Author : Priya Rampal

Expert Speak India Matters
Published on Mar 08, 2024 Updated 0 Hours ago

जरी महिला सक्षमीकरणात प्रगती झाली असली तरी, मुख्य प्रवाहातील अर्थशास्त्रात अद्यापही वेतन न मिळणाऱ्या निगा राखण्याच्या- काळजी घेण्याच्या कामाचे मूल्यांकन कमी होते आणि या कामांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

सहाय्यकारी धोरणाद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण

हा लेख ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ या मालिकेचा भाग आहे.

अनादी काळापासून, भारतात आणि कदाचित जगभरात, पारंपरिक लैंगिक भूमिकांचा अर्थ असा होतो की, घरातील बऱ्याच कामांचा भार घरातील महिलांवर पडतो. काळ बदलत आहे, मात्र तरीही घरातील कामाकरता कोणालाच मोबदला मिळत नाही. एकंदरीत, राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी, घरगुती काम किंवा काळजी घेण्याचे उपक्रम जे प्रामुख्याने महिलांची जबाबदारी आहेत, ते अनुत्पादक मानले जातात, कारण ते देशाच्या सकल विकास उत्पादनात (जीडीपी) भर घालत नाहीत. यशाचे मोजमाप करण्यासाठी पैसा हा सर्वात सोपा मापदंड असलेल्या जगात महिलांनी केलेले अनेक महत्त्वपूर्ण योगदान कसे दुर्लक्षित केले जाते हे यावरून दिसून येते. २०१९ साली सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाची शाखा असलेल्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाद्वारे (एनएसओ) समाजातील स्त्री-पुरुषांच्या मोबदला आणि विनामोबदला कामाचे मोजमाप करण्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात असे आढळून आले की, सरासरी भारतीय महिला २४३ मिनिटे विनावेतन काळजी घेण्याची कामे आणि घरगुती कामाकरता खर्च करते- सरासरी पुरुष या कामांकरता जितका वेळ देतो, त्याच्या सुमारे १० पट वेळ महिला देतात.

कुपोषित आईने कुपोषित मुलाला जन्म देण्याची शक्यता जास्त असते ,ज्याचा परिणाम मुलाच्या भविष्यातील पोषणावर, आरोग्यावर, शिक्षणावर आणि कमाईवर होतो.

जगभरात, औपचारिक व अनौपचारिक प्रकारे काळजी घेणाऱ्यांपैकी ८१ टक्के महिला आहेत आणि त्या पुरुषांपेक्षा ५० टक्के अधिक वेळ काळजी घेण्यात व्यतीत करतात. जरी अधिक संख्येने पुरुष काळजी घेण्याची भूमिका स्वीकारत आहेत, तरीही भारतातील स्त्रिया त्यांच्या कुटुंबातील आजारी व्यक्तीची अथवा अपंगांची काळजी घेण्याचा भार दुपटीने पेलतात. तसेच, सुरुवातीचे हजार दिवस म्हणजे, गर्भधारणा ते मुलाचा दुसरा वाढदिवस यामधील हजार दिवस, जे मुलाच्या संज्ञानात्मक व शारीरिक विकासावर सकारात्मक प्रभाव पाडण्याकरता सर्वात महत्त्वाची वेळ मानली जाते, ती गर्भाशयात सुरू होते. अशा प्रकारे, पहिल्या २७० दिवसांत, गर्भाचे आरोग्य आणि पोषण पूर्णपणे आईवर अवलंबून असते. कुपोषित मातेने कुपोषित मुलाला जन्म देण्याची अधिक शक्यता असते, ज्याचा परिणाम मुलाच्या भविष्यातील पोषण, आरोग्य, शिक्षण आणि कमाईवर होतो.

भारतात ग्रामीण भागात पाणी आणणे हेदेखील ग्रामीण भागातील महिलांचे काम असल्याचे गृहीत धरले जाते, ज्यामुळे पाणी उपलब्ध करण्याचा भार महिलांवर पडतो. ही जबाबदारी सोपवली गेल्याने मुली शाळा सोडतात. भारतातील स्त्रिया सरपण गोळा करण्यासाठी दर वर्षी सरासरी ३७४ तास घालवतात. किंबहुना, काळजी घेणे आणि घरगुती जबाबदाऱ्या या स्त्रियांची जबाबदारी मानली जाते, त्या त्यांना त्यांच्या खऱ्या क्षमतेशी न जुळणाऱ्या नोकऱ्या शोधण्यास प्रवृत्त करतात आणि जेव्हा त्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार रोजगार मिळतो तेव्हा त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी पगार दिला जातो.

स्वयंपाक, साफसफाई, पाणी भरणे आणि बाळाला घेऊन वावरण्यापासून त्यांची आणि कुटुंबातील इतर वृद्ध, दिव्यांग किंवा आजारी व्यक्तींची काळजी घेण्यापर्यंत घरगुती कामांमधील महिलांचे योगदान कमी मानता येणार नाही.

भारतात ग्रामीण भागात पाणी आणणे हेदेखील ग्रामीण भागातील महिलांचे काम असल्याचे गृहीत धरले जाते, ज्यामुळे पाणी उपलब्ध करण्याचा भार महिलांवर पडतो.

महिला ही कामे का करतात? याचे उत्तर सोपे नाही. जीवशास्त्र मातृत्वाच्या अंत:प्रेरणेला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते, कारण त्यात हार्मोनल, मज्जासंस्थेशी संबंधित आणि अनुवांशिक घटकांचा समावेश असतो, जे मातृवर्तनावर आणि नैसर्गिक काळजीवाहू प्रवृत्तीवर प्रभाव टाकतात. मात्र, मातृत्वाची अंत:प्रेरणा ही केवळ एक जैविक घटना नाही तर सामाजिक व सांस्कृतिकदेखील घटना आहे. लहानपणापासूनच अनेक महिलांना इतरांची काळजी घेण्याची जबाबदारी पार पाडण्यास शिकवले जाते. असे गृहीत धरले जाते की, एक महिला नैसर्गिकरित्या काळजी घेण्यास चांगली असते आणि यापैकी घरातील बहुतांश काम त्यांच्याकडे सोपवले जाते.

भारतीय राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व कायम राखले आहे आणि सरकारला महिलांसाठी सकारात्मक उपाययोजना आखण्याचे अधिकार दिले आहेत. महिला जटिल स्वरूपाची कामे हाती घेत असली तरी ती अनुत्पादक मानली जातात, जसे- ‘पाणी-हिरा विरोधाभास’- म्हणजे, पाणी हे एकंदरीत हिऱ्यांपेक्षा जास्त उपयुक्त असले तरी जगण्याच्या दृष्टीने हिऱ्यांना बाजारात जास्त मूल्य आहे. महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणारी अनेक धोरणे आहेत. नारी शक्ती वंदन अधिनियमाद्वारे (२०२३) लोकसभा, राज्य विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. वॉश- (वॉटर, सॅनिटेशन, हायजीन) अर्थात पाणी, स्वच्छता सुविधा व स्वच्छता, आणि साक्षरता व आरोग्य परिणाम यांसारख्या कार्यक्रमांच्या रचनेत आणि अंमलबजावणीत महिलांना सहभागी करून घेतल्याने त्यांचा सामाजिक समावेश होईल आणि त्यांची लैंगिक समानता सुनिश्चित होईल. स्त्री-पुरुष समानतेमुळे महिलांनाही समान वेतन मिळेल. महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी काही योजना आधीच अस्तित्वात आहेत. सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टँड-अप इंडिया आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यांसारख्या योजनांच्या मदतीने महिला स्वतःचे उद्योग सुरू करू शकतात. ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’चे उद्दिष्ट महिलांना स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन उपलब्ध करून देऊन त्यांना निरोगी ठेवणे आणि लाकूड गोळा करण्याच्या ओझ्यापासून त्यांना मुक्त करणे हे आहे. मात्र, महिला सबलीकरणासाठी अधिक सरकारी धोरणे आणि उपक्रमांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.  

महिला जटिल स्वरूपाची कामे हाती घेत असली तरी ती अनुत्पादक मानली जातात, जसे- ‘पाणी-हिरा विरोधाभास’- म्हणजे, पाणी हे एकंदरीत हिऱ्यांपेक्षा जास्त उपयुक्त असले तरी जगण्याच्या दृष्टीने हिऱ्यांना बाजारात जास्त मूल्य आहे. महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणारी अनेक धोरणे आहेत.

महिलांनी त्यांच्या आंतरिक मूल्याचे, तसेच त्यांनी योगदान दिलेल्या कामाचे महत्त्व मान्य करायला हवे आणि त्याला दाद द्यायला हवी. यामध्ये केवळ कुटुंबातील पारंपरिक काळजीवाहू भूमिकांचा समावेश होतो, जसे की मुलांचे पालनपोषण करणे आणि घरातील कामांकडे लक्ष देणे, परंतु ही भूमिका महिलांनी जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत प्रदान केलेले अपरिचित भावनिक श्रम आणि समर्थनापर्यंतही विस्तारित आहेत. महिलांच्या अमूल्य योगदानाशिवाय जग टिकणार नाही.

प्रिया रामपाल या दिल्लीतील ऑक्सफर्ड पॉलिसी मॅनेजमेंट कार्यालयात राजस्थानमधील आरोग्य आणि पोषण कार्यक्रमांची देखरेख आणि मूल्यमापन विषयक काम करणाऱ्या परिमाणात्मक विश्लेषणात्मक आघाडीचे नेतृत्व करतात.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Priya Rampal

Priya Rampal

PriyaRampal is the quantitative lead at the Oxford Policy Management office in Delhi working on the monitoring and evaluation of health and nutrition programmes in ...

Read More +