Search

शेवटच्या माणसासाठी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास, भविष्यात कोरोनासारखे साथीचे आजार किंवा हवामानातील बदल यामुळे भारताचे अतोनात नुकसान होऊ शकते.

कोविड-१९ ही देशात धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आहे. ती जर साधली नाही तर, सुधारणेची मोठी संधी गमावणारे सरकार म्हणून इतिहासत नोंद होईल.

एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.

गेल्या वर्षात सर्रासपणे पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेबद्दल लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.

एकूण जगाच्या फक्त १३% लोकसंख्या असलेल्या श्रीमंत राष्ट्रांकडे कोविड लसीचा अर्ध्याहून अधिक साठा आहे. त्यामुळे, सर्वांपर्यत लस पोहोचवणे हे आव्हान असणार आहे.

कोरोनाचा हाहाःकार सुरू असतानाच, जम्मू-काश्मीरमध्ये अचानक वाढलेल्या दहशतवादी कारवायांमुळे मोदी सरकारने ५ ऑगस्टनंतर केलेले सर्व दावे निरर्थक ठरले आहेत.

कोरोनामुळे भारतामध्ये मध्यम उत्पन्न गटात ३२ दशलक्ष लोकांची घट झाली आहे. तर, महामारीच्या काळात 'गरीब' या गटात ७५ दशलक्ष लोकांची भर पडली आहे.

कोविड १९ लशीची माहिती देतानाच त्यासोबत संतुलित आणि चौरस आहाराचे नियमित सेवन करण्याबाबतचे फायदे लोकांच्या मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे.

सध्या भारतात जवळपास १० कोटी तरुण लोकसंख्या अशी आहे की, जी नोकरीधंदा करत नाही आणि शिक्षणाच्या प्रक्रियेतही नाही.

कोरोनानंतरच्या काळात रोजगार हा मोठा प्रश्न राहणार असून, त्यासाठी असलेली कौशल्ये वाढवित नेणे, प्रसंगी नवी कौशल्ये शिकणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.

कोविड १९ या आजाराने भारतात आणि इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. या अनुभवांपासून धडा घेऊन आपला देश निश्चितच नवी रचना उभारू शकतो.

२०१९मध्ये कोरोनाचा प्रभाव सुरू झाला. २०२० हे या विषाणूपासून स्वत:ला वाचविण्याचे वर्ष आहे. २०२१ हे या विषाणूसह जगण्याचे वर्ष असेल. त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.

कोरोनाचा प्रभाव काही काळानंतर कमी होईल अथवा संपेलही. पण, यामुळे जागतिक मानसिकतेवर झालेले आघात आणि त्याचे व्रण कायमस्वरूपी राहण्याच्या शक्यता अधिक आहेत.

कोरोनाच्या आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर घसरत होता. कोरोनामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली एवढेच. पण, भारतासाठी अद्यापही आशा ठेवावी अशी परिस्थिती आहे.

कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात असे न घडता, जो तो देश आपापला स्वार्थ पाहू लागला आहे.

कोविड-१९ च्या फटक्याने कोकणासारख्या शांत-निवांत भागाचीही तारांबळ उडाली आहे. आर्थिक फटक्यासोबत, अनेक सामाजिक प्रश्नांनी कोकणी माणसाला गोंधळात टाकले आहे.

भारतात कोरोना पसरून जवळपास सहा महिने झाले आहे. या कोरोनाने आपल्यालाल काय शिकवले, याचा आढावा घेण्याची ही अत्यंत योग्य वेळ आहे.

जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू.

भारतात सोशल मीडिया वापरणारे तब्बल ३७.६ कोटी लोक असून, या माध्यमासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे अत्यंत ढोबळ आहेत. त्यामुळे भारतासाठी फेक न्यूज अधिक घातक आहेत.

कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशातल्या नागरिकांनींही सामाजिक जबाबदारी तितक्याच प्रामाणिकपणे पार पाडायला हवी.

सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.

कोरोनाच्या महामारीमुळे झालेले आर्थिक नुकसान वेगाने भरून निघण्याची अपेक्षा ठेवता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यासाठी वाट पाहावी लागणे, अपरिहार्य आहे.

आज रब्बीचे पीक शेतात उभे आहे. मात्र, काढणीला मजूरच मिळेत नाहीत. त्यातच टाळेबंदीमुळे बाजारपेठाही बंद आहेत. एकंदरीत कोरोनामुळे शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.

श्रीमंत देशांनी गरीब राष्ट्रांना मदतीचा हात दिला तरच कोरोनाच्या संकटातून वाचून, जागतिक प्रवाहात तगून राहता येईल. अन्यथा, सध्याची जागतिक घडी विस्कटेल.

भविष्यात शहरांना तीव्र हवामान बदल आणि वाढती विषमता अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करायचा आहे. त्यासाठी शहरी व्यवस्थानी ‘सज्ज’ राहणे, हे सर्वात महत्वाचे ठरेल.

कोरोनामुळे आज बरेच परदेशी विद्यार्थी अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडे पाठ फिरवित आहेत. त्यामुळे या नव्या ऑनलाइन शिक्षणामध्ये 'स्टडी इन इंडिया'ला मोठी संधी आहे.

कोरोनामुळे जगभरच्याच शाळांना, शिक्षकांना आणि शिक्षणतज्ज्ञांना नव्या कल्पना वापरून पारंपरिक शिक्षणपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.

कोरोनाचा विषाणू चीनी प्रयोगशाळेतून बाहेर पडल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याचे राजकीय जागतिक पातळीवर परिणाम चीनला भोगावे लागतील.

आसाममध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कधीही पूर्ण लॉकडाऊन करावा लागला नाही, आणि तरीही कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने घटते आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे चीन, मेक्सिको आणि इराण विरोधात ‘अमेरिका फर्स्ट’चा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी कोरोना संकटाचा पुरेपूर वापर करत आहेत.

पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार लोकांनी एकत्र येऊन थाळ्या वाजवल्या. त्यातून सामाजिक अंतर पाळण्याच्या नियमाचे महत्त्व लोकापर्यंत पोहचले नसल्याचे स्पष्ट झाले.

कोरोना हा काही मावसृष्टीसाठीचा अखेरचा विषाणू नाही. त्यामुळे माणसाने भविष्यात अशा आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी सदैव सज्ज राहायला हवे.

कोविडमुळे १३० पैकी ९३ देशांमधील नागरिकांच्या मानसिक आणि मेंदूच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले.

सरकार को कारोबार बंद करने और सस्ते ऋण के जरिए मध्यम अवधि क

अब मेरी बारी है अपने भारतीय दोस्तों के बारे में चिंतित हो�

कोविड-19 चा फैलाव आणखी रोखण्यासाठी एकाच प्रकारचे बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय दीर्घकालीन उपाययोजनेच्या  दृष्टीने योग्य आहे का ?

इसे कामयाब कहानी के तौर पर पेश किया जा रहा था लेकिन मई के मध्य में महामारी के अंत की घोषणा का बड़ी वजह सार्वजनिक वित्त है न कि सार्वजनिक स्वास्थ्य.

पड़ोसी देशों के प्रति भारत के सक्रिय भूमिका निभाने से अन�

जब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है, उस वक़्त लोगों क

भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या महामारी किंवा तत्सम आरोग्य आणीबाणींना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी भारताचे जी २० अध्यक्षपद ही एक सुसज्ज जागतिक आरोग्य रचना तयार करण्यासाठीच�

शमिका रवी लिहितात: कोविड मृत्यूच्या डेटामुळे तीव्र अटकळ आणि राजकारण झाले आहे. मुख्य मुद्दा हा नाही की संख्या योग्य किंवा चुकीची आहे, परंतु उच्च दर्जाच्या डेटा चा अभाव आहे.

अनेक रेणूंच्या तपासण्या हे सुनिश्चित करतात की, कोविड-१९वरील लस मानवी ‘डीएनए’वर परिणाम करत नाही, अशा प्रकारे, हे घडण्याची शक्यता अत्यंत असंभाव्य आहे.

भारताच्या कोविड १९ लसीकरण मोहिमेमध्ये लिंग असमानता दिसून आली आहे, विशेषतः या संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेत स्त्रिया मागे आहेत.

'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.

सरकारें और कंपनियां ये समझती हैं कि वायरस के असर से निपटन�

भारतीय संघराज्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्य महत्त्वाचे असले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा कमी करता येणार नाही.

इसके लिए असरदार नीतिगत क़दम यह होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओ

यह कहा जा सकता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र आगामी दशक में चौ

कोरोना वायरस के असर के कारण अधिकतर भारतीय कंपनियों के शे�