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कई तरह के उतार-चढ़ाव के बावजूद न्यायपालिका को अभी भी न्या�

पाकिस्तान में खंडित जनादेश के बाद अब जबकि एक नई हुकूमत ने

जब से नया राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून बनाया गया है तब से हां�

संविधान में सत्ता के तीन अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका �

भारत में कार्यकारी प्रणाली द्वारा लिए जा रहे फैसलों पर न�

खऱ्या अर्थाने पाकिस्तान लोकशाही राष्ट्र बनण्यासाठी देशाच्या मूलभूत रचनेत बदल घडून येण्याची गरज आहे.

सुरक्षा क़ानून ने हॉन्गकॉन्ग के क़ानूनी परिदृश्य को पूर�

अमेरिका के लोकतंत्र में दरार साफ़ तौर पर दिख रही है, पूर्व