-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
802 results found
The Trump-Modi meeting should take on a more ambitious agenda focusing on four areas of importance.
Economic, political and strategic heft of the G-20 formation makes it the forum, to which rest of the world can look upon with hope.
Enforcement of the G20 agreement shall see stringent rules in order to contain the situation of tax avoidance.
Driving forward, the implementation of the Paris Agreement and the 2030 Agenda in a coherent and mutually supportive manner is a significant opportuni
In New Delhi, the US Secretary of State will push for the prioritisation of long-term strategic potentialities over near-term economic upsets.
Can Shinzo Abe resuscitate the G20 at the Osaka Summit?
The G20 has gradually transformed itself from a forum for economic crisis management — through international cooperation and discussion on specific
The G20 is a step in the right direction. It is only a step, however. Symbolic inclusion of the emerging and developing world through an arbitrary �
The G20 and SDGs are an acronym alphabet soup that do not seem to fit together at first glance.
The real reform of the international financial architecture can only be completed when Emerging Economies or the other half of the G20 are fully repre
The G20, though formed in 1999, was chosen as a forum to discuss financial reforms after the Global Financial Crisis of 2008.
जगभरात जागतिक कर्ज वाढत असताना, G20 अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भारत जागतिक कर्ज संकटाच्या निराकरणात महत्वाची भूमिका बजावू शकतो.
For India, which is also experiencing declining growth rates in the last couple of years, the priority at the forthcoming G-20 summit at St Petersberg would be issues including the spillover of the global slowdown on emerging economies as well as quota reforms of the International Monetary Fund.
As the German G20 presidency aims to put in place a stable environment for investment in Africa, the spectre of famine is haunting millions of people in Africa and the Arab peninsula.
The agenda hosts Turkey has set for the G20 summit is undoubtedly overloaded. But, to achieve good results, it would make sense for global leaders to focus on the most pressing regional issues affecting the global economy in general and Asia in particular, before the next summit in China in 2016.
जी20 के असरदार प्रबंधन से “संशोधित बहुपक्षीयवाद” से जुड़ी भारत की मुहिम को ज़्यादा विश्वसनीयता हासिल हो सकेगी. भारत आज वैश्विक ज़िम्मेदारियों में अपना योगदान देने को तत्प
वैसे G20 में ग्लोबल अजेंडा को नया स्वरूप देने की भारत की कोशिश की कामयाबी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि अन्य देश इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं.
The alignment of G20 policies with the Sustainable Development Goals, and emphasis on energy security, is high on India’s climate agenda.
As part of the G20 Presidency, India will drive positive change for the world
The G20 Summit at Antalya in Turkey is expected to focus extensively on infrastructure investment on one hand and climate and energy policy on the other. The latter seems quite natural, ahead of the Conference of Parties in Paris in December.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरील कार्य स्पष्ट आहे: विकास परत आणण्यासाठी जगाला सुरक्षित करा. यासाठी ते G20 च्या आत आणि बाहेर आंतरराष्ट्रीय सहमती निर्माण करत आहेत.
आपल्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात, भारताने सरकार आणि धोरणकर्त्यांशी संवाद साधला पाहिजे आणि या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या नियामक अडचणी दूर केल�
कोणतीही जागतिक सहमती किंवा फ्रेमवर्क नसताना, क्रिप्टोकरन्सी रेग्युलेशन हे एक क्षेत्र आहे जिथे भारत G20 अध्यक्षपदाचा फायदा घेऊन मार्ग दाखवू शकतो.
सहयोगी प्रयत्नांद्वारे अजेंडा, कृती-केंद्रित योजना आणि निर्णय विकसित करून, भारत एका अनोख्या पद्धतीने G20 अजेंडाचे नेतृत्व करू शकतो.
जी-20 के मंच पर नेताओं के बीच व्यापार तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई जिसकी आवश्यकता भी थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिगड़े समीकरणों से व्यापार का ताना बा�
आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली विनाशकारी घटनाओं से व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन होगा. इस समस्या का विस्तार देशों की सरहदों के आ�
घटत्या कामगार शक्तींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी स्थलांतरित हा एक महत्त्वाचा उपाय असू शकतो आणि G20 देशांसाठी दीर्घकालीन नफ्यात योगदान देऊ शकतो.
हे तथ्य पत्रक G20 देशांच्या संरक्षण खर्च आणि संरक्षण निर्यातीचे स्पष्टीकरण देते.
G20 देशों के पास जो ख़रीद शक्ति है वह उभरते हुए बाज़ारों को लो-कार्बन प्रोडक्ट्स अपनाने और उसमें इज़ाफ़ा करने में सहायक साबित हो सकती है. इसी शक्ति के दम पर निवेशकों के बीच नियामक
G20 देशों में स्थित छोटे द्वीपों को अलगाव, सीमित संसाधनों के साथ ही साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की विशिष्ट चुनौतियों का सामना �
सायबर क्षेत्र सुरक्षित करण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षेच्या समस्यांना प्राधान्य देण्यासाठी जागतिक भागीदारीचे नेतृत्व करण्याची भारताकडे आता संधी आहे.
१९९० पासून जगभरात जी आर्थिक प्रगती झाली आहे, ती चाके कोरोना महामारीमुळे पुन्हा एकदा उलटी फिरतील, अशीच जागतिक परिस्थिती सध्यातरी दिसते आहे.
भारत G20 चा अध्यक्ष या नात्याने अधिक न्याय आणि समावेशक अशा G20 साठी प्रयत्नशील राहणार आहे. त्यामुळेच भारताने AU च्या समावेशावर भर दिला आहे.
Modi Speaks in G20 रूस यूक्रेन जंग को समाप्त का मामला ऐसे समय उठाया है जब अमेरिका व पश्चिमी देश रूस के प्रति भारत की तटस्थता नीति की निंदा कर चुके हैं. हालांकि भारत यह साफ कर चुका है क�
जिन मुद्दों पर बात हुई, वे काफी हद तक वही थे जिन्हें भारत ने अपनी लीडरशिप में आगे बढ़ाया था. चाहे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो या टिकाऊ विका�
समावेशी स्वास्थ्य के लिए सार्वभौम (universal) डिजिटल पहुंच सतत विकास लक्ष्य- 3 (बेहतर स्वास्थ्य और सलामती) हासिल करने से जुड़े G20 के दृष्टिकोण का हिस्सा है. हालांकि इन उद्देश्यों तक
जी20 की गतिविधियों के केंद्र में रहते हुए भारत इस दिशा में अहम योगदान दे सकता है. इसे प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संचालित करने वाले सिद्धांतों की बुनिया
संयुक्त राष्ट्रांच्या अजेंडा-२०३०मध्ये शहरे सुरक्षित, शाश्वत व सक्षम करणे हे ध्येय आहे. त्यासाठी जी-२० राष्ट्रगटाच्या धर्तीवर सिटी-२० गट बनणे आवश्यक आहे.
