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केंद्र सरकारने नुकतेच किमान वेतनासंबंधी नवे विधेयक संसदेत मांडले आहे. किमान वेतनाचा एक विशिष्ट स्लॅब ठरवणे हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे.

जेंडर पे गैप (जीपीजी) एक जटिल मुद्दा है जिस पर जी20 सहित विभिन्न मंचों ने चर्चा करने की कोशिश की है. जीपीजी को कम करने के लिए बड़े स्तर पर क्रांतिकारी बदलावों की आवश्यकता है ले�

सरकार को शिक्षा और रोज़गार जैसे उपायों में निवेश करने की �

ये पॉलिसी ब्रीफ a बिना वेतन वाले घरेलू और देखरेख से जुड़े कामों को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में जोड़ने की अहमियत को रेखांकित करता है. साथ ही GDP मापने के लिए लैंगिक रूप से ज़्या�

देशभरात नफ्याचे गणित वाढविण्यासाठी कर्मचारी कपातीसारखे किंवा वेतन कपातीसारखे उपाय अवलंबण्यात आले. त्याने आकडेवारी सुधारली, अर्थव्यवस्थेचे गणित नाही.

श्रम क़ानूनों में पूरी तरह बदलाव से मज़दूरों को म़जबूती �

यह शोध पत्र पारिवारिक स्तर की घरेलू सेवा गतिविधियों के लिए जेंडर श्रम विभाजन का आकलन करता है, जिसमें से जल प्रबंधन एक प्राथमिक घटक है, पूरे भारत में और जेंडर (लिंग) के विभिन्�

आइए घर और ऑफ़िस को लैंगिक दृष्टि से अधिक समान बनाने की कोश

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम महिलाओं के लिए चीज़ों को बे�

महत्वपूर्ण ढंग से इस डिजिटल कायापलट ने सरकार के स्वरूप क�

रशियातील कामगारांची कमतरता जास्त वेतन आणि नागरिकत्व मि�

रूस में श्रमिकों की कमी, ज्यादा वेतन और नागरिकता मिलने का

जरी महिला सक्षमीकरणात प्रगती झाली असली तरी, मुख्य प्रवाह

वैश्विक स्तर पर महिलाएं अनपेड केयर वर्क, अर्थात अवैतनिक देखभाल कार्य (UCW) पर पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं. हालांकि, देखा जाए तो G20 सदस्य देशों में इस समय �