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राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर केंद्र व राज्य के बीच संघर्ष: संक्षिप्त विवेचना
मदरसों को आधुनिकीकरण के साथ संबल देने की भी ज़रूरत है
भारतीय लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान करने में महिलाओं की भूमिका
मिशन LiFE और महिलाओं से जुड़ी ई-अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियाँ
#किसान आंदोलन: किसानों के विरोध की पहेली?
#2022 उत्तर प्रदेश चुनाव: क्या जातीय राजनीति पर लोक कल्याणवाद की जीत होगी
क्या निजी क्षेत्र में ‘योग्यता क्रांति’ के सहारे सिविल सेवा में सुधार की राह प्रशस्त हो सकती है?
UP Elections 2022: यूपी चुनाव में ‘आइडेंटिटी पॉलिटिक्स’ का विश्लेषण!
न्यायिक आधारभूत ढांचे के लिए केंद्रीय योजना में तुरंत बदलाव की ज़रूरत क्यों है?
#KashmirViolence: कश्मीर में नये उग्रवादी संगठनों के ऑनलाइन दुष्प्रचार की समझ विकसित करने की चुनौती!
कज़ाख़िस्तान में विरोध-प्रदर्शन: संकट की घड़ी में देश में शासन और CSTO का इम्तिहान
मोन नरसंहार: क्या उत्तर पूर्वी राज्यों से AFSPA को हटाने का समय आ गया है?
उद्योग जगत के संचालन में ‘जलवायु’ परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं को जगह देना ज़रूरी
क्या चुनावी ड्यूटी के चलते सीमा की सुरक्षा से समझौता हो रहा है?
भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता): एक समीक्षा
वो सात (7) विचार जो साल 2022 में पूरे भारतवर्ष में बहस को जन्म देगी!
Judicial infrastructure: देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे की दुर्दशा के मुद्दे
कृषि बिल 2020: कृषि क्षेत्र एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच का अदृश्य बंद व्यापार
कश्मीर: आतंकवाद के साये के बीच, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को स्थापित करने की कोशिश
लड़खड़ाती – नाकाम होती विशाल नाइजीरिया की सरकार: मानव सुरक्षा की समस्याओं का पुनर्मूल्यांकन
कोरोना महामारी की असमानताओं को दूर भगाने के लिए शहरों की संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव करना होगा.
कोरोना महामारी: बढ़ती असमानता और बेइंसाफ़ी के बीच इंसानीयत के लिए करो या मरो की जंग!
क़तर में राजनीतिक सुधार: अव्यावहारिक और असाध्य आशावाद?
कृषि क़ानूनों पर मोदी का यू-टर्न: भारत में आर्थिक सुधारों के इतिहास में एक बड़ा झटका
क्या पोलैंड, यूरोपीय संघ से अलग हो सकता है?
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जापान: फुमियो किशिदा बने प्रधानमंत्री; भारत से अमेरिका तक राहत की सांस
रूस: 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले सत्ता पर पुतिन की मज़बूत पकड़