Author : Samir Saran

Published on Apr 02, 2020 Commentaries 0 Hours ago

भारताने कोरोनाविरोधातील लढाई जिंकल्यास, जगाला येत्या दशकात नवी दिशा देण्याचे सामर्थ्य भारतीय नेतृत्वाला प्राप्त होईल.

कोरोनासंकट ही नव्या भविष्याची संधी

जगभरात सध्या कोरोनाचा कहर सुरू आहे. जगभरातील लाखो लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असून, आतापर्यंत जवळपास ४७ हजार जणांचा बळी या विषाणूने घेतला आहे. जेव्हा हा विषाणू प्रथम चीनमध्ये सापडला, तेव्हा जगभरात राष्ट्रीय आणि आर्थिक संकुचितपणा टिपेला पोहोचला होता. ‘संपूर्ण जग एक खेडेगाव आहे’, या संकल्पनेला जणू काही सुरूंग लागला होता. आज या विषाणूने जग बंद करून टाकले असताना, याच जागतिक अगतिकतेच्या मुद्द्याला आम्ही आमच्या ‘द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर अँड द इंडियन इम्पेरिटिव्ह’, या पुस्तकात हात घातला आहे.

प्राध्यापक श्रीधर वेंकटपुरम यांनीही या पुस्तकाने अचूक वेळ साधल्याचे म्हटले आहे. या पुस्तकामध्ये आम्ही केवळ वरवर दिसणाऱ्या मुद्द्यांवर न बोलता, हे मुद्दे ज्या माध्यमांतून जगापुढे आणले जातात, त्यांची अंमलबजावणी केली जाते आणि योग्य वेळी हे मुद्दे संपविलेही जातात त्या संपूर्ण व्यवस्थेवर भाष्य केले आहे.

आम्ही या पुस्तकात नोंदविलेल्या अनेक जागतिक समस्यांपैकी दोन समस्या सध्याच्या जागतिक महामारीच्या पेचप्रसंगांशी संबंधित आहेत. त्यातील एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संस्थांची विश्वासार्हता. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला जागतिक महामारी जाहीर करायला खूपच उशीर लावला. त्यातही त्यांनी चीनच्या अधिकृत दाव्याचा आधार घेतला. यातच खरी मेख आहे. आपल्या अनेक जागतिक संस्था आणि त्यांच्या प्रतिनिधी संस्थांची गोची झालेली आहे. या संस्थांमधील राजकारण, तिथे होत असणारे गैरव्यववहार, सुयोग्य प्रतिनिधित्वाची वानवा, स्वतंत्र नेतृत्वाचा अभाव आणि उद्दिष्टांबद्दल अस्पष्टता यामुळे या संस्था अडचणीमध्ये असतात. दुसरी समस्या म्हणजे, सध्या समस्त जगाला भेडसावणा-या राष्ट्रवादाचा अतिरेक. सर्वच देशात ‘फक्त माझा देश’ ही भावना वाढीस लागली असून, त्यातून अनेक प्रश्न जन्माला येणार आहेत.

सध्याच्या स्थितीत संपूर्ण जगातील वृत्तपत्रांचे ठळक मथळे या दोन्हीही समस्यांच्या विविध दाखल्यांनी  झळकत आहेत. तरीही ‘अमेरिका प्रथम’ असा नारा देत सत्तेवर आलेल्या ट्रम्प प्रशासनाने आपले खरे दात दाखवलेच. कोरोनावर गुणकारी लस फक्त अमेरिकी लोकांनाच मिळावी, यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने जर्मनीला गळ घातली. चीनकडून औषधनिर्माणाची उत्पादने आयात करण्याचा मनसुबा त्यांनी रद्द केला. तसेच जी-७ परिषदेत कोरोनाला ‘वुहान विषाणू’ असे हेतूपुरस्सररित्या संबोधत आंतरराष्ट्रीय समुदायात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. कोरोनाशी सामना करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांत खोडा घालण्याचा हा प्रयत्न ट्रम्प प्रशासनाकडून झाला. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतही अमेरिकेचे हे असे खोडसाळ प्रयत्न सुरूच आहेत.

दरम्यान, कोरोनाचा प्रादुर्भाव जगभर पसरवणा-या चीनने सुरुवातीला कोरोना विषाणूसंदर्भात मूग गिळणेच पसंत केले. चीनमध्ये जेव्हा कोरोनाने आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली होती, तेव्हा अत्यंत थंडपणाने चीन सरकारने या आपत्तीला प्रतिसाद दिला. तसेच आपल्याकडे असा काही विषाणू झपाट्याने पसरतो आहे, ही माहितीही चीनने जगापासून लपवून ठेवली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदाय या आजारापासून अनभिज्ञ राहिला. आता चीन जगाला आपण कोरोनामुक्त करू, असा आव आणत इटलीला वैद्यकीय मदतीचा हात देत आहे.

ज्या ज्या देशांना चीन मदत करू इच्छितो ते ते देश नजीकच्या भविष्यात चीनचे मिंधे होतील. जेव्हा चीनविरोधात कोरोनावरून रणकंदन माजविण्याची वेळ येईल, तेव्हा हे सर्व देश चीनविरोधात एक शब्दही उच्चारणार नाहीत. युरोपला सर्वात जास्त कोरोनाचा फटका बसला आहे. सर्वार्थाने प्रगत असलेल्या युरोपीय देशांच्या समूहातील सदस्यांना या परिस्थितीतून सावरायला परस्परांना मदत करण्याएवढाही वेळ मिळत नाही आहे.

आमच्या या पुस्तकातील लेख असा एवढ्या वाईट रूपाने सत्यात येत असल्याचे पाहून मन विषण्ण झाले आहे. आम्ही जागतिक शासनपद्धतीवर केलेल्या व्यापक टीकेतून चुकीचे अर्थ काढले जाऊ नयेत. या ठिकाणी आम्ही प्राध्यापक वेंकटपुरम यांच्या टीकेवर विचार करतो आहोत. ज्याचा उल्लेख आमच्या पुस्तकात नाही. तो मुद्दा म्हणजे, ‘जगाने कोविड १९ सारखे आरोग्य संकट कसे ओढवून घेतले?’

कोरोनासंकट ही खरंतर एक इष्टापत्ती समजली जायला हवी. ज्यातून आपल्या जागतिक समुदायाची परस्परावलंबित्वाची गरज, एखाद्या समस्येला धीराने तोंड देण्यासाठी लागणारे सामर्थ्य वाढीस लागले पाहिजे.

जागतिक शासनपद्धती परिणामकारकरित्या काम करत असती तर, कोरोना विषाणू या भूतलावर अवतरल्यानंतर लगेचच त्याचा जगाला असलेला धोका समजला असता. साऱ्या जगाला या धोक्याचा इशारा केव्हाच दिला गेला असता. तसेच कोरोनाच्या प्रादुर्भावापासून वाचण्यासाठी किंवा त्याचा संसर्ग रोखण्यासाठी उत्तमोत्तम उपाययोजना जगाने आखल्या असत्या. परंतु यातले काहीही होऊ शकले नाही यातच आपल्या नव्या जागतिक समस्येचे मूळ दडले आहे.

जगाला आपल्या मरमिठीत घेणारा कोरोना विषाणू हा काही या भूतलावरचा पहिलाच विषाणू नाही. २००१ मध्ये आम्हाला धडा मिळाला होता. अफगाणिस्तानातील संताप आणि विद्वेषाचा स्फोट न्यूयॉर्कमधील उंच इमारतींवर निघू शकतो, हे साऱ्या जगाने पाहिले होते. २००८ मध्ये आम्हाला हे पाहायला मिळाले की, गुप्तपणे असलेल्या आर्थिक घोटाळ्यांमुळे अख्खे जग मंदीच्या खाईत लोटले गेले. २०१६ मध्ये अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करून रशियानेही आपले रंग दाखवले. यातून आम्हाला एक गोष्ट स्पष्ट समजली की, आमच्या परस्परावलंबित्वाच्या गुंतागुंतीसाठी आणि त्याच्या अवाढव्य विस्ताराला समजून घेणारी नवी जागतिक शासनपद्धती गरजेची आहे.

हा दृष्टिकोन आमच्या पुस्तकाच्या, ‘द इंडियन इम्पेरिटिव्ह’, उपशीर्षकाचीही माहिती देतो. येत्या दशकांमध्ये या शक्यता काय असतील, याची झलक कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या निमित्ताने दाखवून दिली आहे. पहिली प्राथमिकता म्हणजे लोकांना समान संधी उपलब्ध करून देणे. भारतात नोंदणी नसलेल्या मजुरांची, कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. याच गरीबवर्गाला कोरोनाची सर्वाधिक झळ सोसावी लागत आहे. त्याचा अंतिम परिणाम सार्वत्रिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. ज्या व्यवसायांना सुरक्षाकवच नाही, ज्यात पैसे कमी मिळतात, अशांना सुरक्षेची हमी हवी. आम्हाला आशा आहे की, या संकटाच्या काळातही या कैक वर्षे जुनाट असलेल्या सामाजिक-आर्थिक असमानता नष्ट करण्याची संधी भारत सरकार आणि जनतेला कळेल.

यातून आम्हाला आणखी एक अनिवार्यता समजली. ती अशी की, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीला देशांतर्गत अनुभव आणि धोरणात्मक धड्यांवरून आकार दिला गेला पाहिजे. जागतिक महामारीने विकसनशील अर्थव्यवस्थांपुढे मोठ्या प्रमाणात आव्हाने निर्माण केली आहेत. त्यांना प्रतिसाद देऊन आपले महत्त्व वाढवून घेण्याची सुवर्णसंधी भारताला प्राप्त झाली आहे. अमेरिकेकडे असलेल्या सामर्थ्याचे गुपित तिच्या लष्करी तसेच राजनैतिक युत्या आणि आर्थिक संस्था यांच्या भूराजकीय जाळ्यात दडलेले आहे. त्याचवेळी चीनचा उदय मात्र त्याच्या भू-आर्थिक शक्तीमुळे आणि पुरवठा साखळ्या आणि व्यापार यांच्यावरील नियंत्रण यामुळे झाला आहे.

आम्ही आमच्या पुस्तकात असा युक्तिवाद मांडला आहे की, या संकटाला तोंड देऊन भारत जगातिक विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येऊ शकतो. कारण आशिया आणि आफ्रिकेतील लक्षावधी लोकांना सुशासनाचा रस्ता दाखविण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे. जागतिक सहकार्याच्या नैतिक पुनर्निर्माणाची जबाबदारीही भारतावर आहे. जग हे एका विशेष व्यवस्थेच्या प्रभावामध्ये घसरत चाललेले आहे. त्यामुळे या जागतिक आव्हानांना परिणामकारकरित्या तोंड देण्याच्या आपल्या क्षमतांवरही आज मर्यादा आहेत.

कोरोनाचे सावट भारतासह आशियावर येताच, भारताने तातडीने सार्क देशांशी संपर्क साधत या संकटसमयी एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन केले. त्याचवेळी जी-२० देशांनाही भारताने साद घातली यातून आदर्शवादी आणि राजकीय वैविध्यतेला दिशा देण्यात भारत वाकबगार असल्याचे सिद्ध झाले. याच समार्थ्याची देशांतर्गत धोरणातही गरज आहे.

कोरोनाचे संकट भविष्यातील संहारकतेचा अंदाज देणारे आहे. तसेच राष्ट्रवादाचा अतिरेक करणाऱ्या राष्ट्रांसाठी ही वाजलेली धोक्याची घंटाही आहे. देशांच्या सार्वभौमत्वाचा गजर हा त्यांच्या जागतिक जबाबदा-यांना सोडून असता कामा नये, याकडे या साथीने लक्ष वेधले आहे. जेव्हा हे जागतिक संकट संपेल, तेव्हा त्यातून जगाने धडा घेत आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा आणि संस्था यांचे मजबुतीकरणाला महत्त्व द्यावे. या संस्थांच्या माध्यमातून पुढील भविष्यात असे संकट पुन्हा जगावर येणार नाही, याची खात्री त्यांनी जगाला द्यावी लागेल. काहीं देशांना ही साथ म्हणजे पुन्हा आपल्या स्वार्थी आत्मकोषात जाण्यासाठीची सुवर्णसंधी वाटेल. पण, भारताने अशा आत्मकेंद्री शक्तींना आळा घालायला हवा. जगाला नव्या दशकात दिशा देण्याचे ऐतिहासिक काम भारताकडून झाले तर, भारतीय नेतृत्व जगात झळाळून निघेल यात शंका नाही.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.