राष्ट्राध्यक्ष युन यांचे मार्शल लॉ ॲडव्हेंचर: राजकीय परिणाम काय होणार?

Image Source: Getty

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणजे १९४८ पासून दक्षिण कोरियात राजकीय अस्थिरता कायम राहिली. मात्र, १९८७ नंतर दक्षिण कोरियाची भरभराट होऊ लागली. देशाच्या राजकीय इतिहासात देशात १७ वेळा मार्शल लॉ लागू करण्यात आला. आपत्कालीन मार्शल लॉ, सुरक्षाविषयक मार्शल लॉ आणि राजकीय नेत्यांविरुद्ध चालवण्यात आलेले तीन महाभियोग (टेबल १) यांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे २०२४ मध्ये लागू करण्यात आलेला मार्शल लॉ हा स्वतंत्र झाल्यापासूनचा पहिला मार्शल लॉ नव्हे, परंतु लोकशाहीच्या स्थापनेनंतरच्या ४५ वर्षांत लागू करण्यात आलेला हा पहिलाच मार्शल लॉ आहे. त्यामुळे हा गंभीर मुद्दा बनला आहे. मार्शल लॉची घोषणा करण्यात आल्यावर त्यामागच्या कारणांचा बराच उहापोह करण्यात आला. त्यामध्ये फर्स्ट लेडी यांची भूमिका आणि अध्यक्ष व विरोधकांमधील संघर्ष या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला असला, तरी या राजकीय संघर्षातील आणखी अनेक मुद्दे अद्याप प्रकाशात आलेले नाहीत. या लेखात विचार करण्याची गरज असलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत.

फर्स्ट लेडी यांची भूमिका आणि अध्यक्ष व विरोधकांमधील संघर्ष या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला असला, तरी या राजकीय संघर्षातील आणखी अनेक मुद्दे अद्याप प्रकाशात आलेले नाहीत. या लेखात विचार करण्याची गरज असलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत.

अध्यक्ष यून यांनी देशात मार्शल लॉ लागू करण्याची घोषणा ३ डिसेंबर रोजी केली आणि सर्व व्यवहार थांबले. अर्थात, विरोधकांनी या निर्णयाचा त्वरेने विरोध करून व्हेटो वापरला आणि मार्शल लॉ उठवण्यासाठी यून यांना भाग पाडले. हा प्रकार सुमारे सहा तास सुरू होता. त्यामुळे हा देशातील सर्वाधिक कमी अवधीचा मार्शल लॉ ठरला. या निर्णयानंतर विरोधकांनी अध्यक्षांवर महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांना यश आले नाही. हा प्रयत्न यशस्वी झाला असता, तर अध्यक्ष रोह आणि पार्क यांच्यानंतर देशाच्या इतिहासात अध्यक्षांवर आणलेला हा तिसरा महाभियोग ठरला असता.

टेबल १ :  दक्षिण कोरियाचा अशांत इतिहास (मार्शल लॉ, महाभियोग आणि तुरुंगवासाची शिक्षा)

स्रोत : लेखकाकडून संकलित

पडद्यामागील कथा

अनेक राजकीय तज्ज्ञ आणि विद्वानांनी अध्यक्ष यून यांच्या मार्शल लॉच्या घोषणामागील त्वरित परिणाम व कारणाचा शोध घेतला; परंतु मार्शल लॉसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रक्रियात्मक उल्लंघनासारख्या संस्थात्मक आणि पद्धतशीर दोषांवर अधिक लक्ष देण्याचा मुद्दा लक्षात घेतलेला नाही. या समस्यांवर ‘कसे’ या प्रश्नापेक्षा ‘का’ या प्रश्नांनी अधिक तपशीलवार उत्तर देता येईल. या प्रकरणातील दोन महत्त्वाच्या निरीक्षणांमधून पद्धतशीर आणि संस्थात्मक दोष अधोरेखित झाले आहेत :

मार्शल लॉसंबंधातील घडामोडीमुळे नागरी-लष्करी संबंधांमधील संवेदनशीलता आणि दक्षिण कोरियामधील सैन्याच्या पक्षपाती आघाडीवर प्रकाश टाकला आहे.

पहिले निरीक्षण म्हणजे, पुराणमतवादी सरकारशी लष्करी व गुप्तचर पक्षपाती आघाडी आणि या घटनेतील प्रक्रियात्मक अपुरेपणा. या कारणामुळे अध्यक्ष यून यांना मार्शल लॉची घोषणा करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे सुलभ झाले. हा मुद्दा देशाच्या संस्थांमधील पक्षपातीपणाचा संदर्भ सांगतो. या घटनेनंतर लष्करी आणि संरक्षण गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर टीका करण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणजे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबीत करण्यात आले. आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पार्क अन-सू यांच्यासह सहापेक्षाही अधिक सक्रिय लष्करी अधिकाऱ्यांची त्यांच्या सहभागाबद्दल चौकशी करण्यात येत आहे. विरोधकांनी गुप्तचर आणि लष्करी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. मार्शल लॉसंबंधातील घडामोडीमुळे नागरी-लष्करी संबंधांमधील संवेदनशीलता आणि दक्षिण कोरियामधील सैन्याच्या पक्षपाती आघाडीवर प्रकाश टाकला आहे. भविष्यात त्याचा लष्कराच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, अनेक प्रक्रियात्मक कमतरताही शोधून काढण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ‘जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ’ने आपले अधिकार व नियंत्रण लष्करप्रमुख पार्क अन-सू यांच्याकडे सुपूर्द करणे. यामुळे यून प्रशासनाकडून होत असलेल्या लष्कराच्या राजकीयीकरणाबद्दल चिंता वाढली आहे. याशिवाय, अध्यक्षांनी विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना अटक करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय गुप्तचर सेवेच्या प्रमुखांना दिले आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांचे हान डोंग-हून यांच्याशी त्यांचे वैमनस्य आहे. या पार्श्वभूमीवर या नेत्यांनी मार्शल लॉ कायद्याच्या कलम १३ चे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून दोन्ही पक्षांमध्ये लाल झेंडे दाखवले आहेत. कलम १३ हे फौजदारी कारवाईचा अपवाद वगळता लोकप्रतिनिधींना अटकेपासून संरक्षण देते.

दुसरा दोष यून प्रशासनातील वशिलेबाजीचा आहे. हे सत्तेच्या वरच्या वर्तुळातून स्पष्ट दिसून येते. यून यांच्या निकटच्या सहकाऱ्यांनी कॅबिनेटमधील अनेक पदांवर आणि उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या जागांवर कब्जा केला आहे. त्यांना चूंगम गट म्हणून ओळखले जाते. म्हणजे चूगम हायस्कूलमधील लोक. उदाहरणार्थ, सध्याच्या सरकारमधील मार्शल लॉचा निर्णय घेणारे माजी संरक्षणमंत्री किम योंग-ह्यून, गृहमंत्री ली सांग-मिन आणि संरक्षण कमांडर, काउंटर इंटेलिजन्सी कमांडर हे सर्व चुंगम गटाचेच भाग आहेत. या संदर्भात विरोधीपक्ष नेते ली जे-म्यूंग यांनी चिंता व्यक्त केली असून चूंगम गटाला देत असलेल्या प्राधान्यामुळे मार्शल लॉच्या संभाव्यतेकडे लक्ष वेधणारा इशारा दिला आहे. माजी अध्यक्षांच्या सुरक्षा सेवेचे प्रमुख किम योंग-ह्यून यांची पदोन्नती होऊन ते संरक्षणमंत्रिपदावर आल्याने या संशयाला बळकटी मिळाली आहे.

मार्शल लॉने कोरियन लोकशाहीची ताकद पुन्हा एकदा उघड केली आहे. मात्र त्याचवेळी राष्ट्रपतींच्या ताब्यात असलेल्या अधिकारांच्या मक्तेदारीमुळे काही समस्या अजूनही कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मार्शल लॉने कोरियाच्या लोकशाहीच्या लवचिकतेवर प्रकाश टाकला आहेच, शिवाय प्रामुख्याने सत्तेची ताकद अध्यक्षांकडे एकवटली गेल्यासारख्या सातत्यपूर्ण समस्यांवर प्रकाश टाकला आहे. त्यामुळे पुढील काळात लष्करी आणि गुप्तचर यंत्रणेवरील नियुक्त्या आणि देखरेख यांबद्दल अधिक टीकाटिप्पणी होत असलेली आपल्याला दिसणार आहे. अध्यक्षांच्या अधिकारात कपात करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय स्तरावर देखरेख करणारी एक मजबूत घटनात्मक यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी प्रतिकार करणे अपेक्षित आहे.

जबाबदारी कोणाकडे?

मार्शल लॉ उठवल्यानंतर देशाचे लक्ष अध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नीकडे वळले. जैसे थे परिस्थिती लगेचच कायम झाल्यानंतर यून यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव विरोधकांनी मंजूर केला. मात्र ७ डिसेंबर रोजी तो फेटाळण्यात आला. कारण नॅशनल असेम्ब्लीत दोन तृतीयांश पाठिंबा मिळवण्यात त्यांना यश आले नाही. सत्ताधारी पक्षातील अहन चोल-सू यांच्यासारख्या काही लोकप्रतिनिधींनी पक्षाच्या विरोधात मत नोंदवले. तरीही दोनशेचा आकडा ते गाठू शकले नाहीत. आता पहिली संधी गमावल्यामुळे विरोधी पक्ष दुसरे सत्र सुरू झाल्यावर १४ डिसेंबर रोजी दुसऱ्या मतदानासाठी जोर लावतील; परंतु तोपर्यंत दोन गोष्टी होण्याची शक्यता आहे. एक तर अध्यक्ष स्वतःहून राजीनामा देतील किंवा पुढील महाभियोगाचा प्रस्ताव असेम्ब्लीत मांडला जाईल. पण तोपर्यंत काय?

अध्यक्षांच्या कृतीचा सत्ताधारी पक्षाने जाहीररीत्या निषेध केला असताना पार्क ग्यून-हे यांच्या बाबतीत जे झाले, त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी महाभियोग प्रस्तावावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी अध्यक्षांवर टाकून सत्ताधारी पक्षाची कमीत कमी हानी होईल, याकडे लक्ष पुरवण्याची पक्षाची समीकरणे आहेत. तरीही या राजकीय नाट्याचा अर्थव्यवस्थेवर आणि परराष्ट्र धोरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी पंतप्रधानांनी दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते म्हणून जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली आहे. राज्यकारभार सुरळीत चालावा आणि दुसऱ्या मार्शल लॉच्या भीतीशी सामना करता यावा, यासाठी पंतप्रधानांनी तातडीने पावले उचलली आहेत; परंतु पंतप्रधानांच्या निर्णयावर टीका करण्यात आली. विशेषतः पक्षप्रमुखांच्या प्रचंड प्रभावामुळे, ते म्हणाले, की ‘माझ्यासह सर्व मंत्रिमंडळ सदस्य आणि सार्वजनिक अधिकारी लोकांच्या इच्छेला प्राधान्य देतील आणि देशातील सर्व कामे स्थिरतेने व सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला सर्व प्रकारची मदत करू.’ हान डोंग हून यांच्यासह पंतप्रधानांनी एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात लिहिले आहे, ‘सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशाच्या कारभारात कणभरही कसर राहू नये.’ त्याचप्रमाणे दर आठवड्याला देशातील घडामोडींविषयी आपण विचारविनिमय करू, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.     

राज्यकारभार सुरळीत चालावा आणि दुसऱ्या मार्शल लॉच्या भीतीशी सामना करता यावा, यासाठी पंतप्रधानांनी तातडीने पावले उचलली आहेत.

असे असले, तरी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांपैकी एक चो-कुक यांनी पंतप्रधान आणि हान यांच्या या निर्णयावर टीका केली असून यास दुसरे सत्तापालट असे संबोधले आहे. प्रथम निवडून आलेल्या अध्यक्षांना महाभियोगापासून वाचवण्यासाठी आणि दुसरे म्हणजे त्यांना बाजूला सारून अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी ही टीका करण्यात आली आहे.

दुसरी राजकीय घडामोड पाहायला मिळणार का?

हे संपूर्ण प्रकरण दक्षिण कोरियातील नागरिकांसाठी डोळे उघडणारे ठरले आहे. कारण मार्शल लॉचा काळ हा इतिहास आहे, असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे या घडामोडीवर राजकारण्यांकडून अधिक टीका होईल. अशाप्रकारे इथून पुढे आपण यून प्रशासनाकडून प्रक्रियात्मक उल्लंघन आणि सत्तेचा गैरवापर यांसह संपूर्ण घडामोडीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये अधिक चौकशीचाही समावेश आहे. विशेषतः गुप्तचर संस्थांची भूमिका आणि लष्कर यांच्या चौकशीचा समावेश आहे. कारण त्यांनी या घडामोडीनंतर निषेधाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे राजकीय संघर्ष सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. त्याचा असेम्ब्लीच्या कामकाजावर व प्रशासकीय कामावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अभिषेक शर्मा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये रीसर्च असिस्टंट आहेत.

• International Affairs
• East and Southeast Asia
• 2024 martial law
• Choongam faction
• constitutional oversight
• cronyism
• DEMOCRACY
• East and Southeast Asia
• Governance
• impeachment
• International Affairs
• Law and Justice
• military partisanship
• Opposition
• political accountability
• President Yoon
• procedural violations
• South Korea

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT