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वैसे तो भारतीय संविधान ने शहरी स्थानीय निकायों (अर्बन लो
आयकर से होने वाली राजस्व प्राप्ति का विकेंद्रीकरण करने स
भारत के शहरी निकायों के संचालन से जुड़ी गतिविधियों में औ
पुन:नगरपालिकाकरण के बढ़ते वैश्विक प्रवृत्ति के बावजूद, न
भारत के शहरों से जुड़ी चुनौतियों के काफी गहरे एवं व्यवस्
नगर पालिकाओं (Municipalities) की संख्या कम करने से प्रतिस्पर्द्धा
नगर पालिकाओं (Municipalities) की संख्या कम करने से प्रतिस्पर्द्धा
2011 के दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम ने एमसीडी को उत्तरी
2011 के दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम ने एमसीडी को उत्तरी
बिहार के शहरीकरण में दर्ज होती गिरावट को सुधारने के लिए क
मेगासिटी में बेहतर तरीक़े से काम करने के लिए अलग अलग टुकड
मेगासिटी में बेहतर तरीक़े से काम करने के लिए अलग अलग टुकड
चूंकि महाराष्ट्र के नगरपालिका में ओबीसी आरक्षण का अनुपा
एमसीजीएम ने 1967 में ही विकास से जुड़ा अपना मास्टर प्लान तैय
देश में तेज़ी से बढ़ती शहरी बस्तियों को देखते हुए, भारत ने
‘शहरीकृत’ ग्रामीण क्षेत्रों में उन विनियमों को अपनाना च
लोग संपत्ति कर क्यों नहीं अदा करते और इसकी रिकवरी क्यों म
अब समय आ गया है कि हम शहरों की आबादी की सीमा तय करने और नगर
बेहद ताक़तवर केंद्र सरकार की नाक के नीचे, जो दिल्ली में पु
जिस प्रोजेक्ट के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड बेचकर पैसा जुटाया
यदि मुंबई महानगर (एमसीजीएम) के नगर निगम के कार्यों और वित्
