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चीन की सेनाओं ने हाल ही में जो युद्धाभ्यास किया, उसका मक़स
चीन ताइवान संघर्ष के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या उसका अगला निशाना कौन. क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है. भारत चीन सीमा विवाद को लेकर यह सवाल लाजमी है. ऐसे में चीन की आक्रा
हाल के दिनों में ताइवान को लिथुआनिया की मान्यता ईयू को ची�
ताइवान के साथ क़रीबी साझेदारी में काम करना, महाराष्ट्र ज�
चीन के किसी भी हमले से निपटने के लिए ताइवान ने बाकायदा अभ्यास भी शुरू कर दिया है. ताइवान के इस अभ्यास से यही निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि चीन कभी भी हमला कर सकता है. उधर ताइव�
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध होगा. अगर यह युद्ध हुआ तो इसमें अमेरिका जापान और पश्चिमी देशों की क्या भूमिका होगी. क्या यह जंग अब चीन और ताइवान से आगे �
एक स्पष्टतया भिन्न चीन नीति, जो बीजिंग के प्रति कोई रियाय�
अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.
भारत ने पहली बार ताइवान का जिक्र करके चीन के दुखती रग पर जोरदार पलटवार किया. भारत ने से ताइवान जलडमरूमध्य में चीन की ओर से किए जा रहे विनाशकारी हथियारों के जमावड़े का उल्�
चीन और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट क्या फैक्टर है. ताइवान स्ट्रेट पर अमेरिका की क्या दिलचस्पी है. क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुभारंभ ताइवान स्ट्रेट से हो सकता है. ताइवान पर �
ताइवान बनाम चीन ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या रणनीति बनाई है. आखिर वह किस महाविनाशक हथियारों के दम पर चीन को चुनौती देता है. आइए जानते हैं
अमेरिकी सीनेट की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा
शी की अगुवाई में चीन ने अपनी समस्याओं पर क़ाबू पाना सीख लि
ताइवान जलसंधि (स्ट्रेट) में चीन के आक्रामक रवैये की वजह से
अगर चीन अपने कब्ज़े वाले इलाक़ों को लेकर आक्रामक रुख़ का�
चीन के कोप और बुरी नीयत को देखते हुए ताइवान (Taiwan) के लिए आवश्
चीन एक अरसे से दावा करता आ रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वह शांतिपूर्ण उपायों से उसे अपने में मिला लेना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बलप्रयोग करने भी वह हिचकेगा नहीं.
ताइवान के मुद्दे पर बढ़ी साझेदारी के लिए यूएस को पाकिस्ता�
ख़ुद को रूस से ज़्यादा ताक़तवर जताने के लिए बेक़रार चीन न�
चीन की ओर से लगातार बनाए जा रहे इस दबाव के चलते, वर्तमान मे�
ताइवान के ख़िलाफ़ चीन के किसी भी संभावित आक्रमण को मात दे�
भारत-चीन सीमा विवाद के पूर्व भारत वन चाइना पालिसी पर आस्था व्यक्त करता रहा है लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद गहराने पर भारत ने अपनी नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं. ऐसे में स�
तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया जा स�
तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया जा स�
हाल ही में हुई दो घटनाओं की वजह से चीन में अमेरिका की नीयत �
अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर भारत ने बहुत संभल कर चल रहा है. भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने पूरे मामले म�
वक्त आ गया है जब भारत को अपनी यह ऐतिहासिक झिझक छोड़कर ताइवान का हाथ थामना चाहिए और उसके साथ साझेदारी की नई, बेहतर पारी शुरू करनी चाहिए.
चीन की महायुद्ध की धमकी के बावजूद नैंसी पेलोसी ताइवान की धरती पर सुरक्षित पहुंच गई है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या चीन अमेरिका से डर गया. चीन ऐस मौके पर बैकफुट पर क्यों आ गया. �
ताइवान पर हक जताने वाला चीन क्या अमेरिका के साथ युद्ध के लिए तैयार होगा. ताइवान मामले में अमेरिका को ललकारने वाले चीन के पास क्या विकल्प है. क्या ताइवान स्ट्रीट पर चीन�
अगर ताइवान के खिलाफ चीन कोई भी आक्रमणकारी नीति अपनाता है �
ये दलील दी जाती है कि एक बार ताइवान पर चीन का कब्ज़ा हो जान�
ताइवान और भारत आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में द्विपक्ष�
अमेरिका लंबे समय से ताइवान के मुद्दे को लेकर उलझा हुआ है. उसकी 'रणनीतिक अस्पष्टता' की नीति ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) द्वारा बल प्रयोग को अब तक रोका है. यह एक विचार क�
अमेरिका और चीन के बीच सीमांत (फ्रंटियर) को लेकर टकराव अपरि
चीनी सैन्य अभ्यास के दौरान उसकी पांच मिसाइलें जापान में गिरी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह चीन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है. चीन ने जानबूझकर जापान पर ये मिसाइलें गिराई ह�
हाल ही में हुई नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा शी जिनपिंग क�
लोकतंत्र के एक मॉडल के रूप में "चीनी लोकतंत्र" को हाल ही मे�
The indecision of the AAP since the announcement of the Delhi poll results has the potential for the national voter to prefer national parties or alliances, rendering regional parties minimal players with maximalist muscle-flexing.
The motor vehicles agreement between BBIN nations is a welcome development and marks a good beginning. But now what is needed is a sustainable approach to infrastructure development in the region.
The solution is simple in concept but difficult to implement. Judicial administration will have to be separated from the administration of justice. A separate class of court administrators, reporting to the presiding officer but not having to take orders from him, may have to be formed.
