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राजकोषीय एवं संस्थानिक तनाव के दौरान ऊर्जा संक्रमण
भारत में ग्रिड की स्थिरता को संभालने में हाइड्रोपावर की भूमिका
राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह पर नवीकरणीय ऊर्जा कूटनीति से भारत-श्रीलंका की दोस्ती को मज़बूती
तेल की क़ीमतों की अनिश्चितता की निश्चितता : भारत की चुनौतियां
सौर उर्जा: सोलर तक़नीक में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए सबसे अनिवार्य है सिलिकॉन की उपलब्धता
भारत में हाइड्रोपॉवर: कार्बन के ग्लोबल फ़ायदों और स्थानीय पर्यावरणीय कीमत के बीच संतुलन
हरित ऊर्जा की तरफ़ बदलाव के लिए बजट-2022 में उम्मीद से कम इंतज़ाम!
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22: किस ओर मिल रही है ऊर्जा क्षेत्र को दिशा
भारत में परमाणु ऊर्जा: ज़्यादा उपयोगी नहीं होंगे छोटे ‘परमाणु’ रिएक्टर
यूरोपीय संघ में प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा को लेकर नया प्रस्ताव: समझदारी युक्त हरित विकास में ही छुपी है तरक्की
2022 में ऊर्जा से जुड़े रुझान: ‘ज्ञात’ और ‘अज्ञात’ की पहली!
नाभिकीय (Nuclear) ऊर्जा: क्या है छोटे माड्यूलर रिएक्टर्स का मामला
ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम: क्या ये उम्मीदों पर खरे उतरेंगे?
गैस के लिए भारत का जोश: ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं, लंबी दौड़ है
Bio-fuel: भारत में एक मज़बूत जैव-ईंधन उद्योग होने के फ़ायदे!
भारत के सामरिक तेल भंडार: लागत और फ़ायदे
भारत की अंतरराष्ट्रीय सोलर अगुवाई: क्या सिर्फ़ बातें हो रही हैं या ज़मीन पर उसका क्रियान्वयन भी?
LPG Subsidy: ख़ामोशी से समाप्ति की ओर बढ़ रही है एलपीजी सब्सिडी?
परिवहन क्षेत्र: तरक्क़ी के लिये ई-मोबिलिटी से जुड़े बदलाव काफ़ी नहीं; ज़रूरत इससे आगे जाकर टिकाऊ कायापलट करने की है
पेट्रोलियम पर लगने वाले करों पर महंगाई की नकेल
CARBON EMISSION: भारत में कार्बन उत्सर्जन में स्थायी कमी लाने के लिए कैसा हो नीतिगत रास्ता
भारत: नौकरियों, विकास और स्थिरता में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सहायक भूमिका
बिजली उत्पादन: भारत में कोयले के भंडार से जुड़ा हालिया संकट और उसके मायने!
‘COP26: जलवायु परिवर्तन कोई गिल्ली-डंडे का खेल नहीं’
बिजली संकट: कैसे चीन इस चुनौती को अवसर में बदल सकता है
बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों में सुधार: नाकारेपन का दावा अपर्याप्त क्यों है?
फ्यूज़न एनर्जी में सफलता: क्या प्रचुर मात्रा में कम कार्बन वाली ऊर्जा हमारी पहुंच के भीतर है?
बिजली वितरण कंपनियों में नई जान डालने की RRRD योजना: क्या ये महज़ “पुराने पैमानों वाली” नई योजना भर है?