शिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारी वाढत असताना आणि कौशल्ये व रोजगार यांच्यातील दरी अधिक रुंदावत असताना, राज्य सरकारे वाढत्या लोकसंख्यात्मक आणि कामगार बाजारातील दबावांना सामोरे जाण्यासाठी, अनेकदा कौशल्य प्रशिक्षणाशी जोडलेल्या रोख हस्तांतरण योजनांचा विस्तार करत आहेत. ...
नॅशनल सॅम्पल सर्वेच्या (NSS) 80 व्या आरोग्य फेरीत आरोग्यसेवा व विमा कवचाची वाढलेली उपलब्धता दिसून येते; मात्र वाढती आजारपणाची नोंद, खासगी आरोग्यसेवेवरील वाढते अवलंबित्व आणि खिशातून होणारा सातत्यपूर्ण खर्च अजूनही कुटुंबांना आर्थिक जोखमीसमोर उभे करतो. ...
कॅनडा, जपान आणि फ्रान्स यांच्यात निर्माण होत असलेली नवी भागीदारी दाखवते की मध्यम शक्तीची देश आता महत्त्वाच्या खनिजांच्या जागतिक राजकारणात स्वतःचा स्वतंत्र मार्ग तयार करत आहेत. ...
भारताच्या पुढील पोषण संक्रमणाने केवळ कॅलरी पुरवठ्यावर न थांबता, आहारातील समतोल, धोरणात्मक सुधारणा आणि समान उपलब्धतेच्या माध्यमातून प्रोटीनची तूट भरून काढणे आवश्यक आहे. ...
सार्वत्रिक SDG पुनरावलोकन यंत्रणा आजही अपरिहार्य आहेत, पण BRICS अधिक सातत्यपूर्ण आणि क्षेत्र-केंद्रित परस्पर सहकार्याद्वारे अंमलबजावणी अधिक मजबूत करू शकते. ...
काँगो (DRC) सरकार आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी या दोघांसोबत एकाच वेळी असलेले चीनचे सुरक्षा संबंध त्यांची एक अशी रणनीती उघड करतात; जी त्यांच्या गुंतवणुकीचे रक्षण तर करते, मात्र ज्या अस्थिरतेला ते टाळू पाहत आहेत, त्याच अस्थिरतेला नकळतपणे खतपाणी घालते. ...
.webp)
भारताच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या औद्योगिक धोरणात एक ‘भव्य’ योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेत देशभरात प्लग-अँड-प्ले प्रकारची औद्योगिक संकुले विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. केवळ पायाभूत सुविधांवर अवलंबून न राहता, एकात्मिक, सर्वसमावेशक आणि त्या त्या परिसंस्थेवर आधारित औद्योगिक विकास यावर अशा संकुलांचे यश अवलंबून असेल. ...
जगभरातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करणाऱ्या कंपन्या आता सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या अधिक जवळ येत असताना, भारताने एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात ठेवली पाहिजे. लोकांच्या आरोग्यसेवेचे भवितव्य ठरवणाऱ्या व्यवस्था शेवटी जनतेपुढेच जबाबदार राहायला हव्यात. ...
गल्फ संकटामुळे सार्वभौम भांडवलाच्या बदलत्या प्रवाहाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या विकास वित्तीय महत्त्वाकांक्षांसमोर संस्थात्मक क्षमतेची खरी परीक्षा उभी राहिली आहे. ...
देवनारच्या पुनर्वसनासाठी एका क्रमबद्ध उपाययोजनेची आवश्यकता आहे, अशी उपाययोजना ज्यामध्ये मिथेन उत्सर्जन कमी करणे, किनारपट्टीचे पुनरुज्जीवन आणि कार्बन महसूल याकडे केवळ अनुषंगिक (दुय्यम) फायदे म्हणून न पाहता, मूळ आराखड्याचाच एक अविभाज्य भाग म्हणून पाहिले जाईल. ...
Aadya Chaturvedi is a Research Assistant with ORF’s Center for Economy and Growth. Her work focuses on Energy and Climate Change, specifically on critical minerals, renewables, energy transition and their associated supply chains. She has previously worked at the Lok Sabha Secretariat, ...
Read More +
Shreya Das is an Intern at Observer Research Foundation. ...
Read More +
