अमेरिकेतील न्याय पद्धती ही गुन्हेगारांना सुधारणारी व्यवस्था नसून, ती कृष्णवर्णियांना वेचून तुरुंगात टाकणारी व्यवस्था आहे, असे तेथील लोकांचे मत झाले आहे.
Source Image: kissnorthbay.com
अमेरिकेतील येऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये अर्थव्यवस्थेइतकाच महत्वाचा मुद्दा असणार आहे, तो तेथील न्याय पद्धतीचा. म्हणजे क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीमचा. अमेरिकेतील न्याय पद्धती सुधारा, अशी तेथील जनतेची मागणी आहे. एके काळी ही मागणी ‘ब्लॅक लाईव्ज मॅटर’ या कृष्णवर्णियांच्या आंदोलनामध्ये होत होती. पण, आता या मागणीसाठी होणाऱ्या निदर्शनात श्वेतवर्णीयही बहुसख्येने सामील होत आहेत. सध्याची न्याय पद्धती अन्यायी आहे, ती गुन्हेगारांना सुधारणारी व्यवस्था नसून, ती कृष्णवर्णियांना वेचून वेचून तुरुंगात टाकणारी व्यवस्था आहे, असे अमेरिकन लोकांचे मत झाले आहे. त्यामुळे न्याय व्यवस्था हा अमेरिकन निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.
लोकांच्या या मागणीला भक्कम पाठिंबा सध्याच्या अमेरिकन परिस्थितीमधून मिळतो आहे. ३२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेत, २१.२१ लाख माणसे तुरुंगात आहेत. तर, १४५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या चीनमधे फक्त १७.१ लाख माणसे तुरुंगात आहेत. अमेरिका हा लोकशाही स्वातंत्र्य मानणारा आर्थिक सुखी देश आहे असे मानले जाते आणि चीन हुकूमशाही-कम्युनिस्ट-स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा देश मानला जातो. मग सहज प्रश्न असा निर्माण होतो की, इतकी जास्त माणसे अमेरिकेत तुरुंगात का?
अमेरिकेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुन्हे का होतात? अमेरिकेत तर समृद्धी आहे आणि सुखाने जगण्याच्या आड तिथली राज्यघटना येत नाही, असे चित्र रंगविले जाते. मग जर ढोबळ मानाने समाज सुखी आहे, तर गुन्हे कोण करते?
अमेरिकेत सर्वाधिक गुन्हे मादक द्रव्ये आणि बंदुकांचा वापर या बाबतीत घडतात. मादक द्रव्यांचे सेवन जगात सर्वत्र होते. पण बहुतेक ठिकाणी तो गुन्हा मानला जातो. बंदुकीच्या बाबतीत बोलायचे तर अनेक देशांमध्ये सैन्य आणि पोलिसांचा अपवाद वगळता सर्वसामान्यांना बंदूक बाळगायला परवानगी नसते. पण काही देशांत नियम-अटींवर बंदुक बाळगायला परवानगी आहे. अशी स्थिती असतानाही जगात बंदुकीच्या गोळीने मरणाऱ्यांची संख्या आणि बंदुकींची मोठी संख्या अमेरिकेत आहे. अमेरिकेत दर १०० माणसांमध्ये १२० बंदुका आहेत. अफगाणिस्तानात हे प्रमाण फक्त १३ आहे. सीरियातले गृहयुद्ध गोळीबारासाठी कुप्रसिद्ध आहे. तरीही तिथे दर १०० माणसांत फक्त ८ बंदुका आहेत.
मादक द्रव्ये किंवा बंदुका किवा इतर प्रकारची गुन्हेगारी वर्तणूक ही कुठल्याही एका धर्माची, जातीची, वंशाची वर्तणूक नसते. गुन्हेगारीची कारणे सारखीच असतात, काही माणसे गुन्हे करतात, काही करत नाहीत, एवढेच. अमेरिकेची लोकसंख्या ३२ कोटी आहेत, त्यात ४७ टक्के श्वेतवर्णीय आहेत आणि १३ टक्के कृष्णवर्णीय आहेत. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तुरुंगात असलेल्या लोकांमधे ३३ टक्के हे कृष्णवर्णीय आहेत.
गुन्हेगारांच्या बाबतीत हा वर्णद्वेष अमेरिकेत अनेकदा बोलला गेलाय. श्वेतवर्णियांनी गुन्हे केले तर ते ते पकडले जात नाहीत. पकडले गेले तरी, त्याना शिक्षा होत नाही. शिक्षा झाली तरी, तुरुंगात न जाता इतर वाटांनी ते सुटतात. कृष्णवर्णियांच्या बाबतीत मात्र साध्या संशयावरून किंवा कारण नसतांनाही ते पकडले जातात आणि त्याना गुन्ह्याच्या विपरीत प्रमाणात शिक्षा दिली जाते, असे अनेक संघटनांचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेत राज्य आणि केंद्र सरकारचे पोलीस खाते आहे. माणसांना पकडणे, पकडताना त्यांच्यावर बळाचा वापर करणे यामधे पोलिसांच्या वर्तणुकीवर कमी बंधने आहेत. अगदी साध्या गुन्ह्यासाठी पोलिसाने आरोपीला गोळी घातली किंवा गळा दाबून मारले, तरीही ते कृत्य समर्थनीय आहे असे कायद्यात नमूद केलेले आहे. त्यामुळे कृष्णवर्णियांना कारण नसताना पकडणे, पकडताना मारहाण करणे किवा मारून टाकणे या घटना सर्रास घडतात.
पोलिसांनी पकडल्यावर प्रॉसिक्यूटर गुन्हा दाखल करून शिक्षेची मागणी करतो. या बाबतही कायद्यात निश्चित कसोट्या नाहीत. फिर्यादी सरकारी वकील लवचिक असतो. शिक्षेच्या बाबतीत राज्य आणि केंद्राच्या कायद्यात विविध तरतुदी आहेत. पण किमान आणि कमाल अशी तरतूद आहेत. किमान ही तरतूद महाविचित्र आणि लवचिक आहे. फिर्यादी वकील ती कशीही लावतो, ही तरतूद गुन्ह्याच्या स्वरूपावर अवलंबून नसते. राज्य सरकारच्या कायद्यापेक्षा केंद्र सरकारच्या कायद्यात, अधिक कडक किमान आणि कमाल शिक्षेच्या तरतुदी आहेत. पाच वर्षं ते ५० वर्षं इतकी टोकाची शिक्षा असू शकते.
कोणाचं तरी पाकीट मारले असा गुन्हा असतो. त्यात इजा केलेली नसते, खून केलेला नसतो. एखादा कृष्णवर्णीय त्या गुन्ह्यासाठी कोर्टात उभा राहिला की, फिर्यादी वकील म्हणतो की मुलाला १० वर्षाची शिक्षा द्या. मुलाकडे वकील नसतो, जामीन द्यायला पैसे नसतात. फिर्यादी वकील सांगतो की, गुन्हा कबूल केलास तर पाच वर्षाची शिक्षा देऊन प्रकरण मिटवू, खटला लढवलास तर दहा पेक्षा जास्त वर्षाची शिक्षा होईल आणि खटला लांबेल तेवढा काळ तुरुंगात रहावे लागेल. मुलगा, त्याचे आई वडील निमूटपणे न केलेला गुन्हा कबूल करतात. पाच वर्षासाठी मुलगा तुरुंगात जातो. तिथे त्याला वाईट वागवले जाते. मुलगा तिथे भांडतो, अधिकार मागतो. तुरुंग आणि न्याय व्यवस्था त्याच्या या वर्तनाबद्दल त्याची शिक्षा वाढवते. तो नंतर कितीही वर्षं तुरुंगात खिचपत पडलेला असतो. सरकारी वकील म्हणजे ज्यांना काम नाही ,असे बेकार वकील असतात, त्यांना काहीही करून प्रकरण आटोपायचे असते.
अमेरिकेतली आणखी एक भानगड म्हणजे तिथे खासगी तुरुंग असतात. कुठल्या तरी कंपनीला तुरुंग चालवायला दिलेला असतो. दर कैद्यामागे इतके इतके डॉलर अशी रक्कम त्या कंपनीला मिळते. तुरुंगात (सुधारगृहात, अर्ध्यावाटेवरच्या सुधारगृहात) जास्तीत जास्त माणसे भरती करणे, तुरुंगातली एकही खोली शक्यतो रिकामी न ठेवणे, खर्च कमीत कमी ठेवून जास्तीत जास्त नफा मिळवणे हे खाजगी तुरुंगांचे ध्येय असते. म्हातारे कैदी नकोत, कारण त्यांच्या आरोग्यावर खर्च करावा लागतो. तरूण आणि लहान मुले हे चांगले कैदी. त्यांच्यावर खर्च कमी होतो आणि त्यांना बाहेर कामाला पाठवून, त्यातून स्वतंत्रपणे भरपूर पैसे मिळवता येतात. अनेक ठिकाणी कैद्यांकडून फुकट काम करवून घेतात. कैद्यांना शिक्षण दिलं जावे अशी तरतूद आहे. पण शिक्षित झाले तर, ते पुन्हा तुरुंगात येत नाहीत. म्हणून शिक्षण द्यायचे नाही. तोही खर्च वाचतो.
नफा मिळतो हे कळल्यावर वेल्स फार्गो, जनरल इलेक्ट्रिक, बँक ऑफ अमेरिका इत्यादी कंपन्या खासगी तुरुंग व्यवहारात उतरल्या आहेत. गेल्या वीसेक वर्षात या कंपन्यांचा नफा ५०० टक्क्यांनी वाढला आहे. २०११ साली या तुरुंग कंपन्यांनी ५ अब्ज डॉलरचा नफा मिळवला होता.
पेनसिल्वानियामधे लुझर्न काऊंटीत सियावरेला नावाचे न्यायाधीश होते. ते अनेक लहान मुलांना तुरुंगात पाठवत. एका मुलाने आईच्या गाडीची चावी पळवली आणि गाडी चालवली. एका मुलाने आपल्या शिक्षकाची नक्कल केली. दोघांनाही दोन वर्षं तुरुंगात पाठवले. तुरुंगात पाठवलेल्या प्रत्येक मुलामागं न्यायाधिशाला कमिशन मिळत असे. त्याने चारेक हजार मुलांना विनाकारण तुरुंगात लोटले. त्या बद्दल त्याला एक लाख डॉलरचे कमिशन मिळाले. डोक्यावरून पाणी गेल्यावर, चौकशी झाली, न्यायाधीश महाराज दोषी ठरले, त्यांना २७ वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.
कोरायझन ही कंपनी पाच राज्यात ४२९ सुधारगृह चालवते. ३.२० लाख कैद्यांना आरोग्य सेवा देते, त्यातून १.२९ अब्ज डॉलर मिळवते. कमी दर्जाची सेवा देणे, कमी दर्जाची औषधं देणे, आजारी कैद्यांकडे दुर्लक्ष करणे या आरोपाखाली कोरायझन या तुरुंग चालवणाऱ्या कंपनीवर खटले झाले.
अमेरिकेतल्या न्याय संस्थेतला मुख्य दोष म्हणजे ती राजकीय आहे. न्यायाधीश निवडले जातात, निवडीत राजकीय पक्षाचा हात असतो, पक्षातर्फेच ते निवडणूक लढवतात किवा नेमले जातात. लोकांना काय हवय, काय पचते, याचा विचार राजकीय पक्ष करतात. त्यामुळे न्याय नव्हे तर अनुनय हे राजकीय पक्षाचे धोरण असते. फिर्यादी वकील आणि न्यायाधीश दोघेही राजकीय विचाराने भारलेले असल्याचा परिणाम अर्थातच पोलीस व्यवस्थेवरही होत असतो.
जगभरात कम्युनिस्ट देश सोडले तर सर्व ठिकाणी न्याय आणि पोलीस व्यवस्था राजकीय नसते, निःपक्षपाती असते, ती एक स्वायत्त यंत्रणा असते. लोकशाही व्यवस्थेमधे न्याय व्यवस्था हा एक तोल सांभाळणारा खांब असतो. पण अमेरिकेतली प्रशासनिक व्यवस्थाही प्रेसिडेंच्या हातात असल्याने फक्त संसद येवढाच एक घटक तोल सांभाळायला मदत करतो, न्यायव्यवस्था त्या बाबत कुचकामी ठरते. अर्थात राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन न्यायाचा विचार करणारे वकील, फिर्यादी वकील आणि न्यायाधीश अमेरिकेत असतात ही त्यातल्या त्यात बरी गोष्ट.
अमेरिकेचा पोलिस आणि न्यायविभाग मुळातच कृष्णवर्णीय आणि गुलाम यांना आटोक्यात ठेवण्यासाठी निर्मिला गेलेला आहे. गुलाम मालकांकडे निमूट राहतील, दिलेली कामे निमूट पार पाडतील, पळून जाणार नाहीत, बंड करणार नाहीत, मालकांची अवज्ञा करणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठीच अमेरिकेतल्या कित्येक राज्यात खाजगी पोलीस दले तयार झाली आणि त्यांचेच रुपांतर नंतर आताच्या पोलीस दलात झाले आहे. गुन्हे आणि सुव्यवस्था हा अमेरिकन पोलिसिंगचा मुख्य मुद्दा नाहीच.
अमेरिकन नागरीक आता पोलीस आणि न्याय व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करण्याची मागणी करत आहेत. हे कितपत घडेल, हे पाहण्यासाठी आपल्या सर्वांना किमान निवडणुकीच्या निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Cahyo Prihadi Director of Monitoring and Evaluation Project Management Office of Kartu Prakerja Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia
Read More +
PREV
