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व्यापक रूप से लोगों को मोदी सरकार के इस कदम के पीछे उसकी म�
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाच्या अलीकडील पुनरावृत्तीमध्ये स्वागतार्ह बदल झाले आहेत, तथापि, त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
पंचायतींमधील महिला प्रतिनिधींनी स्थानिक प्राधान्यक्र�
महिलाओं की नुमाइंदगी ने स्थानीय प्राथमिकताओं को फिर से प
सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�
स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.
राष्ट्रीय आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिला आरक्षण ऐतिह
महिला आरक्षण विधेयक की सफलता को लेकर हाल ही में जो गतिविध�
भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक �
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
मोदी सरकार ने जो 4.30 करोड़ के करीब जो उज्वला गैस कनेक्शन बां�
महाराष्ट्रातल्या महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अमलबजावणी झाली नसल्यामुळे महापालिका निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
भारत के चुनावी राजनीति में बड़े पैमाने पर महिलाओं की होने �
चूंकि महाराष्ट्र के नगरपालिका में ओबीसी आरक्षण का अनुपा�
लैंगिक समानता के लिए की जाने वाली कोशिशों के क्या नतीज़े �
अब समय आ गया है कि महिलाएं देश में उस बदलाव के लिए लड़ाई छे�
