EU-भारत FTA दरम्यान जियोग्राफ़िकल इंडिकेशन्सचे महत्व आणि संधी

पार्श्वभूमी

सध्या सुरू असलेल्या EU-भारत मुक्त व्यापार करार (FTA) वाटाघाटीमध्ये भौगोलिक संकेत (Geographical Indication) हा मध्यवर्ती आणि वादग्रस्त मुद्दा म्हणून समोर आला आहे. GI (Geographical Indication) हे एखाद्या उत्पादनासाठी बौद्धिक संपदा संरक्षण म्हणून काम करू शकते ज्याचे मूळ विशिष्ट भौगोलिक स्थानावर आहे आणि त्या उत्पादनाची वैशिष्ट्ये, प्रतिष्ठा किंवा विशिष्ट गुण त्या भौगोलिक स्थानाशी जोडलेले आहेत. या उत्पादनाचे किती प्रमाणात संरक्षण केले पाहिजे आणि त्याचे संरक्षण कसे केले पाहिजे याबाबत वाद आहे. या उत्पादनाच्या बाजारपेठेतील प्रवेशामुळे GI नसलेल्या उत्पादनांवर कसा परिणाम होईल हे देखील वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. GI-टॅग केलेल्या उत्पादनांच्या उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांना मूळ ठिकाणाचे नाव देण्याची परवानगी आहे, परंतु इतर उत्पादकांना विक्रीसाठी तेच नाव वापरण्यावर निर्बंध आहेत. उदाहरणार्थ, युरोपियन युनियनमध्ये, एका चमकदार वाइनला 'शॅम्पेन' असे नाव देण्याची परवानगी तेव्हाच आहे जेव्हा ती फ्रान्समधील एका निश्चित ठिकाणी तयार केली गेली असेल. इतकेच नाही तर शॅम्पेनचे उत्पादन घेणाऱ्या क्षेत्राच्या द्राक्षांवर दुहेरी किण्वन प्रक्रियेद्वारे देखील याची निर्मिती होणे गरजेचे आहे. जर एखाद्या जर्मन उत्पादकाने त्याच प्रक्रियेचा वापर करून चमकदार वाइन तयार केली, जरी ती तांत्रिकदृष्ट्या समान असली, तरी तो त्यासाठी "शॅम्पेन" हा शब्द वापरू शकत नाही. म्हणून, GIचा वापर केल्याने विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्राला आर्थिक विकासाचा लाभ मिळतो. हे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्राशी संबंधित उत्पादनांना बाजारात आपला ठसा उमटवण्याची संधी देखील देते. यामुळे या भागातील उद्योगांनाही चालना मिळेल.

GI चा वापर केल्याने केवळ एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्राला आर्थिक विकासाचा लाभ मिळतो. हे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्राशी संबंधित उत्पादनांना बाजारात आपला ठसा उमटवण्याची संधी देखील देते.

अनेक GI संरक्षित उत्पादने त्या प्रदेशातील सांस्कृतिक परंपरांशी संबंधित पारंपारिक उत्पादन प्रक्रियेनुसार तयार केली जातात. शॅम्पेनच्या बाबतीत, उत्पादनाची सत्यता या प्रदेशातील पारंपारिक वाइनमेकिंगशी जोडलेली आहे. अशी प्रामाणिकपणा ही शॅम्पेनची प्रतिष्ठा आणि आर्थिक वाढीची गुरुकिल्ली आहे. आर्थिक मूल्यात सातत्याने वाढ झाल्यामुळेच पारंपरिक पद्धतींचे जतन करणे शक्य झाले आहे. यामुळे या प्रदेशाचे आर्थिक मूल्यही वाढते. परिणामी होणारी आर्थिक वाढ त्या भौगोलिक क्षेत्राच्या सांस्कृतिक परंपरांचे जतन करण्यास देखील मदत करते.

EU-भारत FTA मध्ये GI टॅग

EU जागतिक स्तरावर मजबूत GI नियमांचे समर्थक राहिले आहे. EU केवळ भारताशीच नव्हे तर चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडशीही त्यांच्या देशांमध्ये GI ची अधिक मान्यता आणि संरक्षणासाठी चर्चा करत आहे. EU हे करते कारण त्यांना माहित आहे की GI मध्ये त्याच्या देशांतर्गत उद्योगाला चालना देण्याची क्षमता आहे. युरोपियन कमिशनच्या अहवालानुसार, 2017 मध्ये EU ची GI-संरक्षित कृषी आणि अन्न उत्पादनांची अंदाजे विक्री 75 अब्ज युरो होती. या विक्रीमध्ये वाईनचा वाटा 51 टक्के, कृषी उत्पादने आणि खाद्यपदार्थांचा वाटा 35 टक्के, स्पिरिट ड्रिंक्सचा वाटा 13 टक्के, अरोमॅटाइज्ड वाईन उत्पादनांचा वाटा 0.1 टक्के होता. येथे हे नमूद करणे योग्य आहे की यामध्ये देखील मूल्याच्या एक पंचमांश पैसा हा (एक पंचमांश पैसा) निर्यातीतून येत होता.

Figure 1: Champagne GI recognition across the world

Source: Comité Champagne

EU चे GI टॅगसंबंधी नियम स्वीकारणे म्हणजे भारतातील EU च्या GI टॅगला मान्यता देणे आणि त्या बदल्यात EUमधील भारताच्या GI टॅगला मान्यता देणे. जरी यामुळे युरोपियन उत्पादकांशी स्पर्धा करणाऱ्या भारतीय उत्पादकांची स्पर्धात्मकता मर्यादित होईल, तरी यामुळे भारतातील GI टॅग असलेल्या भारतीय उत्पादकांसाठी युरोपियन बाजारपेठा खुल्या होतील. EU च्या बाजारपेठेत GI टॅगचे मूल्य असल्याने, ती भारतासाठी निर्यातीची एक चांगली संधी मानली जाऊ शकते. EU मध्ये GI टॅग असलेल्या उत्पादनांनाही चांगली किंमत मिळते. GI प्रमाणन असलेली उत्पादने तेथील बाजारपेठेत सामान्य उत्पादनांपेक्षा दुप्पट विकली जातात. परंतु भारतीय आस्थापनेला या संधीचा लाभ घ्यायचा असेल तर अजून खूप काम करायचे आहे.

भारतासाठी संधी आणि आव्हाने

आर्थिक हितसंबंधांना चालना देण्यासाठी GI टॅग उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले आहे. याची जगभरात दखल घेतली जाते. 2022 मध्ये अंदाजे 58,400 संरक्षित GI टॅग होते. उच्च-मध्यम उत्पन्न आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांचा जागतिक स्तरावर उपलब्ध GI पैकी सुमारे 90 टक्के वाटा आहे. चीन आणि फ्रान्समध्ये अनुक्रमे 9,000+ आणि 5500+ GI टॅग होते. 2020 मध्ये GI उत्पादकांकडून चीनच्या उत्पादनाचे मूल्य 82 अब्ज युरो होते.

EU मध्ये GI टॅग असलेल्या उत्पादनांनाही चांगली किंमत मिळते. GI प्रमाणन असलेली उत्पादने तेथील बाजारपेठेत सामान्य उत्पादनांपेक्षा दुप्पट विकली जातात. परंतु भारतीय आस्थापनेला या संधीचा लाभ घ्यायचा असेल तर अजून खूप काम करायचे आहे.

दुर्दैवाने, GI टॅग भारतात क्वचितच वापरला जातो. भारतात आतापर्यंत एकूण 550 GI टॅग नोंदवले गेले आहेत, जे भारतासारख्या देशासाठी खूप कमी मानले जातात.कृषी उत्पादनांना दिल्या जाणाऱ्या GI टॅगची संख्या 190 पेक्षा कमी आहे, तर GI टॅग असलेल्या हस्तकला उत्पादनांची संख्या (281) निम्म्याहून अधिक आहे. हे जागतिक सरासरीच्या अगदी विरुद्ध आहे. जागतिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या GI टॅगपैकी निम्म्याहून अधिक वाइन आहेत, तर इतर कृषी आणि अन्न उत्पादनांचा एकूण GI टॅगमध्ये 43 टक्के वाटा आहे. या वर्गांमध्ये किती आर्थिक क्षमता आहे हे या आकडेवारीवरून दिसून येते.

Figure 2: GI tags in India

Source: "Registered GIs", Intellectual Property India; Analysis by CPC Analytics

Figure 3: Product-category wise GI tags globally (2022)

Source: WIPO IP facts and figures 2022  

आणखी एक समस्या अशी आहे की नोंदणीकृत GI टॅग त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने वापरले जात नाहीत. GI टॅग्सबद्दल जागरूकता नसल्यामुळे, भारतात GI टॅग असलेल्या बहुतेक कृषी उत्पादनांसाठी एक सुद्धा नोंदणीकृत वापरकर्ता नाही. एकूण 181 GI टॅग केलेल्या कृषी उत्पादनांपैकी निम्म्याहून अधिक उत्पादनांचा एकसुद्धा  नोंदणीकृत वापरकर्ता सापडत नाही. मदुराई मल्ली, आसामचा जोहा तांदूळ आणि सिरसी सुपारीसाठी यासारखे अनेक GI टॅग चा केवळ एकच नोंदणीकृत वापरकर्ता आहेत.

Figure 4: Registered users for GI tags in India

Source: "Registered GIs", Intellectual Property India; Analysis by CPC Analytics

GI वापरण्यासाठी उत्पादकांकडून अतिशय उच्च पातळीची संघटना आणि संयुक्त प्रयत्नांची आवश्यकता असते. उत्पादकांना GI चे वापरकर्ते म्हणून नोंदणी करावी लागेल आणि ते नेहमी ब्रँडसाठी किमान गुणवत्ता मानके राखतील याची खात्री करावी लागेल. GI साठी उत्पादन प्रक्रियेचे संरक्षण खूप महत्वाचे आहे. अन्यथा, ते GI संरक्षित दर्जा प्रदान केलेले त्यांचे वेगळेपण गमावण्याचा धोका पत्करत असतात. सामान्य ब्रँडच्या विपणनासाठी संसाधनांची तरतूद करणे देखील आवश्यक आहे. याशिवाय, उत्पादनांवर सामान्य GI-टॅग वापरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. त्याचप्रमाणे, बाजारातील उल्लंघनांचा मागोवा ठेवण्यासाठी, दस्तऐवजीकरण राखण्यासाठी तसेच ब्रँडची परिणामकारकता राखण्यासाठी प्रत्येक उल्लंघनाविरुद्ध ठामपणे उभे राहून प्रत्येक आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमांतर्गत, एकाच भौगोलिक क्षेत्रात येणाऱ्या लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन, कमी खर्च आणि अधिक नफ्यासाठी संघटित केले जाऊ शकते.

भारतीय कृषी समाजाची गुंतागुंतीची आणि संघटनात्मक परिस्थिती या दिशेने काम करण्यासाठी एक गंभीर आव्हान आहे. परंतु GI सध्या सुरू असलेल्या '10 हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांची निर्मिती आणि प्रोत्साहन' या उपक्रमाशी समाकलित केले जाऊ शकतात. या उपक्रमांतर्गत, एकाच भौगोलिक क्षेत्रात येणाऱ्या लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन, कमी खर्च आणि अधिक नफ्यासाठी संघटित केले जाऊ शकते. GI हे भूगोलावर अवलंबून असल्याने, GI बद्दल अधिक जागरूकता आणण्यासाठी या FPO चा वापर करणे अधिक चांगले आणि अचूक ठरेल. GI चा प्रभावी वापर करताना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगल्या किंमतीची मागणी करण्यास सक्षम करून त्यांच्या पारंपारिक उत्पादन प्रक्रिया देखील जतन केल्या जाऊ शकतात. याशिवाय, निर्यात-केंद्रित FPO ना सरकारी पाठबळ देणे महत्त्वाचे ठरेल. हे आवश्यक आहे जेणेकरून ते अन्नपदार्थांवरील EU च्या नियमनांची पूर्तता करण्यासाठी तांत्रिक माहिती आणि गुंतवणूकीसाठी पैसे मिळवू शकतील.

निष्कर्ष

जागतिक स्तरावर आर्थिक परिणामांना चालना देण्यासाठी GI ओळखले जातात. EU-भारत FTA भारतासाठी युरोपीय बाजारपेठा उघडू शकते, परंतु GI चा प्रभावी वापर करण्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर बरेच काम करण्याची गरज आहे. प्रदेशातील संबंधित समुदायाला संघटित करणे, सामूहिक कृतीला प्रोत्साहन देणे, त्यांना समजावून सांगून त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करणे, तसेच ब्रँडिंग गुंतवणूकीमध्ये मदत करणे, आर्थिक प्रगती साध्य करणे आणि स्थानिक सांस्कृतिक अद्वितीयता राखणे आवश्यक आहे.

ओंकार साठे हे CPC Analytics मध्ये पार्टनर आहेत.

ओवी कारवा यांनी संशोधनात दिलेल्या सहकार्याची दखल लेखकाने घेतली आहे.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• European Union
• India
• European Union
• FTA

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT