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Law and Justice

कलम 370 आणि काश्मीर: शांततेच्या मार्गावर नवे पाऊल
Expert Speak
Neighbourhood Jan 21, 2025

कलम 370 आणि काश्मीर: शांततेच्या मार्गावर नवे पाऊल
Ayjaz Wani
राष्ट्राध्यक्ष युन यांचे मार्शल लॉ ॲडव्हेंचर: राजकीय परिणाम काय होणार?
Expert Speak
International Affairs Dec 19, 2024

राष्ट्राध्यक्ष युन यांचे मार्शल लॉ ॲडव्हेंचर: राजकीय परिणाम काय होणार?
Abhishek Sharma
वयाच्या २१ व्या वर्षी लग्न: कायदेशीर वय वाढल्याने आरोग्यावर चांगला परिणाम होईल का?
Expert Speak
Law and Justice Nov 28, 2024

वयाच्या २१ व्या वर्षी लग्न: कायदेशीर वय वाढल्याने आरोग्यावर चांगला परिणाम होईल का?
K. S. Uplabdh Gopal
भारताच्या पेटंट परिसंस्थेला चालना देणे गरजेचे...
Expert Speak
Law and Justice Oct 09, 2024

भारताच्या पेटंट परिसंस्थेला चालना देणे गरजेचे...
Debajyoti Chakravarty
21 की उम्र में शादी: क्या कानूनी उम्र बढ़ाने से स्वास्थ्य पर बेहतर असर होगा?
Expert Speak
Domestic Politics and Governance Sep 24, 2024

21 की उम्र में शादी: क्या कानूनी उम्र बढ़ाने से स्वास्थ्य पर बेहतर असर होगा?
K. S. Uplabdh Gopal
भारतातील आरोग्यासंदर्भातील केंद्राच्या व राज्याच्या अधिकारांबाबतचे बदलते कल
Expert Speak
Healthcare Apr 15, 2024

भारतातील आरोग्यासंदर्भातील केंद्राच्या व राज्याच्या अधिकारांबाबतचे बदलते कल
Niranjan Sahoo
वंशवाद व अमेरिकेतील राजकीय फूट
Commentaries
US Domestic Politics Aug 04, 2023

वंशवाद व अमेरिकेतील राजकीय फूट
Vivek Mishra | Neha Jain
Civil Liabilities for Nuclear Damages Bill 2010 – The Way Forward
Issue Briefs
Domestic Politics and Governance | Defence and Security | Law and Justice | Nuclear Security Jul 31, 2023

Civil Liabilities for Nuclear Damages Bill 2010 – The Way Forward
Manoj Kumar | Lydia Powell
न्यायिक आधारभूत ढांचे के लिए केंद्रीय योजना में तुरंत बदलाव की ज़रूरत क्यों है?
Expert Speak
Indian Economy Jul 30, 2023

न्यायिक आधारभूत ढांचे के लिए केंद्रीय योजना में तुरंत बदलाव की ज़रूरत क्यों है?
Niranjan Sahoo | Jibran A Khan
Rape Victims: दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जाँच के दौरान ज़ख़्मों को कुरेदने वाले तौर-तरीक़ों को बदलना ज़रूरी!
Expert Speak
Domestic Politics and Governance | Law and Justice Jul 27, 2023

Rape Victims: दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जाँच के दौरान ज़ख़्मों को कुरेदने वाले तौर-तरीक़ों को बदलना ज़रूरी!
Right to Information: व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए सूचना का अधिकार क़ानून है बेहद महत्वपूर्ण
Expert Speak
Internet Governance Dec 15, 2022

Right to Information: व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए सूचना का अधिकार क़ानून है बेहद महत्वपूर्ण
Antara Vats
‘भारत’ में संशोधित गर्भपात अधिकार क़ानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप!
Expert Speak
Healthcare Oct 18, 2022

‘भारत’ में संशोधित गर्भपात अधिकार क़ानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप!
| Akanksha Khullar
रो बनाम वेड विवाद: अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए एक निर्देशात्मक एजेंडा
Expert Speak
International Affairs Oct 11, 2022

रो बनाम वेड विवाद: अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए एक निर्देशात्मक एजेंडा
Vivek Mishra | Neha Jain.
Digitization of Indian Judiciary: भारत की न्यायिक व्यवस्था का डिजिटलीकरण और बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा का इतिहास
Expert Speak
Law and Justice | Indian Defence Aug 30, 2022

Digitization of Indian Judiciary: भारत की न्यायिक व्यवस्था का डिजिटलीकरण और बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा का इतिहास
Niranjan Sahoo | Jibran A Khan
#Justice Delivery System in India: कैसी है भारत के न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति?
Expert Speak
Domestic Politics and Governance | Internet Governance Aug 26, 2022

#Justice Delivery System in India: कैसी है भारत के न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति?
Niranjan Sahoo | Jibran A Khan
India@75: आज़ाद हिंदुस्तान में जनता और सेना के बीच के रिश्तों की पड़ताल!
Expert Speak
Domestic Politics and Governance | Law and Justice Aug 18, 2022

India@75: आज़ाद हिंदुस्तान में जनता और सेना के बीच के रिश्तों की पड़ताल!
Manoj Joshi | Sameer Patil
India@75 वर्षों के दौरान भारतीय न्यायपालिका की यात्रा: लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ!
Expert Speak
Domestic Politics and Governance | Law and Justice Aug 18, 2022

India@75 वर्षों के दौरान भारतीय न्यायपालिका की यात्रा: लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ!
Niranjan Sahoo | Anindita Pujari
#Sedition Law: देशद्रोह क़ानून का कल, आज और कल….!
Expert Speak
Domestic Politics and Governance | Law and Justice Jun 08, 2022

#Sedition Law: देशद्रोह क़ानून का कल, आज और कल….!
Basu Chandola | YASH BHATNAGAR
#Sedition Law: देशद्रोह क़ानून को ख़त्म कर भारत के लोकतंत्र पर लगे धब्बे को मिटाने का समय आ चुका है!
Expert Speak
Law and Justice May 31, 2022

#Sedition Law: देशद्रोह क़ानून को ख़त्म कर भारत के लोकतंत्र पर लगे धब्बे को मिटाने का समय आ चुका है!
Niranjan Sahoo
Uniform Civil Code (UCC) in India: An overview
Expert Speak
Domestic Politics and Governance | Law and Justice Jan 06, 2022

Uniform Civil Code (UCC) in India: An overview
Abhinav Mehrotra
Judicial infrastructure: Will National Judicial Infrastructure Corporation help?
Expert Speak
Law and Justice Dec 22, 2021

Judicial infrastructure: Will National Judicial Infrastructure Corporation help?
Niranjan Sahoo
बैरुत स्फोट प्रकरणी लेबनॉन अंधारातच
Commentaries
International Affairs Aug 13, 2021

बैरुत स्फोट प्रकरणी लेबनॉन अंधारातच
Anchal Vohra
The Case for Waiving Intellectual Property Protection for Covid-19 Vaccines
Issue Briefs
Healthcare Apr 06, 2021

The Case for Waiving Intellectual Property Protection for Covid-19 Vaccines
Prabhash Ranjan
The India-China Border Question: An Analysis of International Law and State Practices
Occasional Papers
Indian Foreign Policy | China Foreign Policy | Law and Justice | Indian Defence | China Military Dec 16, 2020

The India-China Border Question: An Analysis of International Law and State Practices
Utkarsh Pandey
अमेरिकेत मागणी ‘न्याय’ सुधारणेची!
Commentaries
US Domestic Politics | Law and Justice Aug 14, 2020

अमेरिकेत मागणी ‘न्याय’ सुधारणेची!
Cahyo Prihadi
‘अमेरिकन स्प्रिंग’ समजून घ्यायला हवे
Commentaries
US Domestic Politics | Law and Justice Jul 15, 2020

‘अमेरिकन स्प्रिंग’ समजून घ्यायला हवे
Cahyo Prihadi
Defining the protection of ‘the public core of the internet’ as a national interest
Issue Briefs
Internet Governance Jul 19, 2017

Defining the protection of ‘the public core of the internet’ as a national interest
Dennis Broeders
Challenges in Designing Counterinsurgency Policy: An Institutionalist Perspective
Occasional Papers
Defence and Security | Terrorism | Law and Justice | Internal Security Sep 10, 2015

Challenges in Designing Counterinsurgency Policy: An Institutionalist Perspective
Kaustuv Chakrabarti