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সুখ - দুঃখের দোলাচলে: ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টে পক্ষপাত
তালিবান বনাম প্রজাতন্ত্র
कश्मीर घाटी: बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की कोशिश होगी, तभी अर्थव्यवस्था में नई जान आयेगी!
भारत के ख़ुदरा ई-कॉमर्स को बंदिशों से आज़ाद करो
कर्ज़ के बोझ तले दबी सरकार का लोकलुभावन बिजली, सड़क और पानी वाला बज़ट
रक्षा अनुसंधान और विकास में कम निवेश: भारत की कमज़ोर रक्षा स्वदेशीकरण का मुख्य कारण
अर्थव्यवस्था: भारत की मौद्रिक नीति पर हंगामा है क्यों बरपा?
बजट 2022: आज के युवाओं के लिए संभावनाओं की पड़ताल
केंद्रीय बजट 2022: डिजिटल, डिजिटल फ़ाइनेंस और फ़ाइनेंस के भविष्य पर ज़ोर
बजट 2022: भारत के लिए ‘जलवायु’ अनुकूल बजट बनाने का अवसर
बजट 2022: क्या मानसिक स्वास्थ्य का ज़िक्र वाक़ई कार्रवाई में तब्दील हो पायेगी?
भारत, कीनिया और अफ्रीकी-एशियाई सदी
भारत का ‘अमृत काल’: 2022 के बजट का सतत् विकास के लिए दृष्टिकोण
मोदी सरकार के बजट: संस्थागत बदलावों के बग़ैर बड़ी उपलब्धियां
SDG एजेंडे पर आधारित पर 10 ट्रिलियन डॉलर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था की राह?
केंद्रीय #बजट 2022: इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश ज़रूरी
“किफ़ायत के विरोधाभास” पर फिर से गौर करना: समग्र विकास के दृष्टिकोण से भारत का केंद्रीय बजट 2022
2022 का रक्षा बजट: भारत की सुरक्षा निर्धारित करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना
वर्ष 2022 के लिये किये गये आर्थिक सर्वेक्षण में सकारात्मक संकेत!
डिजिटल इंडिया: डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के नियमों को मानने का एक केंद्र
The fall of the rupee: क्या भारत ने रुपये की गिरावट को झेलते हुए, ख़ुद को बचाये रखा है?
Unilateral Economic Sanctions: एकतरफ़ा आर्थिक प्रतिबंधों की वैधता पर उठते सवाल!
#G20 Presidency: भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 में सुरक्षा का मुद्दा तय करेगा अर्थव्यवस्था की राह!
EU and India: विकास से दूर, वित्तीय निगरानी के मुद्दे पर अड़ते यूरोपीय संघ को भारत से मिले ज़रूरी जवाब!
লিঙ্গ–অন্তর্ভুক্তিমূলক জিডিপির পথে: জি২০–র জন্য সুপারিশ
আর্থিক ঝুঁকি ছড়িয়ে পড়া প্রশমন
ডিজিটাল যুগে আইপি সুরক্ষার জন্য আমাদের কি সম্পদ তহবিল দরকার?
ভারত ও ব্রাজিলে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ডিজিটাল কমন্সের মাধ্যমে উত্তম ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব গড়ে তোলা