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बजट 2022: आज के युवाओं के लिए संभावनाओं की पड़ताल
बजट 2022: हरित विकास और इनोवेशन (नवाचार) के लिए पूंजी की व्यवस्था करना
केंद्रीय बजट 2022: डिजिटल, डिजिटल फ़ाइनेंस और फ़ाइनेंस के भविष्य पर ज़ोर
#NewEconomicDiplomacy: नयी आर्थिक कूटनीतिक दुनिया में ‘भारत’ होने के मायने!
बजट 2022: क्या मानसिक स्वास्थ्य का ज़िक्र वाक़ई कार्रवाई में तब्दील हो पायेगी?
भारत, कीनिया और अफ्रीकी-एशियाई सदी
भारत का ‘अमृत काल’: 2022 के बजट का सतत् विकास के लिए दृष्टिकोण
केंद्रीय बज़ट 2022-23 को समझने की कोशिश: खाली वादे या ठोस नतीजे देने वाला बज़ट?
साल 2022-23 का रक्षा बजट यानी एक मिला-जुला पैकेज!
मोदी सरकार के बजट: संस्थागत बदलावों के बग़ैर बड़ी उपलब्धियां
75 वर्ष का भारत: नैतिकता, अर्थव्यवस्था और मिसाल
SDG एजेंडे पर आधारित पर 10 ट्रिलियन डॉलर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था की राह?
केंद्रीय #बजट 2022: इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश ज़रूरी
“किफ़ायत के विरोधाभास” पर फिर से गौर करना: समग्र विकास के दृष्टिकोण से भारत का केंद्रीय बजट 2022
‘भारत आधारित आत्मविश्वास से लबरेज़ साल 2022 का बजट; भारत की तरक्क़ी को ताक़त प्रदान करेगा’
वर्ष 2022 के लिये किये गये आर्थिक सर्वेक्षण में सकारात्मक संकेत!
उद्योग जगत के संचालन में ‘जलवायु’ परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं को जगह देना ज़रूरी
ग्रीन ट्रेड एज़ेंडे: अधीरता से इसकी संभावनाएं ख़तरे में पड़ सकती हैं
डिजिटल इंडिया: डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के नियमों को मानने का एक केंद्र
निचले तबक़े की घटती आमदनी: लैंगिक नज़रिए से असमानता की धारणा का ‘विश्लेषण’
Time to Boost India-Bangladesh Trade and Economic Relations
The fall of the rupee: क्या भारत ने रुपये की गिरावट को झेलते हुए, ख़ुद को बचाये रखा है?
Unilateral Economic Sanctions: एकतरफ़ा आर्थिक प्रतिबंधों की वैधता पर उठते सवाल!
#G20 Presidency: भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 में सुरक्षा का मुद्दा तय करेगा अर्थव्यवस्था की राह!
Making BITs Less Biting: India’s Reform of the Investment Regime
EU and India: विकास से दूर, वित्तीय निगरानी के मुद्दे पर अड़ते यूरोपीय संघ को भारत से मिले ज़रूरी जवाब!
What do falling Crude Prices mean for India’s Fiscal Deficit?
Rethinking China’s non-market economy status beyond 2016