरानी गलतियों को सुधारने पर ज्यादा ज़ोर देता है?
भारत की अध्यक्षता में बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए G20 का एजेंडा
Global Biodiversity: जैव विविधता का नुक़सान और वैश्विक जैव-विविधता की नई रूप-रेखा
जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को समझना: कार्रवाई, इक्विटी और सतत् विकास
‘प्लास्टिक प्रदूषण के जिन्न को बोतल में बंद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानून ज़रूरी’
हरित ऊर्जा के न्यायोचित उपयोग के लिए महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत
न्यायसंगत बदलाव से क्या रसोई के ईंधन के मामले में आमूल-चूल बदलाव मुमकिन है?
जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला: टिकाऊ खाद्य प्रणाली के हथियार से ही हो सकता है मुक़ाबला
इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और भू-सामरिक महासागर शासन
Bleed Blue : समुद्री संरक्षण का समर्थन करने के लिए एक नए नैरेटिव का निर्माण
भारत: कारोबार जगत के लिए नेट-ज़ीरो से जुड़े ऐलान के मायने
Brazil: भुखमरी की कगार पर!