-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
33 results found
As the world seeks to emerge from this crisis, the real question for Ugandans to ask is: what lessons will the nation learn from this crisis. Will pub
As the world seeks to emerge from this crisis, the real question for Ugandans to ask is: what lessons will the nation learn from this crisis. Will pub
The west needs India for its market, human resources and burden sharing while India needs the west for its growth. The question is whether a “new co
In the transition from “Sabka Saath Sabka Vikas” to economically meaningless but politically loaded “Main Bhi Chowkidar” – the major macro-e
In every school district in the US, just like in any other part of the world, there are students who are unable to go to school for short or long spel
A changing global economic order will make many nations focus on India as a preferred destination for investment over China.
As the COVID-19 infection rate continues to increase in the United States (US), this brief examines the country’s social protection system and compares it to those of other rich OECD countries. It argues that implementing basic social protection measures in a time of crisis such as this, may be costly both in resources and time. While addressing immediate needs imposed by the public health emergency is priority, in the long term, institutionali
Russia’s move to reject production cuts is driven by its strategy of denying market share to U.S. shale producers
भारताने कोरोनाविरोधातील लढाई जिंकल्यास, जगाला येत्या दशकात नवी दिशा देण्याचे सामर्थ्य भारतीय नेतृत्वाला प्राप्त होईल.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
राजकीय, विकासात्मक आणि सुरक्षा या मुद्द्यांचा समावेश न करता डेटाच्या मुक्त प्रवाहाला संमती देणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानिकारक ठरेल.
आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.
