P75(I) कार्यक्रम: पाणबुडी निर्मितीचा भारताचा खडतर प्रवास

भारताचा पाणबुडी विकास कार्यक्रम गेल्या अडीच दशकांपासून अडखळलेला आहे. या कार्यक्रमात प्रामुख्याने संरचनात्मक अकार्यक्षमता, अर्थसंकल्पीय बदल, निविदा समस्या, विलंब आणि संस्थात्मक अशा स्वरूपाचे अडथळे आलेले आहेत. भारताच्या पाणबुडी उत्पादनाच्या महत्त्वकांक्षेला या अडथळ्यांनी अडचणीत आणले आहे. आता हे अडथळे दूर करून भारताच्या पाणबुडी उभारणीला बळ देण्याची वेळ आली आहे.

पाणबुडी विकास कार्यक्रमातील समस्यांमुळे नौदलाच्या पाणबुडी उत्पादन कार्यक्रमाच्या दोन्ही प्रवृत्तींना काही प्रमाणात त्रास झाला आहे. 1975 मध्ये लॉन्च करण्यात आलेला प्रोजेक्ट 75 किंवा P75 याबरोबरच अगदी अलीकडे 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेला पाणबुडी विकास प्रोजेक्ट 75 (इंडिया) किंवा P75(I).

माझगाव डॉक्स लिमिटेडद्वारे P75 ने सहा स्कॉर्पेन-श्रेणीच्या पारंपारिक डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांचे देशांतर्गत बांधकाम प्रस्तावित केले होते. या उपक्रमाला फ्रान्सचा नेव्हल ग्रुप म्हणूनही ओळखले जाते. हा प्रकल्प 2017 पर्यंत पूर्ण करायचा होता. या प्रकल्पातील महत्त्वपूर्ण असलेली बोट INS कलवरी 2017 मध्येच कार्यान्वित झाली होती. या प्रकल्पात प्रस्तावित असलेल्या सहा पाणबुड्यांपैकी पाचवी पाणबुडी नुकतीच कार्यान्वित झाली आहे. उर्वरित पाणबुडी पुढील वर्षी कार्यान्वित होईल अशी अपेक्षा आहे.

P75(I) हा अगदी अलीकडील पाणबुडी विकास प्रकल्प यासाठी अंदाजे 40,000 कोटी रुपयांचे बजेट प्रस्तावित आहे. या पाणबुडी मध्ये अत्याधुनिक सेन्सर्स आणि शस्त्रासह यांच्यासह सहा पाणबुड्या बांधण्यासाठी हे नियोजन आहे. या पाणबुड्या एअर-इंडिपेंडंट प्रोपल्शन सिस्टीम (AIP) सह असणार आहेत ही सिस्टीम पाणबुड्यांना अधिक सक्षम करणारी आहे. या सिस्टीम मुळे पृष्ठ स्तरावरील पाणबुड्यांचे एक्सपोजर कमी होते तसेच पाण्याखालील त्यांची क्षमता वाढते. परंतु या गोष्टी अद्याप शेड्युलच्या मागे चाललेल्या आहेत आणि निविदेच्या टप्प्यात अडकले आहेत.

P75(I) या प्रोग्राम मध्ये लवकर बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात असताना स्वीडिश आणि फ्रेंचसह, रशियन लोकांकडून प्रोग्रामच्या तांत्रिक मागण्यांबद्दल तक्रारी निर्माण झाल्याने या प्रकल्पाचे भविष्य अनिश्चित झाले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला हा प्रकल्प मार्गी लागण्याचे चिन्ह होते मात्र काही अफवा पसरल्याने सरकार तो रद्द करत आहे. या गोष्टीचा परिणाम असा होणार आहे की भारतीय नौदलाला भविष्यात पाणबुडीच्या कमतरतेचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच कारवाईय तंत्रज्ञानाच्या सबमर्सिबल देखील भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात उपलब्ध आहेत. एका उपलब्ध डेटा नुसार भारतीय नौदलाकडे केवळ 16 कार्यशील पाणबुड्या आहेत. त्यामधील महत्त्वपूर्ण भाग हा 30 वर्षापेक्षा जुना आहे. भारत सध्या आण्विक शक्तीवर चालणारी आणि हल्ला करणारी पाणबुडी (SSN) चालवत नाही आहे. यामधील INS चक्र या पाणबुडी चा शेवटची तैनाती SSN 2021 मध्ये रशियाला करण्यात आली होती या पाणबुडीकडे आण्विक-शक्ती-बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र (SSBN) आहेत.

याउलट, चीनची पाणबुडी क्षमता गेल्या दोन दशकांत झपाट्याने वाढली आहे. सध्या बीजिंगकडे एकूण 56 पाणबुड्या आहेत. ज्यामध्ये सहा अशा पाणबुड्या (एसएसएन) आहेत ज्या आण्विक शक्तीचा मारा करण्याची क्षमता ठेवतात. अंदाजानुसार चीन 17 AIP-सक्षम युआन-क्लास पाणबुड्या देखील तैनात करत आहे. समुद्रातील चाचेगिरी विरोधी मोहिमा आखून त्या माध्यमातून बीजिंग इंडो पॅसिफिक मध्ये आपला दबाव वाढवत आहे. ही परिस्थिती भारतासाठी घातक असून नौदलाची विषमता स्पष्ट करणारी आहे.

भारताच्या पाणबुडी उत्पादन P75(I) कार्यक्रमात पुढे फारसे काही होण्याची शक्यता दिसत नाही. अलीकडेच, सहा पाणबुड्या तयार करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे दोन प्रतिस्पर्धी बोली नोंदवण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याबरोबरच जर्मनीच्या Thyssenkrupp AG सोबत करार केला आहे, तर इतर खाजगी कंपनी, Larsen & Toubro कडून आला आहे, जो स्पेनच्या Navantia शी संरेखित असल्याचे सरकारी मालकीच्या माझगाव डॉक्स लिमिटेड कडून सांगण्यात आले आहे.

भारतासाठी आता P75(I) कार्यक्रमाला पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. या कार्यक्रमाच्या प्रगतीला प्रतिबंध करणार्‍या सर्वसमावेशक समस्यांचे निराकरण केले गेले पाहिजे. हाच या कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू आहे. नौदल आणि संरक्षण मंत्रालयाने या कार्यक्रमातील अव्यवहार्य वितरण वेळापत्रक, तंत्रज्ञानाचे कठोर हस्तांतरण, हानिकारक उत्तरदायित्व, प्रतिबंधात्मक करार पद्धती आणि अडथळा आणणाऱ्या दंडाची क्रमवारी योग्य पद्धतीने लावली पाहिजे.

AIP तंत्रज्ञानाचा निकष सध्या तरी अडखळत असल्याचे दिसत आहे. यासारख्या कार्यक्रमातून फ्रान्स आणि रशिया तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे मागे झालेले दिसत आहेत. डीआरडीओद्वारे एआयपी प्रणाली विकसित करणे हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे. P75(I) उल्लेखनीय असताना या पाणबुडी विकास प्रकल्पाचे मूल्यांकन करण्यापूर्वी पाणबुडीवर स्वदेशी प्रणाली प्रथम स्थापित आणि चाचणी घेतली जाणे आवश्यक आहे.

AIP प्रणाली P75(I) कार्यक्रमाच्या आवश्यक मानकांची पूर्तता करत असेल तर, कार्यक्रमाच्या आराखड्यात करार आणि संरचनात्मक व्यवहारांचा आणखी एक स्तर जोडून स्थित करायला हवी. सध्या, DRDO-विकसित यंत्रणा नौदल गटाकडून कलवरी वर्गाच्या पाणबुड्यांसाठी पात्र ठरत आहे. भारतीय आस्थापना जितक्या लवकर AIP समस्या सोडवू शकेल तितक्या लवकर प्रकल्प पुढे जाऊ शकणार आहे.

पाणबुडी विकास कार्यक्रमाच्या प्रगतीची मंद गती पाहता नवी दिल्लीने या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी P75(I) पुरेसे संस्थात्मक आणि सुनिश्चित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. चीनकडून इंडो पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या कोणत्याही धोक्यांना रोखण्यासाठी त्याबरोबरच प्रादेशिक महत्त्वकांक्षाचे रक्षण करण्यासाठी भारताला पाणबुडीची क्षमता आणि पाण्याखालील क्षमतेने पूर्णपणे विकसित असणे आवश्यक आहे.

हे भाष्य मूळतः फायनान्शिअल एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.