CBAM भारतासाठी प्रभावी ठरेल का?

गेल्या वर्षी, 2023 मध्ये, आर्थिक सुरक्षा आणि आर्थिक 'डीकार्बोनाइझेशन' या दोन संयुक्त संकल्पनांवर जगभरातील धोरणकर्त्यांचे लक्ष केंद्रित होते. कार्बन सीमा शुल्क आणि ‘कार्बन डिस्क्लॉसर वर नवीन तरतुदींपासून ते हवामानाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण खर्च आणि प्रोत्साहन पॅकेजपर्यंत, अनेक नवीन धोरणांनी कार्बनला आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय करण्याच्या नवीन मार्गांचा अविभाज्य भाग बनवले आहे.

CBAM ची भूमिका

भारतीय दृष्टीकोनातून, 2023 च्या युरोपियन कमिशनच्या 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) मुळे भारतातून युरोपियन युनियनला होणाऱ्या निर्यातीवर कसा परिणाम होतो हे पाहणे अतिशय मनोरंजक आहे CBAM चा मसुदा 2023 मध्ये युरोपियन आयोगाद्वारे अंमलात आणला गेला . carbon leakage रोखण्यासाठी त्यांच्या व्यापक हवामान आणि व्यापार धोरणाचा हा एक भाग आहे. लोह, पोलाद, सिमेंट, अॅल्युमिनियम, खते, ऊर्जा आणि हायड्रोजनशी संबंधित उद्योगांसह उद्योग पूर्णपणे किंवा कमीतकमी उत्सर्जक आहे की नाही याची पर्वा न करता, उच्च कार्बन फूटप्रिंट्स असलेल्या उद्योगांसाठी CBAM ने 'उत्पादन उत्सर्जन अहवाल'(प्रोडक्ट एम्मिशन रिपोर्टिंग) अनिवार्य केला आहे. यापैकी कोणत्याही उद्योगाच्या घोषित प्रमाणापेक्षा जास्त 'कार्बन तीव्रता' असलेल्या वस्तूंची आयात करणाऱ्या आयातदारांना 'कार्बन प्रदूषण शुल्क' भरावे लागेल, जे राष्ट्रीय सरासरीच्या अनुरूप असेल. या शुल्कात सवलत तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा हे सिद्ध होईल की त्यांनी 'स्वच्छ ऊर्जा' इ. सारख्या कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी स्वेच्छेने पावले उचलली आहेत.

CBAM च्या घोषणेने विविध प्रतिक्रिया निर्माण केल्या आहेत. एकीकडे, या कृतीच्या समर्थकांचा असा विश्वास आहे की यामुळे 'कार्बन लिकेज' कमी होण्यास मदत होईल आणि हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून जागतिक कार्बन पातळी कमी करण्याचे दरवाजे उघडेल.

CBAM च्या घोषणेने विविध प्रतिक्रिया निर्माण केल्या आहेत. एकीकडे, या कृतीच्या समर्थकांचा असा विश्वास आहे की यामुळे 'कार्बन लिकेज ' कमी होण्यास मदत होईल आणि हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून जागतिक कार्बन पातळी कमी करण्याचे दरवाजे उघडेल. त्यांचा असा विश्वास आहे की CBAM उद्योगांना हवामानाच्या हितासाठी पावले उचलण्यास प्रोत्साहित करेल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या शर्यतीत शिखरावर पोहोचण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करेल. याउलट, संशयवादी आणि या कृतीचे टीकाकार CBAM कडे एक दंडात्मक उपाय म्हणून पाहतात, जो व्यवसायाच्या संरक्षणासाठी पर्यावरणीय प्रयत्नांना मुखवटा घालतो. त्यांचा संशय या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे की, CBAM EU च्या 'उत्सर्जन व्यापार प्रणाली' च्या हेतूप्रमाणे, पर्यावरणीय उद्दिष्टांपेक्षा आर्थिक फायद्यांना प्राधान्य देते. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या आणि आर्थिक सुरक्षेच्या नावाखाली CBAM कडे वसाहतवादाचा एक नवीन प्रकार आणि देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण म्हणून पाहिले जात आहे.

भारताच्या संदर्भात, CBAM च्या आगमनाचा अर्थ केवळ EU मधील निर्यातीत घट किंवा त्याचे आर्थिक परिणाम यापेक्षा अधिक आहे, यामुळे समता आणि सामान्य परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता  (कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज)आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) यासारख्या करारांची कार्यक्षमता आणि सुसंगतता यासारख्या गोष्टींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. CBAM च्या एकतर्फी अंमलबजावणीमुळे जागतिक शक्ती संतुलन धोक्यात आले आहे. हे अशा वेळी घडत आहे जेव्हा औद्योगिक देशांनी सर्व मापदंडांच्या पलीकडे जाऊन त्यांचे 'कार्बन बजेट' जवळजवळ संपवले आहे आणि आता प्रगतीशील अर्थव्यवस्थांवर त्यांचा प्रभाव टाकत आहेत जे प्रगतीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत आणि जागतिक समीकरणांवर कोणताही परिणाम करू शकत नाहीत. हे येथे देखील प्रासंगिक आहे कारण भारताच्या बाबतीत, देश अद्याप त्याच्या उत्सर्जनाच्या शिखरावर पोहोचला नाही, ज्यानंतर तो कुठेतरी नेट ज़ीरो इकॉनमी बनेल.

स्वच्छ ऊर्जा

हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की अपुऱ्या डेटा प्रणालींमुळे अनेक देशांना व्यावहारिक आव्हानांचा सामना करावा लागेल कारण बहुतेक देशांमध्ये उत्सर्जनासाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. या आव्हानामुळे, अपुरी माहिती प्रणाली असलेल्या देशांकडून आयात केलेल्या वस्तूंवर पूर्वनिर्धारित उत्सर्जन माहितीचा वापर केला जाऊ शकतो आणि युरोपियन परिषदेने लादलेल्या मार्क-अपमुळे खर्चात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच, 'डेटा' किंवा डेटाच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह आहे कारण CBAM ने संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती सामायिक करणे अनिवार्य केले आहे.

CBAM प्रणाली देशांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मार्ग निवडण्यास भाग पाडू शकते, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीची पद्धत गोंधळात टाकणारी आहे कारण या प्रक्रियेत व्यापारी भागीदार आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशी सल्लामसलत नव्हती आणि ती जागतिक व्यापाराच्या सुसंवादी आणि सर्वसमावेशक पद्धतींपासून वेगळी होती. पाश्चिमात्य देशांनी उर्वरित जगावर लादलेल्या जागतिकीकरणाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असलेल्या संकुचित देशांतर्गत हिताच्या संरक्षणाचे हे पाऊल प्रतिबिंबित करते. शेवटी, असे म्हटले जाऊ शकते की CBAM ची यशस्वी अंमलबजावणी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर अवलंबून आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी एकमत आणि डेटा सामायिकरणाला प्रोत्साहन दिले जाणे आवश्यक आहे.

एकीकडे, भारताने जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) CBAMच्या विरोधात आवाज उठवला आहे, परंतु त्याच वेळी, भारत 2030 पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा(Renewable Energy) क्षमता तिप्पट करण्याच्या उद्दिष्टासह कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम (CCTS) स्थापन करण्यासह शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आपल्या देशांतर्गत हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अनेक उपाययोजनांवर सक्रियपणे काम करत आहे. परंतु भारतावर आधीच भरपूर ऊर्जा करांचा बोजा आहे, त्यामुळे भारताने प्रभावित प्रदेशांमधील निर्यातीच्या कार्बन फूटप्रिंटची गणना करण्यासाठी या करांचे कार्बन किंमतीच्या समतुल्य मध्ये रूपांतर करण्याच्या शक्यतेवर विचार केला पाहिजे. कार्बनची किंमत आणि ऊर्जा कर यांचे एकत्रीकरण केल्यास भारताला CBAM अंतर्गत वाढलेल्या व्यापार खर्चामुळे होणाऱ्या आर्थिक परिणामांची काही प्रमाणात भरपाई करता येईल. पुढे, CBAM च्या प्रतिकूल परिणामांपासून आणि व्यापार निर्बंधांपासून या महत्त्वपूर्ण उद्योग क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत मुक्त व्यापार करारांतर्गत (FTA) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) देण्यात आलेल्या सवलतींचा वापर करू शकतो. सध्या, यापैकी काही सक्रिय उपाययोजना कदाचित भारताला CBAM ने निर्माण केलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यास आणि त्याच्या असुरक्षित आर्थिक विभागांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास मदत करू शकतात.

असे म्हटले जाऊ शकते की CBAMची यशस्वी अंमलबजावणी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर अवलंबून आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी एकमत आणि डेटा सामायिकरणाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल.

हे सर्वांना माहित आहे की CBAM हा एक गैर-वित्तीय विषय आहे आणि म्हणूनच भारतासह इतर विकसनशील देशांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी शुल्क परत करण्याच्या वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रांच्या (I-RECs) तरतुदींचा लाभ घेणे हा एक मार्ग असू शकतो जो महसुलाचा एक महत्त्वाचा अतिरिक्त स्रोत बनू शकतो आणि हा आर्थिक स्रोत स्वच्छ ऊर्जेचा पाठपुरावा करणाऱ्या उद्योगांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करू शकतो. हे स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी, हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की विकसनशील आणि असुरक्षित देशांमधील कंपन्या ज्या ईयू (EU)मध्ये कोणतीही वस्तू आयात करतात त्या I-RECs द्वारे 'स्वच्छ ऊर्जा' खरेदी करू शकतात आणि Peace RECs मदतीने त्यांच्या खरेदीची पडताळणी करू शकतात. अप्रत्यक्ष उत्सर्जन कपातीचा दावा करण्यासाठी आणि CBAMसंबंधित शुल्क टाळण्यासाठी कंपन्या आणि संस्था आय-आर. ई. सी. आणि  Peace RECs चा वापर करू शकतात. त्याच वेळी, ते त्यांच्या देशातील स्वच्छ ऊर्जेच्या विकासात योगदान देऊ शकतात. CBAM सारख्या धोरणांमुळे येत्या काळात I-RECs ची मागणी तिप्पट होऊ शकते आणि त्यामुळे 30 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त उत्पन्न होईल, ज्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशांना 'स्वच्छ ऊर्जा' विकसित करणाऱ्यांना भांडवल पुरवण्यासाठी आणि ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात 'डी-कार्बोनाइझेशन' ला गती देण्यासाठी मदत होईल. म्हणूनच, भारतात CBAM टाळण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या भारतीय कंपन्या ऊर्जेच्या 'डी-कार्बोनाइझेशन' ला गती देण्यास मदत करतील आणि सरासरी राष्ट्रीय 'कार्बन तीव्रता' कमी करताना सर्वांना फायदा होईल.

COP-28 च्या ग्लोबल क्लायमेट फायनान्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशनच्या आधारे, युरोपियन युनियनने स्थानिक 'डी-कार्बोनाइझेशन' ला पाठिंबा देण्यासाठी मूळ देशात 'स्वच्छ ऊर्जा' खरेदीसाठी भराव्या लागणाऱ्या कोणत्याही अतिरिक्त शुल्कासाठी आयातदारांना भरपाई देण्याचा विचार केला पाहिजे.

उदाहरणार्थ, जर एखादी भारतीय कंपनी CBAM टाळण्यासाठी भारतीय I-RECs च्या खरेदीसाठी X किंमत  देत असेल आणि ते भारतीय ऊर्जा क्षेत्राच्या 'डी-कार्बोनाइझेशन' मध्ये योगदान देत असतील, तर EU ने या भारतीय कंपनीला CBAMआधारित भांडवलाच्या माध्यमातून भरपाई द्यावी. ही हवामान वित्त प्रक्रिया CBAM चा हेतू स्पष्ट करेल तसेच अधिक कंपन्यांना त्यांच्या मूळ देशातील ऊर्जा संक्रमणाला पाठिंबा देण्यासाठी प्रेरित करेल.

पुढचा मार्ग  

CBAM सारखी धोरणे ही केवळ धोरणात्मक कृती नसून खासगी हवामान समर्थनासाठी भांडवल उभारण्याचा हेतू आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी, ब्रुसेल्सने व्यापक आंतरराष्ट्रीय समाजाशी एकजुटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी CBAM आणि संबंधित धोरणांची (जसे की 'कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव्ह'CSRD) अंमलबजावणी स्पष्ट आणि सोपी केली पाहिजे. यामुळे जागतिक आर्थिक 'डी-कार्बोनाइझेशन' ला पाठिंबा देण्यासाठी भारतापासून विकसनशील आणि असुरक्षित देशांपर्यंत सर्वत्र कंपन्यांच्या ऐच्छिक हवामान कृतीला प्रोत्साहन मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, EU ने आता समानता आणि निष्पक्षतेची तत्त्वे कायम ठेवणाऱ्या उपाययोजनांचा समावेश करून उदयोन्मुख जगाच्या चिंतांचे निराकरण करणे अत्यावश्यक आहे. जर CBAM 2027 मध्ये प्रत्यक्षात आले, तर EUने  त्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी विशिष्ट मार्गांचा विचार केला पाहिजे. या नवीन प्रणालीची स्वीकारार्हता आणखी महत्त्वाची आहे.

जेव्हा ते कार्बन सीमाशुल्कासाठी CBAM सारखे प्रस्तावित कायदे विकसित करतात, तेव्हा वॉशिंग्टन, लंडन आणि इतर ठिकाणच्या धोरणकर्त्यांनी समता आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांनुसार हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणाऱ्या कृती हाती घेणाऱ्या कंपन्यांनासाठी  प्रोत्साहनपर कृती केली पाहिजे.

---

मन्नत जसपाल ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन येथे जिओइकॉनॉमिक्स स्टडीज प्रोग्रामच्या सहयोगी फेलो आहेत.

डग मिलर हे एनर्जी पीस पार्टनर्सचे मार्केट डेव्हलपमेंटचे संचालक आहेत.

• Economics and Finance
• International Trade and Investment
• European Union
• India
• Carbon border fees
• CBAM
• CBDRRC
• Colonialism
• data privacy
• decarbonisation
• economic security
• European Commission
• FTA
• Globalization
• intensity level
• net-zero
• Peak emissions
• Trade protectionism
• WTO

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.