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- Climate Action Champions Network
Through the looking-glass: Towards a citizen-centric urban metaverse
Social Marginalisation in Urban India and the Role of the State
Balancing Old and New in Delhi: Modern Delhi’s Perspective on Built Heritage Conservation
Urbanisation in China: Challenges and the Way Ahead
Infrastructure, institutions and industrialisation: The Delhi-Mumbai Industrial Corridor and regional development in Gujarat and Uttar Pradesh
Valuing water for a smart and sustainable city: Lessons from Kolkata
Strengthening urban India’s informal economy: The case of street vending
The counterterror dimension to the planning of smart cities
Optimising Urban Agriculture: A Pathway to Food Security in India
A Proposed Roadmap to Enhance Last-Mile Connectivity in India’s Metro Rail Transit Systems
Experiments in Alcohol Prohibition: A Review of Maharashtra’s Chandrapur Experience
The Bike-Taxi Alternative to Enhancing Urban Mobility in India
दुनिया के तमाम देशों और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये कुछ सुझाव!
दुनिया के तमाम देशों और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये कुछ सुझाव!
देश: महिला श्रमशक्ति और ई-श्रम पोर्टल – एक अचानक सी उभरती प्रवृत्ति का उदय!
भारतीय शहरों में शहरी तौर-तरीकों से की जाने वाली खेती-बाड़ी और उसके फ़ायदे!
Water for Indian Cities: Government Practices and Policy Concerns
शहरी धरोहर और इनके रखरखाव की त्रुटिपूर्ण रणनीतियाँ
नुसंतारा बना इंडोनेशिया की नई राजधानी; इसके साथ ही हुई नये युग की शुरुआत?
क्या निजी क्षेत्र में ‘योग्यता क्रांति’ के सहारे सिविल सेवा में सुधार की राह प्रशस्त हो सकती है?
शहरों की परिधि के इलाकों में होने वाले बदलाव को कैसे निर्देशित किया जाए
साल 2022 में शहरी प्रशासन की योजना में ‘शहरों’ को पहला दर्जा मिलना ज़रूरी
एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) जो रास्ते में कहीं खो गया…!
स्थानीय शहरी निकायों के विकेंद्रीकरण (decentralisation) की पहेली!
Urban local governance: शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए पारदर्शिता कैसे एक औज़ार की तरह इस्तेमाल हो सकता है?
भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता): एक समीक्षा
भारत के शहर: अधूरे प्रजातंत्रीकरण ने बाधित किया विकास
Gender responsive cities: लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देने वाले शहरों के निर्माण की कोशिश!