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May 04, 2023Is ESG more a backspace, than the next page?
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May 04, 2023Decarbonisation: Institutionally adrift
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Apr 28, 2023लहान उपग्रह नक्षत्रासाठी भारताचा शोध
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Apr 24, 2023भारताच्या शहरी नियोजनातील अडथळे दूर कसे होतील?
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Apr 16, 2023समुदाय पोलिसिंग : अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थापनाचे साधन – भाग १
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Apr 13, 2023प्राधिकरणांच्या सल्ल्यानुसार शहराचं व्यवस्थापन करणं व्यवहार्य आहे का?
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Apr 06, 2023LGBTQ+ समुदाय के द्वारा संतान गोद लेने के अधिकार का मसला और उससे जुड़े क़ानून में व्याप्त कमियां!
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Apr 04, 2023कश्मीर में मूलभूत ढांचे की परियोजनाओं की मदद से, एकीकरण की 'बाधा' को दूर करने की कोशिश!
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Mar 27, 2023Bridging integration: Infrastructure projects in Kashmir
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Mar 20, 2023বহুমাত্রিক উন্নয়ন মেট্রিক্স–এর সময় এসে গিয়েছে — ভারতের জি২০ প্রেসিডেন্সি
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Mar 13, 2023উভয় সঙ্কট: লজ-কেন্দ্রিক দশকব্যাপী অচলাবস্থার সমাধান
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Feb 21, 2023Indian startup ecosystem: Sunrise sectors and social entrepreneurship on the horizon
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Feb 16, 2023Analysing Madhya Pradesh’s strategies for developing small towns
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Feb 15, 2023Children’s psychosocial health in a post-pandemic India
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Feb 14, 2023Bengaluru Metropolitan Land Transport Authority: Tackling the traffic snarls
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Jan 14, 2023Enabling India to lead in the development and deployment of critical emerging technologies
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Jan 09, 2023मायक्रोफायनान्स : कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे आणि कर्जाचा सापळा
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Jan 09, 2023बँकॉक मॉडेलचे फायदे आणि तोटे
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Jan 08, 2023महापालिकांमध्ये प्रशासकांची नियुक्ती : नेमका अर्थ काय?
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Jan 07, 2023चंदीगडवरून दीर्घकाळ चाललेला वाद कधी मिटणार?
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Jan 03, 2023Catch (20)22: Resolving the decade-long deadlock around LAWS
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Jan 03, 2023Towards Universal Social Security: Priorities for the G20
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Jan 03, 2023Data for Development: Role of G20 in Advancing the 2030 Agenda
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Jan 03, 2023Women: Education, employment, empowerment
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Dec 30, 2022Mission LiFE and women's E-waste side story
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Dec 29, 2022अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ‘अधिकार’ का इतिहास!
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Dec 27, 2022Sri Lanka: Implications of Saudi funding in China’s CPC project
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Dec 16, 2022G20 में ‘विकास’ के लक्ष्य को पाने के लिये, भारत देगा ‘डेटा’ को प्राथमिकता!