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‘प्लास्टिक प्रदूषण के जिन्न को बोतल में बंद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानून ज़रूरी’
एक उत्तरदायी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का निर्माण कैसे किया जाए?
भारत में है दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी: लेकिन बेघर और शोषित बच्चे जी रहे हैं उपेक्षित जीवन!
न्यायिक आधारभूत ढांचे के लिए केंद्रीय योजना में तुरंत बदलाव की ज़रूरत क्यों है?
कोविड-19 से मिली सबक़: पढ़ाई-लिखाई की चीज़ों में कॉपीराइट ने कैसे शिक्षा प्रणाली को पंगु किया!
भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता): एक समीक्षा
दिल्ली में जल की आपूर्ति की योजना कैसी हो कि पानी की समस्या से राहत मिल पाये: एक समीक्षा
Judicial infrastructure: देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे की दुर्दशा के मुद्दे
बिहार में जज, पुलिस और वकीलों के बीच टकराव का अजीबोगरीब मामला: न्यायिक संस्थाओं पर सवाल
‘एक देश एक क़ानून’ की क़वायद और चीनी खाद के ख़तरे से घिरा श्रीलंका
Border Security Force: बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाये जाना और उसका अर्थ?
भारत में महामारी से उत्पन्न हुई बेरोज़गारी के कारण आपराधिक गतिविधियों में हुई बढ़ोत्तरी
‘राजद्रोह’ क़ानून भारतीय लोकतंत्र पर ख़तरा?
यूरोपीय संघ का ग्रीन पास: नीतियों, क़ानून और आदर्शों को लेकर कठिन सवाल
पेगासस जासूसी विवाद: निगरानी के क़ानून और राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना
अमेरिका वैक्सीन पेटेंट पर दावा छोड़ने के लिए तैयार, अब गेंद यूरोपियन यूनियन के पाले में
वैक्सीन की उपलब्धता में समानता सुनिश्चित करने के लिए पेटेंट और प्रतिस्पर्धा क़ानूनों के तहत अनिवार्य लाइसेंस
भारत में डिजिटल बाज़ारों के लिए प्रत्याशित नियमन
देश: यूएपीए और ज्यूडिशियरी पर घटते आम-आदमी के विश्वास को लेकर गहरा होता जा रहा है संकट
(तीन) नए कृषि क़ानून: गंवाया जा रहा एक अवसर या हो रहा है कृत्रिम हस्तक्षेप?
जीवन और आजीविका की रक्षा करते हुए कोविड19 की अस्वीकार्यता से बचने की ज़रूरत है: ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन बनाम जॉन स्नो मेमोरेंडम
भारत में कोविड-19 की महामारी के दौर में चुनाव कराने की चुनौतियां
देश में श्रम सुधार: भविष्य के लिए तैयार, लेकिन राज्यों पर है बड़ा दारोमदार
चीन की व्यावसायिक अदालतों का कड़वा सच
‘देल्ही राइट्स 2020, द अनटोल्ड स्टोरी’ विवाद: ब्लूम्सबरी का विवाद मंचों पर क़ब्ज़े की लड़ाई है
जम्मू-कश्मीर: नए डोमिसाइल कानून से घाटी में भारत विरोधी सोच को बढ़ावा
अब समय आ गया है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की समीक्षा की जाए
कोविड-19: मानवता की कीमत पर वैश्विक महामारी की दवा पर एकाधिकार