हवामान परिवर्तनाचा तिढा: अमेरिकेच्या माघारीनंतर हवामान प्रशासनाचे अनिश्चित भविष्य

Image Source: Getty

हा लेख ‘रायसीना एडिट २०२५’ या मालिकेचा एक भाग आहे.

२०२५ मध्ये पॅरिस करारातून अमेरिकेच्या माघारीचा निर्णय हा आंतरराष्ट्रीय हवामान प्रशासनासाठी एक निर्णायक क्षण ठरतो. हा निर्णय केवळ हवामान संकटावर जागतिक स्तरावर समन्वय साधण्याच्या प्रयत्नांची कसोटी पाहतो असे नाही, तर बहुपक्षीय सहकार्याच्या स्थैर्यावरही गंभीर प्रश्न निर्माण करतो. वाढत्या तणावपूर्ण आणि विभागलेल्या जागतिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर, या प्रणालीची सातत्य आणि परिणामकारकता टिकवून ठेवण्याची क्षमता तपासली जात आहे. वॉशिंग्टनची ही माघार काही अपवादात्मक घटना नाही; तर ती राष्ट्रीय राजकीय अस्थिरता आणि विकासाच्या संकल्पनांतील वाढत्या स्पर्धेच्या छायेत बहुपक्षीय संस्थांच्या लवचिकतेला दिलेले एक मोठे आव्हान आहे. हा निर्णय केवळ हवामान धोरणासाठी धक्का नाही, तर आंतरराष्ट्रीय करारांच्या नाजूक संरचनेचे प्रतिबिंब आहे—जिथे राष्ट्रांची अस्थिरता आणि नव्याने उभ्या राहत असलेल्या प्रभाव क्षेत्रांमुळे जागतिक सहकार्याच्या मूलभूत तत्त्वांवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे.

२०१७ मधील पहिल्या माघारीमुळे ऐच्छिक बांधिलकीवर आधारलेल्या व्यवस्थेची संरचनात्मक कमकुवतता आधीच स्पष्ट झाली होती. मात्र, आजची माघार अधिक अनिश्चित परिस्थितीत घडते. जिथे राजकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक तणाव जागतिक सत्ता संतुलनाच्या पुनर्रचनेसोबत गुंतागुंतीचे झाले आहेत आणि त्यामुळे बहुपक्षीयतेची परिणामकारकता आणखी दुर्बल होत आहे. तथापि, २०१७ च्या तुलनेत, आता जोखीम अधिक गंभीर आहे. जागतिक ऊर्जा संक्रमण वेगाने पुढे जात आहे, हरित औद्योगिक धोरणे आर्थिक प्राधान्यक्रमांचे नवे स्वरूप ठरवत आहेत आणि अमेरिकेच्या अनुपस्थितीमुळे उत्सर्जन लक्ष्यांवर तसेच पॅरिस कराराच्या विश्वासार्हतेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. 

अमेरिकेची पीछेहाट हा केवळ हवामान धोरणातील धक्का नसून, बहुपक्षीय करारांच्या संरचनात्मक नाजूकतेचे प्रतिबिंब आहे, जे वैयक्तिक राष्ट्रांच्या अस्थिरतेला आणि जागतिक प्रभाव क्षेत्रांच्या पुनर्व्याख्येला बळी पडत आहेत.

प्रश्न आता फक्त हवामान नेतृत्व कोण स्वीकारणार हा नाही, तर सध्याची प्रशासकीय चौकट अजूनही जागतिक वाटचालीला प्रभावी दिशा देऊ शकते की तिचा प्रभाव हळूहळू कमी होत चालला आहे, हा आहे.

प्रभाव आणि आव्हाने: पॅरिस करारानंतरच्या जागतिक व्यवस्थेत चीन आणि युरोपियन युनियनचे नेतृत्व

अमेरिकेच्या माघारीमुळे जागतिक हवामान नेतृत्वाच्या पुनर्वाटपाबाबत आणि निर्माण झालेल्या शून्यात इतर प्रमुख शक्ती पुढे येतील का, यावर नवी चर्चा सुरू झाली आहे. हरित तंत्रज्ञान उत्पादनात निर्णायक आघाडी घेत, चीनने ऊर्जा संक्रमणातील एक प्रमुख औद्योगिक महाशक्ती म्हणून स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. सध्या, जागतिक स्तरावर एकूण स्थापित सौर क्षमतेपैकी ४१ टक्के आणि पवन ऊर्जेच्या ५५ टक्के हिस्सा चीनकडे आहे. तसेच, लिथियम-आयन बॅटरीच्या पुरवठा साखळीवर चीनचे नियंत्रण असून, हे प्रमाण जागतिक उत्पादनाच्या ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. याशिवाय, चीनने उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये धोरणात्मक गुंतवणूक करून, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा सहकार्याच्या माध्यमातून आपला आर्थिक प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढवला आहे.

तथापि, कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेत चीनची भूमिका अनिवार्य असली तरी त्याचे हवामान धोरण अद्याप अस्पष्ट आहे. २०२३ मध्येच, चीनने एकूण १०० गिगावॅट (GW) क्षमतेच्या नवीन कोळसा ऊर्जा प्रकल्पांना मंजुरी दिली. ही क्षमता अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या स्थापित ऊर्जेहूनही अधिक आहे. या स्पष्ट विरोधाभासामुळे एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर येते कि नवीकरणीय ऊर्जेतील चीनचे औद्योगिक वर्चस्व केवळ डिकार्बोनायझेशनसाठी नसून भूराजकीय प्रभाव वाढवण्याचे साधन बनत आहे.

दरम्यान, युरोपियन युनियन (EU) हवामान नियमनात आघाडीवर असले तरी, आपल्या धोरणात्मक चौकटीचे प्रभावी भू-राजकीय साधनात रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेत आव्हानांना सामोरे जात आहे. युरोपियन ग्रीन डीलने महत्त्वाकांक्षी पर्यावरणीय मानके लागू केली असली तरी, त्याच्या अंमलबजावणीला वाढत्या अंतर्गत विरोधासह आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचाही मोठा फटका बसत आहे. विशेषतः, कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM)—कमकुवत पर्यावरणीय नियम असलेल्या देशांशी युरोपियन उद्योगांना स्पर्धेत टिकवण्यासाठी रचलेला उपाय—व्यापार संघर्षांना कारणीभूत ठरत आहे. परिणामी, हवामान महत्त्वाकांक्षा आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकता यांचा समतोल राखण्याच्या युरोपियन युनियनच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याशिवाय, फ्रान्समधील अस्थिरता, जर्मनीतील धोरणात्मक अनिश्चितता आणि सदस्य देशांमधील वाढता राजकीय ध्रुवीकरण यामुळे युरोपियन युनियनचे जागतिक हवामान नेतृत्व अधिकच आव्हानात्मक बनले आहे.

त्यामुळे, ग्रीन डीलच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि जागतिक स्तरावर आपले नेतृत्व सिध्द करण्यासाठी EU ला अंतर्गत आणि बाह्य स्तरावर समतोल साधण्याची आवश्यकता आहे.

त्यामुळे, हवामान नेतृत्वात युरोप अमेरिकेची जागा घेऊ शकणार का आणि त्याच वेळी अंतर्गत एकात्मता टिकवू शकणार का, हा महत्त्वाचा पेच निर्माण झाला आहे. कारण, ऊर्जा संक्रमण आता केवळ पर्यावरणपूरक बदल न राहता भूराजकीय स्पर्धेसाठी नवी रणभूमी बनत चालले आहे.

उदयोन्मुख शक्ती आणि हवामान नेतृत्व: भारत, ब्राझील आणि बदलते सत्तासंतुलन

पारंपरिक हवामान शक्तींव्यतिरिक्त, अमेरिकेने माघार घेतल्यामुळे ऊर्जा संक्रमणात अन्य सामरिक खेळाडूंच्या उदयाला गती मिळू शकते. सध्या, जगातील तिसरा सर्वात मोठा कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जक असलेल्या भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. मात्र, कोळसा हा अद्यापही वीज निर्मितीचा मुख्य स्रोत असल्याने, वेगवान ऊर्जा संक्रमण आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर मोठ्या जोखमी निर्माण करू शकते. दरम्यान, २०२५ मध्ये बेलेम येथे सीओपी ३० परिषदेचे आयोजन करणाऱ्या ब्राझीलने २०२२ च्या तुलनेत ॲमेझॉनमधील जंगलतोडीत ५०% घट साध्य केली आहे. हा बदल मागील धोरणांपेक्षा सकारात्मक दिशा दाखवतो. तथापि, पर्यावरणीय संवर्धन आणि कृषी व्यवसायिक हितसंबंधांतील तणाव अद्याप कायम आहे, जो ब्राझीलच्या जागतिक हवामान नेतृत्वाची क्षमता ठरवणारा महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो.

अमेरिकेची अनुपस्थिती म्हणजे केवळ नेतृत्वाचे इतर घटकांकडे हस्तांतरण नाही, तर हवामान मुत्सद्देगिरीत मोठ्या परिवर्तनासाठी एक महत्त्वाचा प्रवर्तक ठरत आहे. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था अधिक सक्रिय भूमिका बजावत असल्या तरी त्यांच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये दीर्घकालीन डीकार्बनायझेशनपेक्षा तात्काळ विकास आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजांना अधिक महत्त्व आहे. धोका असा आहे की, हवामान वाटाघाटींमध्ये अमेरिकेची स्थिर आणि प्रभावी उपस्थिती नसल्यास औद्योगिक आणि विकसनशील राष्ट्रांमधील मतभेद आणखी तीव्र होतील, परिणामी जागतिक पातळीवरील एकमत साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना मोठा विलंब होण्याची शक्यता आहे.

खंडित महत्त्वाकांक्षा: दबावाखालील बहुपक्षीय व्यवस्था

अल्पावधीत पॅरिस करारातून अमेरिकेच्या माघारीमुळे आंतरराष्ट्रीय हवामान संरचनेला आधार देणाऱ्या वित्तीय यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर तात्काळ परिणाम होईल. बेलेम (१०-२१ नोव्हेंबर २०२५) येथे होणाऱ्या सीओपी ३० परिषदेत असुरक्षित देशांना मदत करण्यासाठी नवीन आर्थिक लक्ष्य निश्चित करणे हे सर्वात वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी एक असेल. वॉशिंग्टनच्या योगदानाशिवाय, जे आधीच पूर्वीच्या वचनबद्धतेच्या तुलनेत मागे पडले आहे. त्यामध्ये ठोस आणि बळकट करार होण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या कमी होते. सीओपी ३० चे नामनिर्देशित अध्यक्ष आंद्रे अरन्हा कोरेया डो लागो यांच्या मते, अमेरिकेच्या बाहेर पडण्यामुळे जागतिक हवामान वित्त उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना आणखी गुंतागुंत निर्माण होईल आणि प्रगत तसेच विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. 

वॉशिंग्टनच्या योगदानाशिवाय, जे आधीच पूर्वीच्या वचनबद्धतेच्या तुलनेत मागे आहे. असे ठोस आणि बळकट करार होण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या कमी होते.

तात्कालिक राजनैतिक परिणामांपलीकडे पाहता, खरी जोखीम ही बहुपक्षीय यंत्रणांवरील विश्वासाच्या हळूहळू होणाऱ्या घसरणीत आहे, ज्याचा जागतिक ऊर्जा संक्रमणाच्या समन्वयावर दीर्घकालीन परिणाम होईल. जर हवामान प्रशासन वॉशिंग्टनच्या अनुपस्थितीशी प्रभावीपणे जुळवून घेण्यात अपयशी ठरले, तर सार्वत्रिक बांधिलकीच्या जागी खंडित प्रादेशिक आघाड्या निर्माण होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, हवामान महत्त्वाकांक्षा ही सामायिक जागतिक जबाबदारीऐवजी आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंधांनी आकारलेली असेल. बहुपक्षीय हवामान प्रशासनाच्या संकटामुळे एक खंडित व्यवस्था उदयास येऊ शकते, जिथे प्रादेशिक स्तरावरील असंगत धोरणे जागतिक बांधिलकीची जागा घेतील. सुसंगत प्रशासकीय चौकटीच्या अभावामुळे, ग्लोबल वॉर्मिंगला आळा घालण्याचे प्रयत्न हे फक्त विविध स्वायत्त उपक्रमांच्या तुकड्यांपुरते मर्यादित राहतील. परिणामी, मूलतः आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची मागणी करणाऱ्या या आव्हानाच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या संरचनात्मक दृष्टीचा अभाव प्रकर्षाने जाणवेल.

प्रशासनाचे संकट: हवामान आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे भवितव्य

पॅरिस करारातून अमेरिकेची माघार ही केवळ हवामान प्रशासनासाठीचा धक्का नाही, तर ती अधिक गहन आणि व्यापक परिवर्तनाची नांदी आहे – जागतिक सत्तासंतुलनात नियामक यंत्रणा म्हणून बहुपक्षीय व्यवस्थेच्या संकटाचे लक्षण. नैतिक अनुनय आणि स्वेच्छेने राष्ट्रीय पातळीवर निश्चित केलेल्या वचनबद्धतांवर (एनडीसी) आधारलेला हा करार, संरचनात्मकदृष्ट्या, राष्ट्रीय राजकीय अस्थिरतेच्या लहरींना असुरक्षित ठरतो. त्यामुळे येथे प्रश्न केवळ वॉशिंग्टनच्या जागी नेतृत्व कोण घेणार, एवढाच नाही. खरा मुद्दा असा आहे की, वाढत्या स्पर्धात्मक आणि खंडित होत चाललेल्या जागतिक व्यवस्थेच्या दबावाला पॅरिस करार टिकाव धरण्यास सक्षम आहे का?

नैतिक अनुनय आणि स्वेच्छेने राष्ट्रीय पातळीवर निश्चित केलेल्या वचनबद्धतांवर (एनडीसी) आधारलेला करार संरचनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रीय राजकीय चढ-उतारांसाठी असुरक्षित ठरतो.

समजा, आंतरराष्ट्रीय संस्था राज्यांना त्यांच्या हवामान बांधिलकीसाठी जबाबदार धरण्यात अपयशी ठरल्या, तर या अपयशाची जोखीम केवळ ऊर्जा संक्रमणाच्या विलंबापुरती मर्यादित राहणार नाही. उलट, यामुळे संपूर्ण बहुपक्षीय प्रणालीच्या वैधतेलाच धोका निर्माण होईल, ज्याचे परिणाम पर्यावरणीय क्षेत्राच्या पलिकडे जाऊन जागतिक व्यवस्थेच्या स्थैर्यावरही पडतील.

या संदर्भात, हवामान बहुपक्षीयता ही केवळ जागतिक सत्ता संतुलनाच्या पुनर्रचनेचे प्रतीक नाही, तर ती बदलत्या राजकीय प्रवाहांचे द्योतक आहे. आंतरराष्ट्रीय करार जर देशांतर्गत राजकीय अस्थिरतेच्या तालावर चालले, तर प्रादेशिकता आणि द्विपक्षीय व्यवहारांना प्राधान्य मिळेल, परिणामी एकसंध जागतिक चौकट दुर्बल होईल आणि देश अधिकाधिक स्वतंत्र मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न करतील. परिणामस्वरूप, केवळ विखंडित व्यवस्था उदयास येणार नाही, तर ऊर्जा संक्रमण हे सहकार्याचे व्यासपीठ न राहता भूराजकीय स्पर्धेचे साधन बनेल. हवामान प्रशासनाचा ऱ्हास हा व्यापक संकटाचा आरसा आहे. बहुपक्षीय संस्थांच्या वाढत्या स्पर्धेने आणि विखंडनाने जागतिक व्यवस्थेच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेला आव्हान निर्माण झाले आहे. बंधनकारक यंत्रणांशिवाय, बहुपक्षीयता केवळ घोषणांच्या पलीकडे जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे हवामान आणीबाणीसारख्या गंभीर आणि जागतिक संकटांवर प्रभावी उपाययोजना करण्याची क्षमता नष्ट होण्याचा धोका आहे.

स्टेफानिया पेट्रुझेली, पीएच. डी., इटलीमधील सस्टेनेबिलिटी, इनोव्हेशन अँड जिओपॉलिटिक्स, स्वतंत्र संशोधक, सल्लागार आणि घोस्टराइटर आहेत.

• International Affairs
• Climate Change
• USA and Canada
• The Pacific, East and Southeast Asia
• climate change
• climate diplomacy
• climate finance
• climate governance
• climate leadership
• East and Southeast Asia
• energy transition
• geopolitical competition
• geopolitical competition
• governance crisis
• green technology
• International affairs
• Multilateralism
• Paris Agreement
• renewable energy
• The Pacific
• US withdrawal
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT