359 results found
भारत अपनी ‘आर्थिक संरचना’ को इन नई हक़ीक़तों के हिसाब से �
भारत अपनी ‘आर्थिक संरचना’ को इन नई हक़ीक़तों के हिसाब से �
The 75th anniversary of India–Thailand relations presents new opportunities to further collaborations in different spheres.
Despite many structural shortfalls, the 73rd and the 74th Amendments were able to create critical democratic space for these underrepresented groups s
कई तरह के उतार-चढ़ाव के बावजूद न्यायपालिका को अभी भी न्या�
आख़िर कैसे भारत अपनी सेना को राजनीति से दूर रखने में कामय�
A robust federal structure needs to be in place to deliver effective governance and development in a country as diverse as India.
पाणबुडी निर्मितीसाठी भारताने सर्व अडथळ्यांवर मात करणे आवश्यक आहे. देशहिताच्या दृष्टिकोनातून P75(I) या कार्यक्रमात संस्थात्मक पातळीवर पुरेसे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
पाणबुडी निर्मितीसाठी भारताने सर्व अडथळ्यांवर मात करणे आवश्यक आहे. देशहिताच्या दृष्टिकोनातून P75(I) या कार्यक्रमात संस्थात्मक पातळीवर पुरेसे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
The Indian Navy must revisit the fundamental question of whether it wants the newest air-independent propulsion architecture or the newest propulsion
It would be prudent for both the countries to further consolidate their relations by exploring the opportunities available in renewable energy
While the Constitution provides the ECI with a sturdy framework within which to operate, this same edifice has become a handicap to the organisation a
Sri Lankan Chief Justice Sarath N Silva, who retired recently, ruffled many a feathers when he appreciated the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) for not dismantling the judicial system in northeastern Sri Lanka.
Despite the numerous ups and downs, the judiciary continues to be seen as a last resort for justice by the citizens and a counter-majoritarian institu
Though the President does not enjoy the same level of power that is available to the PM, the President, nonetheless, can control certain key aspects o
लगातार बदलती दलगत व्यवस्था और उभरते हुए नेतृत्व के मिज़ा
हाल के दौर में इसकी इज़्ज़त में कमी भले आई हो, मगर आज भी भार
भारत को सही मायनों में स्वतंत्र होने के लिए व्यवस्थागत प�
भारतीय नौसेना को इस बुनियादी सवाल पर फिर से ग़ौर करना चाह�
भारत-थाईलैंड संबंधों की 75वीं सालगिरह विभिन्न मुद्दों पर �
भारत जैसे विविधता भरे देश में विकास और असरदार प्रशासन के �
भारत-थायलंड संबंधांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध क्षेत्रात पुढील सहकार्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
वैसे तो संविधान भारत के चुनाव आयोग को एक मज़बूत रूप-रेखा प
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात प्रभावी प्रशासन आणि विकास देण्यासाठी एक मजबूत संघीय संरचना असणे आवश्यक आहे.
दोनों देशों के लिए ये समझदारी का काम होगा कि वो नवीकरणीय ऊ
दोनों देशों के लिए ये समझदारी का काम होगा कि वो नवीकरणीय ऊ
राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांना उपलब्ध असलेल्या समान अधिकाराचा उपभोग मिळत नसला तरी, तरीही, राष्ट्रपती प्रशासनाच्या काही प्रमुख पैलूंवर नियंत्रण ठेवू शकतात.
कई संरचनात्मक कमियों के बावज़ूद 73वें और 74वें संशोधन ने सम�
हालांकि राष्ट्रपति के पास उस स्तर की शक्तियां नहीं हैं ज�
भारत गणराज्य के राष्ट्रपति पद के लिए ख़ास तौर से देश की आज
शहरी सेंटर द्वारा उच्चतम गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान कर प
It is essential for emerging economies to devise strategic responses that suit their specific contexts.
India is still a net importer, but its momentum is in the right direction.
The 14 May decision — though bold, but not surprising — has raised many eyebrows as to the reasons that have spurred Abe to take this action.
