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#UrbanPlanning: योजनाओं में भागीदारी के ज़रिये लंबे समय तक टिकने वाले शहरों का निर्माण मुमकिन!
The rise of gated communities in Indian cities
Participatory planning: The catalyst for building sustainable cities
প্ল্যানিং অথরিটির পরিসরের মধ্যে এক বিশেষ প্ল্যানিং অথরিটি নির্মাণ
ভারতের শহরগুলিতে অবৈধ নির্মাণ: আমরা কি কার্যকর ভাবে এর মোকাবিলা করতে পারি?
#Urban Policy: नगर निगमों का विलय; कितना अच्छा, कितना बुरा?
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একত্রীকরণ: ভাল না খারাপ?
Road Safety: Why do Indian roads top the international table of road deaths?
क्या सोडियम ही वो तत्व है जिसके ज़रिये हम, ‘इलेक्ट्रिक वाहन मोबिलिटी’ की तरफ़ सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं?
शहरों में केंद्र और राज्य सरकार की संपत्तियों का अजीबोगरीब मामला
शहरीकरण और तटीय विकास: टकरावों से सुलह-समझौते तक
शहरों में केंद्र और राज्य सरकार की संपत्तियों का अजीबोगरीब मामला
भारतीय शहरों में अवैध निर्माण: क्या हमारे पास उनसे निपटने के लिये प्रभावशाली तरीके मौजूद हैं?
भारतीय शहरों में अवैध निर्माण: क्या हमारे पास उनसे निपटने के लिये प्रभावशाली तरीके मौजूद हैं?
The curious case of central and state government properties in cities
Urbanisation and coastal development: From confrontation to consultation
जेंडर के स्तर पर शहरी समावेशी रोज़गार गारंटी योजना, मौजूदा वक्त़ की सबसे अहम् ज़रूरत है!
#Urban Planning: योजना प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत विशेष ‘योजना अथॉरिटी’ के गठन का मसला
The need of the hour: Gender-inclusive Urban Employment Guarantee Scheme
The merger of municipal corporations: Good or bad?
Illegal construction in India’s cities: Can we effectively deal with them?
How Fares the PMAY (U)? Taking Stock of India’s National Housing Programme
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में प्रशासक: क्या हैं मायने?
বিশ্ব ও ভারতীয় গণতন্ত্রের সুদৃঢ়করণ
Constituting Special Planning Authority within the area of a planning authority
Administrators in municipal corporations: What does it mean?
भारतीय शहरों में शहरी तौर-तरीकों से की जाने वाली खेती-बाड़ी और उसके फ़ायदे!
दुनिया के तमाम देशों और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये कुछ सुझाव!