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काश्मीरच्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी कलम 370 बाबतच्या भ�
मार्शल लॉने कोरियन लोकशाहीची ताकद पुन्हा एकदा उघड केली आ
गरिबी, शिक्षणाचा अभाव आणि मर्यादित आरोग्य सुविधांशी संब�
गेल्या दशकात, भारताच्या पेटंटिंग लँडस्केपने आशावादी वा�
गरीबी, शिक्षा में कमी और सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड�
आरोग्याच्या अनेक आयामांचे जलद होत असलेले आंतरराष्ट्रीय
प्लास्टिक प्रदूषण का ख़ात्मा करने के इरादे से अंतरराष्ट�
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में बदलाव की ज़रूरत है �
भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�
बलात्कार पर मौजूदा क़ानूनी व्यवस्था और फ़ैसले की प्रक्र�
सरकार के द्वारा तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरान�
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की ताज़ा कड़ी में क
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सभी महिलाएं
रो राजनीतिक दरार को और आगे बढ़ाने के लिए रो बनाम वेड के फै�
2019 की विधि रिपोर्ट ने पाया कि 89 प्रतिशत निचली अदालतों की वे
नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्�
आख़िर कैसे भारत अपनी सेना को राजनीति से दूर रखने में कामय�
कई तरह के उतार-चढ़ाव के बावजूद न्यायपालिका को अभी भी न्या�
यौन कार्य को लेकर बनाए गए नियमों के परे जाकर ऐसे लोगों के �
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देशद्रोह क़ानून का दुरुपय�
देशद्रोह क़ानून हमारी औपनिवेशिक अतीत का अवशेष है. ये असं�
The lack of a Uniform Civil Code in India is undercutting the chances of an overall development of the Indian society
The dilapidated state of judicial infrastructure has led to the proposal of establishing the National Judicial Infrastructure Corporation to address i
The bill has to be a constitutional amendment as it overshoots the Supreme Court's 50% cap on quotas and takes the total to 60%.
Bihar’s policy foundations were erroneous, and in an effort to cover up its rudimentary faults, advocates of this policy have been resorting to othe
The norm to protect the public core of the internet, originally advocated by the Netherlands Scientific Council for Government Policy, can be operationalised in two ways. Both a layered approach and a functional approach to defining the public core of the internet provide productive ways to discuss safeguarding the functionality and integrity of the core logical and physical infrastructure of the internet from unwarranted state interventions. Thi
The arrival of vaccines against Covid-19 gives hope in ending the pandemic that has claimed close to 2.84 million lives so far. However, inoculating millions of people all over the world would require the massive production of vaccines, followed by their equitable distribution. An impediment to production and distribution of vaccines is the intellectual property (IP) rights that their developers enjoy. India and South Africa have together propo
Over the years, India has attempted to find political as well as legal solutions to its border dispute with China; these efforts have met with little success. This paper argues that the reason a resolution to the India–China border issue remains elusive is the inadequate understanding—and enforcement—of International Law. It examines the sustainability of China’s position, as well as its general approach to International Law, its interpre
While the draft Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Bill 2011 makes a genuine push for a better land acquisition regime in the country, the proposed legislation fails on many fronts to address some of the vexed issues related to land acquisition. This Paper looks at the key challenges to this legislation.
अमेरिकेतील न्याय पद्धती ही गुन्हेगारांना सुधारणारी व्यवस्था नसून, ती कृष्णवर्णियांना वेचून तुरुंगात टाकणारी व्यवस्था आहे, असे तेथील लोकांचे मत झाले आहे.
लेबनॉनमधल्या नागरिकांना बैरुत स्फोट प्रकरणात न्याय मिळेल, किंवा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी परिस्थिती मात्र बिलकूल नाही.
अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने तेथील वंशाधारित प्रश्न संस्कृती युद्धाच्या अग्रस्थानी आला आहे.
‘आधीचे’ आणि ‘नंतरचे’ यांच्यातील संघर्ष आज साऱ्या जगभर नवे रूप घेत आहे. अमेरिकेत सुरू असलेल्या वर्णद्वेषविरोधी आंदोलनाने या संघर्षाला दृष्यरूप दिले आहे.
