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सड़क प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निजी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की कोशिश
नए दशक में क्लाइमेट पॉलिसीः अपनी ज़रूरत देखते हुए वैश्विक सहयोग
लाइफ़, डी-ग्रोथ व एसडीजी लक्ष्य और उसकी अवधारणा से जुड़ी कुछ मूलभूत चिंताएं!
भारत में हीट वेव के असर और उससे राहत की रणनीतियों को समझिए
जलवायु अनुकूलन (एडैप्टेशन) के लिए फंड का इंतज़ाम: मुनाफ़े की सामाजिक और आर्थिक दरों में कैसे समानता लायें?
नेट ज़ीरो: विकासशील देशों की अगुवाई करने का भारत के लिए एक शानदार मौक़ा
हरित ऊर्जा के न्यायोचित उपयोग के लिए महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत
जलवायु परिवर्तन: भारत के ग्रीन ग्रोथ (हरित विकास) के लिए ज़रूरी चार ‘C’
भारत की ग्रीन हाइड्रोजन नीति: की अनिश्चित शुरुआत
न्यायसंगत बदलाव से क्या रसोई के ईंधन के मामले में आमूल-चूल बदलाव मुमकिन है?
सूखे की मार झेलता ऑस्ट्रेलिया का कृषि क्षेत्र: ‘वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उत्पादकता में सुधार और वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव’
महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक वाहन नीति: योजना और अमल से जुड़ी चुनौतियां
एक हरित, लचीले और समावेशी विकास के लिए राह तय करना
राजधानी दिल्ली में वायु-प्रदूषण: चौथे मास्टर प्लान में प्रदूषण पर लगाम कसने के सुझाव
जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला: टिकाऊ खाद्य प्रणाली के हथियार से ही हो सकता है मुक़ाबला
जलवायु परिवर्तन और युवा: युवा जलवायु योद्धाओं के ‘परिपक्व’ दस्तों से नीति निर्माता काफ़ी कुछ सीख सकते हैं
मुंबई का वायु प्रदूषण: एक ज्वलंत समस्या
CARBON EMISSION: भारत में कार्बन उत्सर्जन में स्थायी कमी लाने के लिए कैसा हो नीतिगत रास्ता
ईमानदारी से किये गये बदलाव के ज़रिये — ‘नेट ज़ीरो’ कार्बन का लक्ष्य पाने की कोशिश!
नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लिए क्षमताओं का निर्माण: दक्षिण अफ़्रीका से एशिया तक तज़ुर्बे और सबक़
जलवायु परिवर्तन: एक नया हरित समझौता हर हाल में घरेलु नहीं बल्कि वैश्विक होना चाहिए
Climate Finance से जुड़ी भू-अर्थव्यवस्था
हरित परिवर्तन के लिए वित्त व्यवस्था
भारत: कारोबार जगत के लिए नेट-ज़ीरो से जुड़े ऐलान के मायने
COP26 की यातायात से जुड़ी घोषणा: भारत के हाथ से निकला एक मौक़ा Promit Mookherjee
Decarbonisation: कार्बन रहित भविष्य के लिए एक न्यायसंगत रास्ता
Cop26 को लेकर भारत की प्रतिज्ञा महत्वाकांक्षी लेकिन अस्पष्ट
जंगलों में नई जान फूंकना और जलवायु परिवर्तन के लिए पेड़ों की संख्या बढ़ाने का एजेंडा