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नेट ज़ीरो का संस्थानीकरण
भारत का निर्णायक दशक
भारत का निर्णायक दशक
‘COP26: जलवायु परिवर्तन कोई गिल्ली-डंडे का खेल नहीं’
COP26: ‘नेट ज़ीरो’ हासिल करने के लक्ष्य की ओर जाते रास्तों की पड़ताल
COP26 में और उसके बाद के समय में भी, ‘वैश्विक जलवायु कार्रवाई’ को लेकर दीर्घकालिक रणनीति!
क्या भारत में कार्बन उत्सर्जन विकास आधारित है?
नए भारत को आगे बढ़ाने वाला प्रस्ताव: भारत की ताक़तों का इस्तेमाल करना
भारतीय बिजली व्यवस्था में आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना
जियोपॉलिटिक्स, जियोइंजीनियरिंग प्रशासन और विकासशील देशों की भूमिका
फ्यूज़न एनर्जी में सफलता: क्या प्रचुर मात्रा में कम कार्बन वाली ऊर्जा हमारी पहुंच के भीतर है?
ग्लासगो सम्मेलन में भारत के सामने थीं ये तीन बड़ी चुनौतियां
स्थानीय प्रदूषण पर हायतौबा: अगर आप ‘उच्च-वर्ग’ से नहीं हैं तो फिर आपको गिनती में भी शामिल नहीं किया जाएगा!
चीन का बिजली संकटः क्या शी का ‘ग्रीन प्लान’ ठंडे बस्ते में जाएगा?
जलवायु परिवर्तन: ग्लासगो में होने वाले COP26 सम्मेलन में हो साझी कोशिश
एक ‘न्यायपूर्ण बदलाव’: क्या भारत का हरित परिवर्तन समावेशी है?
‘सही’ ई-मोबिलिटी परिवर्तन के लिये भारत से लें सबक: प्रभावी बदलाव के लिये हमें दिखावे से आगे बढ़ना ज़रूरी
ग्रीन ट्रांज़िशन या हरित परिवर्तन के लिये ज़रूरत है इन भौतिक आवश्यकतों के पूरा होने की
वैश्विक जलवायु परिवर्तन की भू-राजनीति: चीनी नेतृत्व के अलग-अलग पहलू
वैश्विक ईएसजी मानकों के लिए यही सबसे सही वक़्त है…वैश्विक ईएसजी मानकों के लिए यही सबसे सही वक़्त है…
विकास की प्रक्रिया में सहयोग के ज़रिये कार्बन से जुड़ी विषमताओं का निपटारा मुमकिन
जलवायु को लेकर पूरी दुनिया अचानक से दहशत में क्यों आ गयी है?
क्या चीन की ‘नई शहरी रणनीति’ जलवायु संकट से वहां के शहरों को बचा पाएगी?
भारत अगर बाज़ार में हरित उद्योगों की माँग को बढ़ावा दे पाये तो देश की ‘आर्थिक गतिविधियों’ में आ सकती है तेज़ी
जलवायु परिवर्तन: भारत में वायु प्रदूषण का ब्यौरा
कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक ले जाने की चुनौती: पर्यावरण से जुड़ा निर्णायक कदम उठाने की ज़रूरत
जलवायु परिवर्तन से जुड़े वादे: क्या है मौजूदा स्थिति और उसके मायने?
हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का भू-राजनीतिक अर्थ