Search: For - आवास

19 results found

‘भारत के गैर-स्वामित्व वाले आवासीय योजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता’
Oct 06, 2022

‘भारत के गैर-स्वामित्व वाले आवासीय योजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता’

समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों को शहरी क्षेत्रों में �

#Justice Delivery System in India: कैसी है भारत के न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति?
Aug 26, 2022

#Justice Delivery System in India: कैसी है भारत के न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति?

नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्�

केंद्रीय #बजट 2022: इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश ज़रूरी
Jul 30, 2023

केंद्रीय #बजट 2022: इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश ज़रूरी

वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�

केंद्रीय #बजट 2022: इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश ज़रूरी
Feb 03, 2022

केंद्रीय #बजट 2022: इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश ज़रूरी

वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�

क्या PMAY-U से सस्ते घर मुहैया कराने में कामयाबी मिली है?
Aug 10, 2022

क्या PMAY-U से सस्ते घर मुहैया कराने में कामयाबी मिली है?

वैसे तो योजना से लाखों परिवारों को आवास की आपूर्ति सुनिश�

बेघरांच्या वाढत्या समस्या
Aug 20, 2023

बेघरांच्या वाढत्या समस्या

बेघरांच्या वाढत्या समस्येला तोंड देण्यासाठी राज्य पुरेशा उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते.

बेरूत ब्लास्ट के एक साल: न्याय की मांग करते शोक में डूबे लेबनान के नागरिक
Aug 28, 2021

बेरूत ब्लास्ट के एक साल: न्याय की मांग करते शोक में डूबे लेबनान के नागरिक

लेबेनान के नागरिक अब ये सवाल कर रहे हैं कि आख़िर वो कौन सी �

भविष्य का बजट: अल्पकालिक उपायों के बजाय दीर्घकालिक फ़ायदों पर केंद्रित है #Budget 2022-23
Feb 11, 2022

भविष्य का बजट: अल्पकालिक उपायों के बजाय दीर्घकालिक फ़ायदों पर केंद्रित है #Budget 2022-23

इस साल का बजट महामारी से आर्थिक रिकवरी की पिछले साल की रणन

भारत के शहरी इलाकों में इमारतों के ढहने की समस्या: एक विश्लेषण
Nov 05, 2020

भारत के शहरी इलाकों में इमारतों के ढहने की समस्या: एक विश्लेषण

समस्या का हल बहुत सीधा है. पहला कदम नीति को सही तरीके से तय

भारत में ‘इमारत’ लिखेगी ऊर्जा खपत घटाने की नई इबारत!
Sep 06, 2018

भारत में ‘इमारत’ लिखेगी ऊर्जा खपत घटाने की नई इबारत!

भारत सरकार के आंकड़ों में यह दावा किया गया है कि वर्ष 2016 तक

रेत की अवैध खुदाई से दुनिया भर में हो रही हैं पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं
Mar 07, 2020

रेत की अवैध खुदाई से दुनिया भर में हो रही हैं पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं

अवैध रेत-उत्खनन के कारण गंभीर नतीजे सामने आये हैं. शहरी और

लोकसंख्येच्या समस्या सोडवण्यासाठी नियोजन आवश्यक
Oct 05, 2023

लोकसंख्येच्या समस्या सोडवण्यासाठी नियोजन आवश्यक

असुरक्षित शहरी लोकसंख्येच्या समस्या सोडवण्यासाठी शहर नियोजन आणि विकास संस्थांनी पावले उचलली पाहिजेत.

शहरी विकास के बजट आवंटन में 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की उम्मीद!
Feb 20, 2024

शहरी विकास के बजट आवंटन में 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की उम्मीद!

शहरों में रहने वालों के जीवनस्तर में सुधार के लिए शहरी वि�

शहरों की ग़रीबी और गांवों में व्याप्त निर्धनता किस तरह से अलग हैं?
Jan 14, 2021

शहरों की ग़रीबी और गांवों में व्याप्त निर्धनता किस तरह से अलग हैं?

निर्धनता से जुड़ी सरकारी नीतियों का ज़ोर ग्रामीण भारत पर

शहरों के कार्बन उत्सर्जन पर लगाम: महामारी के बाद 2021 में पटरी पर लौटने का मंत्र
Feb 17, 2021

शहरों के कार्बन उत्सर्जन पर लगाम: महामारी के बाद 2021 में पटरी पर लौटने का मंत्र

कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहरों का निर्माण,  पर्यावरण से सं

समुद्री शैवाल की खेती: सतत विकास से जुड़े G20 के एजेंडे को ज़मीन पर उतारने का सशक्त उपाय
Jul 25, 2023

समुद्री शैवाल की खेती: सतत विकास से जुड़े G20 के एजेंडे को ज़मीन पर उतारने का सशक्त उपाय

आज दुनिया के सामने अनेक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं. ये पॉलिसी ब्रीफ इन चुनौतियों के निपटारे के लिए संभावित समाधान के रूप में समुद्री खरपतवा