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लॅटिन अमेरिकेतील ग्वाटेमालात झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे राजकारणातील ट्रेंड बदलणार का?
सामाजिक, खाजगी खर्च आणि लाभ यांच्यातील अस्पष्ट रेषा
जलवायु परिवर्तन: भारत के ग्रीन ग्रोथ (हरित विकास) के लिए ज़रूरी चार ‘C’
भारत की ग्रीन हाइड्रोजन नीति: की अनिश्चित शुरुआत
हरित ऊर्जा की तरफ़ बदलाव के लिए बजट-2022 में उम्मीद से कम इंतज़ाम!
भारत में वन-प्रबंधन के लिए चार सूत्रीय कार्य-योजना
भारत में कार्बन संबंधी असमानता: ये ज़रूरी है कि हम पहले अपने भीतर झांकें
COP27: भारत का तीन सूत्रीय एजेंडा
COP 27 एजेंडा को आगे बढ़ाना: Cleantech के लिए भारत का ज़ोर!
We “Pledge” action, ‘संकल्प’ नहीं कार्रवाई: जलवायु संबंधित ग़लत सूचनाओं का प्रचार-प्रसार रोकना ज़रूरी!
Case for R&D in Climate Tech Innovation: जलवायु प्रोद्योगिकी नवाचार में अनुसंधान और विकास के मायने
हवामान बदल रोखण्यासाठी स्थानिक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मेळ हवा
टिकाऊ वित्त पर G20 कार्यदल: जलवायु के मोर्चे पर परिवर्तनशील क़वायदों को सामाजिक आयामों से जोड़ना बेहद ज़रूरी
टिकाऊ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और नेट-ज़ीरो से जुड़े बदलावों को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता हिंदुस्तान!
Climate Smart Agriculture: स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट कृषि
#COP27: ‘जलवायु सम्मेलन के बाद भारत की जलवायु नीति और उसकी राह का विश्लेषण’
COP26 के बाद ‘बिग टेक’ और जलवायु परिवर्तन: थोड़ी हक़ीक़त, ज़्यादा फ़साना
जलवायु परिवर्तन और महिलाएं: संकट के भीतर एक और ‘संकट’
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस #2022: साफ़ खाना और बेहतर सेहत का लक्ष्य
A Stocktaking of BRICS Performance in Climate Action
ग्लासगोमध्ये सर्व देशांसाठी कठीण परीक्षा
शाश्वततेसाठी ‘ईसीजी’चे बंधन स्वीकारायला हवे!
Lessons from 2020 — Next steps for the France-India partnership
सत्ता आणि शाश्वत विकासाचे गणित
Limits to efficiency: Rethinking current perspectives on climate action