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महापालिकांमध्ये प्रशासकांची नियुक्ती : नेमका अर्थ काय?
आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी काश्मीरला पायाभूत सुधारणांची गरज
कोण बोलतेय : भू-राजकीय स्पर्धेच्या युगात युरोपचे वर्णन
बोरिस जॉन्सन भारत भेट: द्विपक्षीय कार्यक्रमांना अधिक प्राधान्य
भारत-सऊदी अरब रिश्ते और जी20: द्विपक्षीय गठजोड़ और उससे आगे की राह
Decriminalisation विधेयक यानी आधे-अधूरे सुधार की कोशिश; ज़रूरत है भरपूर सुधारों की!
श्रीलंकेवरचे संकट : श्रीलंकेची सोयीची कसरत
धोरणात्मक रचनेच्या चष्म्यातून भारत-ऑस्ट्रेलिया करार
“साहाय्य आणि प्रचार”हा मंत्र असावा भारताचा श्रीलंकेत
यूरोपीय संघ की परिषद की स्वीडन की अध्यक्षता
पेरू का ‘महाभियोग फंदा’
France-US partnership: फ्रांस-अमेरिका साझेदारी में फिर से मज़बूती
सबका विकास: सामाजिक सुरक्षा और जी20
बिहार में शराबबंदी: एक अनसुलझी ‘आपदा’
क्या पाक़िस्तान की सियासी करवट बदलने में कामयाब होंगे नए आर्मी चीफ़?
क्या मौजूदा समय के आधुनिक युद्ध में ‘आर्थिक प्रतिबंध’, ‘सशस्त्र बलों’ की जगह खड़ा हो सकता है?
हिंद महासागर में छोटे द्वीपीय देश: चुनौतियां और अवसर
कनाडा की इंडो-पैसिफिक रणनीति से उसकी नीतिगत पसंद स्पष्ट
ट्रान्सअटलांटिक संबंधांना बळकटी देण्याची संधी
कोलंबो सुरक्षा परिषद : अपारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था आणि अडथळे
भारत की G20 अध्यक्षता; शहरों के भविष्य में बदलाव मुमकिन
Colombo Security Conclave (CSC): गैर-पारंपरिक सुरक्षा और बाधाओं पर एक व्यापक दृष्टि
कॅनडाची इंडो-पॅसिफिक रणनीती
‘जी-२०’मध्ये भारत ‘विकासासाठी डेटा’ला प्राधान्य देईल
अस्थिर श्रीलंका में चीन की बदलती भूआर्थिक स्थिति
COP27 में महिलाओं की असंतुलित भागीदारी
दक्षिण पॅसिफिकमध्ये चिनची घुसखोरी
भारताच्या मध्यपूर्व देशांच्या धोरणात इराककडे अधिक लक्ष देण्याची गरज का आहे?