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परवडणाऱ्या घरांची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारने केलेल्
सरकार द्वारा देश में किफ़ायती आवास की कमी को दूर करने के ल
The government’s measures to address affordable housing shortages offer hope across income groups. However, sustained commitment to continue these m
प्रधानमंत्री आवास योजना ने भारत में 3.45 करोड़ लोगों को घर क
या योजनेने लाखो कुटुंबांना घरांचा पुरवठा सुनिश्चित केल�
যদিও এই প্রকল্পটি লক্ষ লক্ষ পরিবারের আবাসন সরবরাহ নিশ্চ�
वैसे तो योजना से लाखों परिवारों को आवास की आपूर्ति सुनिश�
वैसे तो योजना से लाखों परिवारों को आवास की आपूर्ति सुनिश�
Although the scheme has ensured housing supply to millions of households, a focused approach is necessary to address the challenges of slum redevelopm
In 2015, the Indian government launched the Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) as a response to the perennial challenge of shortage in urban housing. As of June 2021, 11.2 million houses have been sanctioned under PMAY-U, of which 4.8 million have been completed. However, various analyses indicate that PMAY-U dwellings may be insufficient in quantity, and that some of them may be either unaffordable or unviable for those who need them the
India’s development trajectory is closely tied to urbanisation. This brief critiques the existing urban planning framework in the country, examining the gaps and unique challenges posed by urbanisation and the impacts of climate change in hilly cities. The brief focuses on India’s ecologically sensitive Himalayan ecosystem, which have historically received little attention in urbanisation discourse. The region’s hilly urban areas have uniqu
ভারতের ক্রমবর্ধমান শহর এলাকায় ক্রমশ বেড়ে–চলা প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ির সরবরাহ অত্যন্ত অপ্রতুল; এর ফলস্বরূপ বেড়ে চলেছে বস্তি ও অ�
