दक्षिण चीन समुद्राच्या वादग्रस्त जलक्षेत्रातील वाढत्या घटना आसियानसाठी चीनबरोबर आचारसंहिता स्थापन करण्याच्या उद्देशाने चर्चेची तातडीची गरज अधोरेखित करतात.
फिलिपिन्स आणि चीनमध्ये सागरी दाव्यांवरून वाद असलेल्या स्प्रॅटली बेटांच्या दुसऱ्या थॉमस शोल (पाण्याखालील खडक) च्या आसपासच्या दोन्ही देशांमधील सध्याच्या संघर्षाने पुन्हा एकदा आसियानला कठीण परिस्थितीत टाकले आहे. अलीकडच्या काळात फिलिपिन्स आणि चीनमध्ये असे संघर्ष वारंवार होत आले आहेत. उदाहरणार्थ, ऑक्टोबर 2023 मध्ये चिनी आणि फिलिपिन्स तटरक्षक दलाच्या जहाजांची टक्कर आणि डिसेंबर 2023 मध्ये फिलिपिन्सने चीनने आपल्या बोटीवर पाण्याचा वर्षाव केल्याचा आरोप केला. यातील एका बोटीवर फिलिपिन्सचे लष्करप्रमुखही होते. फिलिपिन्सनेही चीनवर त्यांच्या बोटींना धडक दिल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे इंजिनचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. आसियान 2002 पासून चीनबरोबर आचारसंहितेसाठी (Code of Conduct) वाटाघाटी करण्यासाठी झगडत आहे आणि फिलिपिन्स आणि चीन यांच्यात वादग्रस्त समुद्रात नुकत्याच घडलेल्या घटना आसियानसाठी एक मोठे आव्हान आहेत.
आसियानच्या अध्यक्षपदाच्या काळात, इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जुलै 2023 मध्ये असा दावा केला होता की आसियान आणि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC) यांनी दक्षिण चीन समुद्रातील आचारसंहितेवर वाटाघाटी वेगवान करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांवर सहमती दर्शविली आहे.
दोन्ही देशांमधील वारंवार होणारे संघर्ष लक्षात घेऊन, आसियानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी 30 डिसेंबर 2023 रोजी "दक्षिण-पूर्व आशियातील सागरी क्षेत्रात स्थिरता राखणे आणि प्रोत्साहन देणे" या विषयावर निवेदन जारी केले. दक्षिण चीन समुद्रातील अलीकडील घडामोडी या प्रदेशातील शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य कसे कमकुवत करू शकतात हे निवेदनात नमूद केले आहे.” "गुंतागुंतीचे वाद वाढवू शकतात आणि शांतता व स्थिरतेवर परिणाम करू शकतात अशा उपक्रमांच्या संदर्भात आत्मसंयम बाळगला पाहिजे, परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होऊ शकेल अशा कृती टाळल्या पाहिजेत आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, विशेषतः UNCLOS (सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशन) नुसार विवादांचा शांततापूर्ण तोडगा काढला पाहिजे", असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. आसियानने जारी केलेले हे पहिले निवेदन होते आणि दक्षिण चीन समुद्राच्या मुद्द्यावर आसियान सदस्य देशांमधील मतभेद पाहता हे एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जाऊ शकते. आसियानच्या अध्यक्षपदाच्या काळात, इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जुलै 2023 मध्ये असा दावा केला होता की आसियान आणि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC) यांनी दक्षिण चीन समुद्रातील आचारसंहितेवर वाटाघाटी वेगवान करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांवर सहमती दर्शविली आहे. वाटाघाटीच्या प्रक्रियेला गती देणे हा या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश आहे. मात्र, मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.
स्थिर सागरी व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी आसियान नौदल सराव, आसियान सागरी दृष्टीकोन, विस्तारित आसियान मैरीटाइम फोरम आयोजन आणि आसियान परराष्ट्र मंत्र्यांची विधाने यासारखे उपक्रम महत्वाचे आहेत.
ही विधाने आणि घडामोडी असूनही, फिलिपिन्स आणि चीनमधील संघर्ष वाढतच आहे. तटरक्षक दलाच्या जहाजांमधील सर्वात अलीकडील संघर्ष हे याचे एक उदाहरण आहे. फिलिपिन्स तटरक्षक दलाच्या प्रवक्त्याने चिनी बाजूने "धोकादायक युद्ध कवायती" केल्याचा आणि सेकंड थॉमस शोलला पुरवठा करणाऱ्या फिलिपिन्स तटरक्षक दलाच्या जहाजाला रोखल्याचा आरोप केला."त्यामुळे प्रश्न असा आहे की हे उपाय आणि आसियान प्रक्रिया सध्याच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आसियानला कोणत्याही प्रकारे मदत करू शकतात का? तसे, आसियानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे विधान हे वादविवाद कमी करण्यासाठी योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. म्यानमारचे संकट आणि दक्षिण चीन समुद्राचे संकट यासारख्या समस्यांकडे लक्ष न दिल्यामुळे आसियानच्या एकतेवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते, परंतु या प्रकरणात किमान आसियानच्या विधानावरून असे दिसून येते की आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे तत्त्व कायम राखण्यासाठी त्यांनी शेवटी सामूहिक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. खरं तर, हे विधान कोणत्याही देशावर त्याच्या कृतीबद्दल टीका करत नाही, परंतु वादग्रस्त समुद्रात फिलिपिन्स आणि चीनमधील संघर्ष वाढल्यानंतर असे विधान जारी केले गेले हे दर्शवते की दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या आक्रमक युद्ध सरावाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. परंतु आसियानने अधिक काम करणे आवश्यक आहे आणि त्याच वेळी आसियानच्या प्रक्रिया आणि व्यवस्थांना मर्यादा आहेत हे मान्य करणे आवश्यक आहे.
चीनच्या आक्रमक हल्ल्यांचे लक्ष्य राहिलेल्या दावेदार देशांना त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी नवीन उपाययोजना किंवा पर्यायी धोरणे शोधण्याची मोकळीक देण्याची गरज आहे आणि या "नवीन उपाययोजना आणि पर्यायी धोरणे" कडे नेहमीच आसियान किंवा आसियानच्या घटत्या सामर्थ्याच्या मार्गात अडथळा म्हणून पाहिले जाऊ नये.
भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया, जे आसियानचे संवाद भागीदार(डायलॉग पार्टनर) आहेत तसेच पूर्व आशिया शिखर परिषदेचा (EAS) भाग आहेत, त्यांनी काही दावेदार देशांशी द्विपक्षीय काम करण्याबरोबरच या मंचांमध्ये अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी आसियानच्या नेतृत्वाखालील आणखी एका यंत्रणेस प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
जेव्हा दक्षिण चीन समुद्राच्या मुद्द्यावर समान दृष्टीकोन स्वीकारण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा आसियानसाठी सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे चीनशी चांगले संबंध असलेले गैर-हक्कदार देश चीनच्या विरोधात गंभीर भूमिका घेऊ इच्छित नाहीत कारण यामुळे त्यांच्या हितसंबंधांमध्ये कोणत्याही प्रकारे अडथळा येत नाही. आसियानचे माजी अध्यक्ष असलेल्या इंडोनेशियाने आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित केले आहे. नटूना समुद्रात चीनच्या अधिक आक्रमक भूमिकेबद्दल आणि आसियानची भूतकाळातील प्रतिष्ठा पुनर्संचयित करण्यात मदत करण्याच्या उद्देशाने-इंडोनेशियाने नेहमीच स्वतःला आसियानमधील प्रथम क्रमांकाचा देश म्हणून पाहिले आहे-ते अधिक एकसंध करण्यासाठी. स्थिर सागरी व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी आसियान नौदल सराव, आसियान सागरी दृष्टीकोन, विस्तारित आसियान सागरी मंचाचे आयोजन आणि आसियान परराष्ट्र मंत्र्यांची विधाने यासारखे उपक्रम गरजेचे आहेत. आसियानचे अध्यक्षपद सध्या लाओस या दावेदार नसलेल्या देशाकडे असल्याने, सी. ओ. सी. (COC) वरील वाटाघाटी लवकर संपवण्यास मदत करू शकतील आणि चीनशी अधिक ठाम व्यवहार करताना सत्तेचा समतोल राखण्यास मदत करू शकतील अशा पर्यायी धोरणांचा प्रयत्न करण्यास आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्यास दावेदार राज्यांना परवानगी देणे आसियानसाठी अधिक अर्थपूर्ण आहे.
प्रथम, हे मान्य करणे आवश्यक आहे की दक्षिण चीन समुद्राचा मुद्दा केवळ दावेदार देशांवरच नव्हे तर अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि इतरांवरही परिणाम करतो जे मुक्त, खुले आणि स्थिर इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत आहेत. म्हणूनच, जर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसारखे आसियान संवाद भागीदार फिलिपिन्स आणि व्हिएतनामसारख्या देशांशी मजबूत संरक्षण भागीदारीसाठी काम करत आहेत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि आता जपानसह संयुक्त सागरी गस्त घालत आहेत , गस्त घालणाऱ्या बोटींच्या पुरवठ्याद्वारे या दावेदार देशांच्या क्षमता वाढविण्यात योगदान देत आहेत आणि दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या बेकायदेशीर आणि आक्रमक कृतीबद्दल चीनवर जाहीरपणे टीका करत आहेत, (ऑस्ट्रेलिया आणि भारत दोघांनीही सेकंड थॉमस शोलमध्ये चीनच्या कृतीचा निषेध करणारी विधाने जारी केली आहेत) तर या देशांनी त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी निवडलेल्या पर्यायी रणनीती म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. त्यांच्याकडे आसियानच्या मार्गात किंवा त्याच्या व्यवस्थेत अडथळा आणणारे आणि चीनच्या कथेला प्रोत्साहन देण्यास मदत करणारे म्हणून पाहिले जाऊ नये.
आसियानचे डायलॉग पार्टनर तसेच पूर्व आशिया शिखर परिषदेचा (EAS) भाग असलेल्या भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या इतर भागधारकांनी काही दावेदार देशांशी द्विपक्षीय काम करण्याबरोबरच या मंचांमध्ये अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी आसियानच्या नेतृत्वाखालील आणखी एका यंत्रणेस प्रोत्साहन दिले पाहिजे. दक्षिण चीन समुद्राच्या मुद्द्यावर EAS येथे सागरी संवाद सुरू करणे हा एक मार्ग असू शकतो. दक्षिण चीन समुद्रात अद्याप पूर्ण संघर्ष सुरू झाला नसला तरी, अशी परिस्थिती उद्भवल्यास, सागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर EAS स्तरावर चर्चा करणे देखील फायदेशीर ठरेल. सध्या, चीनने ऑस्ट्रेलियाबरोबर सागरी संवाद आयोजित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यांनी यापूर्वीच नोव्हेंबर 2023 मध्ये अमेरिकेबरोबर सागरी संवाद आयोजित केला आहे. म्हणूनच, आसियान देशांनी तसेच त्यांच्या संवाद भागीदारांनी चीनला EAS आणि आसियान संरक्षण मंत्र्यांच्या मीटिंग प्लस सारख्या मंचांवर बहुपक्षीय स्वरूपात अशा चर्चा आयोजित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे.
आचारसंहितेबाबत (COC) वाटाघाटी अनेक दशकांपासून सुरू आहेत आणि या प्रकरणाची प्रगती अत्यंत संथ आहे. म्हणूनच, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यासारख्या बाह्य घटकांसह काही दावेदार देशांनी द्विपक्षीय स्तरावर तसेच बहुपक्षीय मंचांवर स्वीकारलेल्या पर्यायी व्यवस्था किंवा धोरणांचा वापर हे COC बद्दल विचार करण्याच्या प्रक्रियेला मदत आणि गती देते की नाही हे शोधण्याचे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे. आसियानची प्रक्रिया किंवा आसियानची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा किंवा पोकळ करण्याचा मार्ग म्हणून त्याकडे पाहिले जाऊ नये.
प्रेमेशा साहा या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Premesha Saha is a Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses on Southeast Asia, East Asia, Oceania and the emerging dynamics of the ...
Read More +
PREV