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बजट 2022: हरित विकास और इनोवेशन (नवाचार) के लिए पूंजी की व्यवस्था करना
केंद्रीय बजट 2022: डिजिटल, डिजिटल फ़ाइनेंस और फ़ाइनेंस के भविष्य पर ज़ोर
बजट 2022: भारत के लिए ‘जलवायु’ अनुकूल बजट बनाने का अवसर
बजट 2022: क्या मानसिक स्वास्थ्य का ज़िक्र वाक़ई कार्रवाई में तब्दील हो पायेगी?
भारत, कीनिया और अफ्रीकी-एशियाई सदी
भविष्य का बजट: अल्पकालिक उपायों के बजाय दीर्घकालिक फ़ायदों पर केंद्रित है #Budget 2022-23
केंद्रीय बज़ट 2022-23 को समझने की कोशिश: खाली वादे या ठोस नतीजे देने वाला बज़ट?
साल 2022-23 का रक्षा बजट यानी एक मिला-जुला पैकेज!
SDG एजेंडे पर आधारित पर 10 ट्रिलियन डॉलर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था की राह?
केंद्रीय #बजट 2022: इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश ज़रूरी
आम बजट 2022: परिवहन क्षेत्र के सतत विकास के लिए प्राथमिकताएं
2022 का रक्षा बजट: भारत की सुरक्षा निर्धारित करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना
‘भारत आधारित आत्मविश्वास से लबरेज़ साल 2022 का बजट; भारत की तरक्क़ी को ताक़त प्रदान करेगा’
रक्षा बज़ट 2022 : रक्षा में आत्मनिर्भर भारत
एक हरित, लचीले और समावेशी विकास के लिए राह तय करना
एक क़दम पीछे, दो क़दम आगे: 2021 में पूर्वी एशिया का मंज़र
डिजिटल इंडिया: डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के नियमों को मानने का एक केंद्र
निचले तबक़े की घटती आमदनी: लैंगिक नज़रिए से असमानता की धारणा का ‘विश्लेषण’
Maldives: मालदीव के लिए क़र्ज़ का बोझ उठा पाना मुश्किल हो सकता है!
The legitimacy of India’s grievance with the international rating triumvirate
#G20 Presidency: भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 में सुरक्षा का मुद्दा तय करेगा अर्थव्यवस्था की राह!
शहरों में Investment की चुनौती
Lula 3.0- लुला की तीसरी पारी: विश्व मंच पर ब्राज़ील की वापसी
श्रीलंका में गहराता संकट: ग़लत आर्थिक नीतियों से ख़तरे में पड़ी खाद्य सुरक्षा
Indo-US Agricultural Cooperation From “Green” to “Evergreen” Revolution?
The Economics of Peace: A Nepalese Perspective
उपभोक्ता के वित्तीय व्यवहार पर वित्तीय नियमनों का प्रभाव
जनकल्याणकारी योजनाओं से घटी है ग़रीबी, नीति आयोग की आशाजनक रिपोर्ट