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बिहार के शहरीकरण की प्रक्रिया में कैसे तेज़ी लायी जाये?
Delhi Municipal Corporation: दिल्ली में कैसे हुआ नगर निगमों का विभाजन, क्या कहता है अधिनियम?
#Urban Planning: दिल्ली की तीन नगरपालिका निकायों के विलय और उसके परिणाम का निष्पक्ष विश्लेषण
Youth capital for resilient societies
क्या PMAY-U से सस्ते घर मुहैया कराने में कामयाबी मिली है?
শহরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি সম্পত্তির বিস্ময়কর অবস্থা
#Urban Affairs: भारतीय शहरों में घेराबंद समाज का उदय!
स्मार्ट सिटी योजना की राह: शहरी नियोजन और सूचना प्रणाली का ऐतिहासिक सह-विकास
#UrbanPlanning: योजनाओं में भागीदारी के ज़रिये लंबे समय तक टिकने वाले शहरों का निर्माण मुमकिन!
#Urban Policy: नगर निगमों का विलय; कितना अच्छा, कितना बुरा?
IPEF में भारत का किरदार: देश के मुनाफ़े का लेखाजोखा
शहरों में केंद्र और राज्य सरकार की संपत्तियों का अजीबोगरीब मामला
शहरीकरण और तटीय विकास: टकरावों से सुलह-समझौते तक
भारतीय शहरों में अवैध निर्माण: क्या हमारे पास उनसे निपटने के लिये प्रभावशाली तरीके मौजूद हैं?
#Urban Planning: योजना प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत विशेष ‘योजना अथॉरिटी’ के गठन का मसला
China’s quest to secure its ‘Rice Bowl’: Challenges to its food security
Getting to the Green Frontier
The relationship between public green spaces and population in a city
Transforming denial into deliberation: The case of manual scavenging
Recurring fires in city hospitals
Merging villages into cities: More unfunded mandate
Tamil Nadu is in need of an economic reboot
Preparing Indian Cities for a Shift to E-Mobility
केंद्राचा अर्थसंकल्प आणि शहरे
शहरांना बसलेला ‘कोविड सेटबॅक’!
मुंबईच्या पर्यावरणासाठी हवी उभी जंगले
Urban Rental Housing in India: Towards ‘Housing For All’
शहरे हवामान बदलांसाठी सज्ज हवीत