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आख़िर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोई सरकार किस हद तक अपन�
आज जब भारत 1991 के आर्थिक सुधारों की 30वीं सालगिरह मना रहा है, �
बेशक़ मोदी सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने की दिशा में ज़�
वैसे तो असम और बंगाल, दोनों ही राज्यों में ध्रुवीकरण की फ़
लाखों नौकरियों की संभावनाओं के अलावा प्लैटफॉर्म अर्थव्�
5 मई को ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री का क�
सच्चाई यही है कि मौजूदा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाए ब�
हम जो बात पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बंगाल के चुनाव में जन�
समस्याओं से पार पाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मज�
शहरी क्षेत्र की योजनाओं के लिए सीधे वित्तीय सहयोग में वृ�
सरकार ने जिस आर्थिक स्टिमुलस का ऐलान किया है उसके कारण इस
राजनीतिक दलों और आम जनता ने बिहार चुनाव में पूरे उत्साह क�
राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बड़े पैमाने पर हर स�
यातायात की मांग और प्रभावी कोविड-19 प्रबंधन को सुनिश्चित क
शैक्षिक क्षेत्र के लिए लगातार अधिक बजट राशि का आबंटन मुख�
अगर हम जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवास के संबंध में बनाए गए न
रोबोटिक्स और वियरेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अस्पतालों �
