नगर नियोजन: भविष्य आणि वर्तमान (२०४५)

आपले २०४५ मध्ये स्वागत आहे. सिडकोची स्थापना होऊन आणि नवी मुंबई प्रकल्प सुरु होऊन ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. दोन वर्षांनंतर आपल्या स्वांतत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण होतील. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (MMR) शहर नियोजनाचा संचालक म्हणून गेल्या पाऊण शतकांकडे पाठी वळून बघताना, अत्यंत महत्वाच्या बदलांचा आढावा घेण्याची ही योग्य वेळ आहे.

मी संचालक म्हणून नगर विकास मंत्र्यांना उत्तरदायी आहे. माझे पद म्हणजे पूर्वीचे शासनाचे प्रधान सचिव, त्याच्याशी समकक्ष आहे असे तूम्ही म्हणू शकता. मात्र माझे अधिकार अर्थातच भौगोलिकदृष्ट्या खूपच मर्यादीत आहेत. पूर्वीच्या प्रधान सचिव पदाची अधिकारकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र होती. माझे अधिकार फक्त मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) पुरते मर्यादीत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर नगर प्रशासनाच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचा बदल इथेच झाला, तो म्हणजे अधिकारांचे हस्तांतरण. हे हस्तांतरण तिसऱ्या स्तरावर, ज्यामध्ये लहान प्रदेशांचा समावेश होतो, जसे एक किंवा दोन जिल्हे किंवा जिल्ह्यांचा काही भाग असे झाले. महाराष्ट्राच्या बाबतीत ३६ जिल्ह्यांचे मिळून राज्याच्या एकाच संस्थेकडे अधिकार असण्यापेक्षा, त्यांचे हस्तांतरण विविध संस्थांकडे केले गेले.

अधिकारांचे हस्तांतरण होण्यामागचे कारण म्हणजे केंद्रात (प्रथम स्तर) आणि बहुतांश राज्यांमध्ये (द्वितीय स्तर) एकाच पक्षाची सत्ता होती. मोठ्या राज्यांचे विभाजन करणे, त्यांचे लहान प्रदेशात रुपांतर करणे, प्रशासकीय सोयीसाठी आणि तत्वतः स्थानिक मतदारांनाप्रती जास्त उत्तरदायी बनवण्यासाठी, शहाणपणाचे ठरले.

अर्थातच (मी निराशावादी न होता फक्त वास्तववादी म्हणून) याचे एक कारण म्हणजे राजकीय लाभासाठी आणि नवीन प्रादेशिक मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ यांच्या राजकीय पदांच्या नियुत्यांसाठी हे विभाजन झाले. राज्याचे मुख्यमंत्री, सर्व राज्याच्या कारभाराचे समन्वय आणि व्यवस्थापन बघतात. त्यांना हे प्रादेशिक मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत. असे असले तरी हे प्रादेशिक मुख्यमंत्री त्यांच्या प्रदेशात प्रबळ आहेत.

नगर नियोजनामध्ये बदल झाले आहेत! अधिकारांच्या विभाजनापूर्वी सुमारे पाऊण शतक आधी हि प्रक्रिया अशी नव्हती. नगर नियोजनाचे संचालक, ज्यांचे पुणे इथे मुख्य कार्यालय आहे, आणि स्थानिक महानगरपालिकांचा, नियोजन विभाग या दोघांनी मिळून शहराचा पुढील वीस वर्षांसाठीचा विकास आराखडा तयार करावा अशी अपेक्षा असायची.या विकास आराखड्यामध्ये पुढील वीस वर्षांसाठी जमीन वापराबाबत बंदी असायची. या प्रक्रियेची सुरवात वर्तमानातील जमीन वापराच्या नकाशांपासून होत असे. पुढील वीस वर्षात शहराची अंदाजे लोकसंख्या किती असेल हे ठरवले जात असे. हा आकडा कमीत कमी धरला जायचा. कारण जर तूम्ही जास्त संख्या निवडली तर तुम्हाला माहित आहे की भविष्यात लागणाऱ्या नागरी सोयीसुविधा- शाळा,उद्याने, पर्याप्त रस्ते,बाजारपेठा तुम्ही पुरवू शकत नाही.

सगळ्यात महत्वाचे हे आहे की तुमच्या नियोजनाच्या स्वप्नात सातत्य आहे. तुमच्या नियोजनात वास्तव परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे का नाही, याने काही फरक पडत नाही. जे सुंदर भविष्य तुम्ही बघत आहात ते प्रत्यक्षात होणार नाही.(ज्याची पूर्ण जाणीव तुम्हाला आहे.) शहरी सोयीसुविधांचे स्थान निश्चित करणे.त्यानंतर प्रत्येक जमिनीच्या प्लॉट चे वापरासाठी नियोजन करणे. ज्यामुळे तुमच्याकडे प्रस्तावित जमीन उपयोग असेल.ज्यामध्ये रहिवाशी भाग पिवळ्या रंगाने, व्यावसायिक भाग निळ्या रंगाने, आणि औद्योगिक भाग जांभळ्या रंगाने रंगवा. हे सर्व उपयोग एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळे असतील, कारण नगर नियोजनाच्या मानकांनुसार आवश्यक आहे.याने काही फरक पडत नाही की, ही नियोजनातील मानके, जी आपल्याला ब्रिटीशांच्या वारशाने मिळाली.ज्यांचा वापर खुद्द इंग्लंडमध्ये बंद होऊन अनेक वर्षे झाली आहेत.

सदर मानके भारतीय शहरांच्या जमीन वापराच्या संमिश्र उपयोगिततेपासून विसंगत आहेत. कारण इथे रहिवासी भागात राहणाऱ्या दुकानदाराचे घर त्याच्या दुकानच्या बरोबर वरती आहे, आणि ज्याचा शेजारी शिवणयंत्रांचा उद्योग करतो. यामुळे तुम्ही हे विचारू नका, की तुमच्या प्रस्तावित जमीन उपयोगाची अंमलबजावणी कशी होणार?

या प्रकारच्या नगर नियोजनाला मालिनी कृष्ण्कुट्टी ‘तांत्रिक नियोजन’ म्हणतात. आणि जो दुसरे महत्वाचे निर्णय घेतो त्याला त्या ‘सार्वभौम नियोजन’ म्हणतात. हे म्हणजे  हुकुमशाही सारखे आहे, ज्याची तुम्ही एका विक्षिप्त राजा कडून अपेक्षा करता. यासरखे नियोजन म्हणजे, तूम्ही जेंव्हा मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधण्याचे ठरवता, किंवा पश्चीम किनारपट्टी रस्ता बांधण्याचे ठरवता. FSI अतिशय वाढवता,किंवा ज्या उंच इमारती आहेत त्यांच्यातील जागा कमी करण्याचे ठरवता ज्यामुळे खालील मजल्यांवरील रहिवाश्यांना दिवसा सुद्धा दिवे लावावे लागतात,आणि नैसर्गिक हवा खेळती राहत नाही. ज्यामुळे एकदशांश घरातील लोकांना क्षय रोगाचा त्रास होतो. अशा प्रकारे विस्कळीतपणे घेतले गेलेले निर्णय हेच दर्शवितात की नगर नियोजन पूर्णपणे अपयशी झालेले आहे.

खरं बघायला गेलं तर या निर्णयांमध्ये तुम्हाला सुसूत्रता आढळेल. प्रत्येक निर्णयामुळे विकासकांच्या गटाला फायदा झालेला दिसेल. लोकांचे हित यामध्ये गैरलागू आहे. राजाची स्वप्ने आणि दरबारी संस्कृती टिकणे महत्वाचे- जिथे राज्याचा मुख्यमंत्री हा वास्तवात राजाच असतो.

अधिकारांच्या हस्तांतरणानंतर मात्र ही परिस्थती बदलली. आता आपल्याला माहित आहे की जमिनीचा उपयोग हा नगर नियोजनातील अनेक घटकांपैकी एक घटक आहे. आता आपण कामाची सुरुवात करण्याआधी आपली उद्दिष्ट्ये ठरवतो: जसे की, उत्पन्नानुसार भेदभाव न करता सोयीसुविधांची समान प्रमाणात उपलब्धता, स्वस्त, स्वच्छ, आरामदायी व वेगवान सार्वजनिक वाहतुक, ज्याला जास्त अनुदान असेल व ज्यामुळे प्रदूषण व वाहतूक कोंडी कमी होईल. अशी वाहतूक व्यवस्था हि नागरी जीवनाचा कणा असते. जमिनीच्या वापरावर दोन पद्धतींचे अनुदान असेल,ज्यामध्ये एकाच परिसरातील जमीन गरीब लोक कमी किमतीत व श्रीमंत लोक जास्त किमतीला वापरू शकतील. या पद्धतीने गरीब लोकांना त्यांच्या घरापासून जवळच्या अंतरावर कामाचे ठिकाण असण्याची शक्यता जास्त असेल. इथे हि गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की आपली उद्दिष्ट्ये चंडीगडप्रमाणे उत्पन्नाच्या आधारे विभागणी नाकारतात आणि अमरावतीप्रमाणे अतिभव्यतेचा हव्यास करत नाहीत.

एकदा उद्दिष्ट्ये ठरली की पुढील पायरी म्हणजे धोरणे ठरवणे होय. हि दोन प्रकारची आहेत.एक नियामक पद्धतीची,जसे दोन इमारतींमध्ये कमीतकमी मोकळी जागा किती पाहिजे ज्यामुळे नैसर्गिक प्रकाश आणि मोकळी हवा मिळेल. दुसरा प्रकार म्हणजे प्रोत्साहनपर,ज्यामध्ये खासगी घटकांना वारसा स्थळे जपण्यासाठी वित्तीय लाभ दिला जाईल. आणि शेवटी आपल्याकडे काही प्रकल्प आहेत. जसे की नवे वाहतूक मार्ग, किंवा शिवाजी महाराजांचा पुतळा, किंवा वादळी पावसात देखील मुंबईत पाणी साचणार नाही अशी प्रस्तावित सांडपाणी व्यवस्था किंवा घनकचरा विभागणी व विनियोग योजना. माझ्या मंत्रालयाचे मुख्य काम हे आहे की, सर्व धोरणांचा आढावा घेणे,त्यामध्ये सुधारणा सुचवणे,किंवा वेळोवेळी नवीन धोरणे सुचवणे. याशिवाय यामध्ये सर्व प्रकल्पांचे मूल्यमापन करणे, त्यातील फायदे व तोटे यांची तुलना करून, आपल्या उद्दिष्ट्य पूर्तीसाठी कोणते आवश्यक आहेत,त्यांची अग्रक्रमानुसार निवड करणे, यांचा देखील समावेश होतो.

नगर नियोजनात शेवटी धोरणे,प्रकल्प सर्वात महत्वाचे ठरतात.यामध्ये जमीन वापराबाबतचे आराखडे व नकाशे हे कार्य दुय्यम प्रकारचे व स्थानिक पातळीवरील उरते. धोरणे,प्रकल्प व आराखडे हे उद्दिष्टांशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. अर्थातच याची अंमलबजावणी आपल्या नियोजनानुसार होत आहे का नाही हे पाहण्यासाठी,यांच्या परिणामांचे नियमित मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

मला सर्वात काळजीत टाकणारा प्रसंग म्हणजे वार्षिक सार्वजनिक सभा, जशी खासगी कंपन्यामध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभा असते. जिथे मंत्री महोदय आणि मला, मागील वर्षाची कामगिरी व भविष्यातील प्रस्ताव स्पष्ट करावे लागतात. प्रामुख्याने आपल्या प्रशासनाच्या सहयोगी रचनेमुळे, ज्याचा परिणाम म्हणून नागरी जीवनाच्या गुणवत्तेमध्ये जी वाढ झालेली आहे, त्यामुळे जनतेने देखील आमल्या कामाचे कौतुक केले आहे.