पाकिस्तानातील लोकशाहीची स्थिती

लष्करी राजवट व लष्करी राजवटसदृश परिस्थितीत पाकिस्तानमधील लोकशाही अडकलेली आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये पाकिस्तानात एका प्रकारची लोकशाहीसदृश परिस्थिती दिसून आली आहे. यात निवडून आलेल्या सरकारांना राज्याच्या शक्तिशाली परंतु निवडून न आलेल्या आणि बेहिशेबी संस्थांनी, विशेषतः लष्करी आणि न्यायपालिकांनी कमजोर आणि अस्थिर केले आहे. आधीच्या लष्करी- प्रशासनाच्या युतीची जागा आता लष्करी आणि न्यायपालिकेने घेतलेली आहे. या लष्करी-न्यायपालिकेच्या युतीचे विभाजन करण्याची आणि नागरी-लष्करी समतोल पुनर्संचयित करण्याची क्षमता इम्रान खान यांच्याकडे आहे. याच पार्श्वभुमीवर, अविश्वास प्रस्तावात इम्रान खान यांनी त्यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर शांतपणे माघार घेण्यास नकार दिल्याने सुरू झालेल्या राजकीय गोंधळामुळे वेगळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यात राजकीय व्यवस्थेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी लष्कराकडून आणखी एक थेट हस्तक्षेप होण्याची शक्यता निर्माण झालेली असतानाच सध्याचे राजकीय-आर्थिक संकट अनिश्चित काळासाठी टिकू शकत नाही असे अनेक तज्ञांना वाटत आहे.

इम्रान खान यांचा आडमुठेपणा आणि त्यांच्यामुळे रस्त्यांवर पेटलेली सततची लढाई यामुळे पीएमएल-एन-नेतृत्वाखालील युतीसाठी ‘प्रशासन’ हे एक आव्हान बनले आहे.

एप्रिल २०२२ मध्ये शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आरूढ झाल्यापासून, नेतृत्वातील बदलामुळे देशाला ज्या भीषण परिस्थितीचा सामना करावा लागत होता त्यामध्ये सुधारणा होईल या सर्व आशा आता धुळीला मिळाल्या आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना, राजकीय नेतृत्वाला ही घसरगुंडी रोखण्यासाठी कठोर सुधारणा कराव्याशा वाटत आहेत. इम्रान खान यांचा आडमुठेपणा आणि त्यांच्यामुळे रस्त्यांवर पेटलेली सततची लढाई यामुळे पीएमएल-एन-नेतृत्वाखालील युतीसाठी ‘प्रशासन’ हे एक आव्हान बनले आहे. तथापि, इतर सर्व बाबींना मागे टाकून, पुढच्या लष्करप्रमुखाचा (सीओएएस) प्रश्न म्हणजेच देशातील इतर सर्व संस्थांचे गणित ठरवणारी नियुक्ती, हे केवळ सरकारसाठीच नव्हे तर विरोधी पक्षांसाठीही सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे.

सध्याचे सीओएएस जनरल कमर जावेद बाजवा नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणार आहेत. पुढच्या लष्करप्रमुखाच्या प्रश्नाकडे राजकीय संकट ओढवून घेणारा ‘सबप्लॉट’ म्हणून पाहिले जात आहे. लष्कराचे नेतृत्व कोण करेल हे ठरवण्याचे काम राज्यघटनेने राजकीय नेतृत्वाला दिलेले असले तरी, वास्तव परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. ही परिस्थिती पाकिस्तानातील लोकशाहीच्या प्रयत्नाचे स्पष्टीकरण देते. २०१८ मध्ये, इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील पीटीआय पक्ष सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर, या लढतीत फेरफार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. लष्कराने खान यांना पाठिंबा दिल्याचे आरोपही राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागले होते. इम्रान यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या तीन वर्षांतच सरकार आणि लष्कर यांच्यातील ‘दुर्मिळ सामंजस्य’ दिसून आले होते. तथापि, त्यांच्या कार्यकाळाच्या तीन वर्षांमध्ये, तत्कालीन आयएसआय प्रमुख लेफ्टनंट जनरल फैज अहमद यांच्या बदलीवरून झालेल्या भांडणाच्या पार्श्वभूमीवर पीटीआय सरकारचा सत्तेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याची शक्यता नाहीशी झाली.

नवीन नियुक्ती अधिसूचित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे खान यांचे लष्करप्रमुखांशी असलेले सामंजस्य कमी झाले आणि त्यांना पक्षातून बाहेर फेकण्यात आले. लष्कर महत्त्वाची भुमिका बजावत असलेला, राजकीय नेतृत्व आणि लष्करी आस्थापना यांच्यातील हा सततचा सत्तासंघर्ष पाकिस्तानमधील लोकशाहीची स्थिती ठरवत आहे.

१९४७ पासून पुढे, पाकिस्तानने वेगवेगळ्या प्रकारचे सरकार स्थापनेचे प्रयोग अनुभवले आहेत. यात नागरी प्रशासनापासून ते लष्करी हुकूमशाहीपर्यंत आणि काहीवेळा संकरित शासन पद्धतीचा समावेश आहे. तथापि, २००८ पासून, देशात एकही लष्करी उठाव झालेला नसला, तरीही कोणत्याही पंतप्रधानाला सत्तेत कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. इम्रान खान आता देशाला स्थैर्य आणण्यासाठी मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यावर जोर देत असल्याने, सत्तेत खरे प्रातिनिधिक आणि जबाबदार सरकार स्थापन करण्यात निवडणुकांच्या यशाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

नवीन नियुक्ती अधिसूचित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे खान यांचे लष्करप्रमुखांशी असलेले सामंजस्य कमी झाले आणि त्यांना पक्षातून बाहेर फेकण्यात आले.

पण पाकिस्तानातील लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती नाही. निवडून आलेली सरकारे त्यांच्या कार्यपद्धतीत लोकशाहीला धरून वागत नाहीत. या सरकारांनी लष्करी आस्थापनेला धक्का लावला आहेच पण सोबत, त्यांच्या विरोधकांना पिटाळून लावले आहे आणि प्रसारमाध्यमांना गोंधळात टाकले आहे. २०१३ पर्यंत, पाकिस्तानमध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) हे फक्त दोन प्रमुख पक्ष होते. या दोन्ही पक्षात घराणेशाही आहे. व सत्ताही आलटुन पालटून याच दोन पक्षांकडे राहीलेली आहे. तथापि, सत्तेत असलेल्या पक्षाचा सर्वसाधारण कल सत्ता विरोधात आहे. पुढील टर्म न मिळण्याच्या भितीपोटी चालु टर्ममध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेणे हे पक्ष टाळतात. अधिक फायदे मिळवण्याकडे या पक्षांचा कल दिसून येतो. पक्षांतर्गत लोकशाही नसलेल्या या पक्षांमधील एका गटाचे वर्चस्व सरकारच्या धोरणात्मक आदेशाला आणखी कमजोर बनवते. परिणामी पक्षात असंतोष निर्माण होतो आणि सैन्याला आपले डावपेच वापरण्यासाठी सुपीक मैदान तयार होते.

लोकशाही बळकट होण्यासाठी प्रबळ विरोधी पक्षाची उपस्थिती अत्यावश्यक असताना, पाकिस्तानमध्ये मात्र विरूद्ध परिस्थिती दिसून येत आहे. यातही षडयंत्र रचण्यात येत आहेत. त्यामुळे, नवाझ शरीफ यांचे सरकार पाडण्यासाठी खान यांनी २०१४ मध्ये केलेले आंदोलन घटनात्मक होते आणि त्यांनी कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले नाही,  असा इम्रान खान यांचा दावा असेल तर, अविश्वास प्रस्तावात इम्रान खान यांची करण्यात आलेली हकालपट्टी पूर्णपणे कायदेशीर आणि घटनात्मक होती यावर विरोधी पक्ष ठाम आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, प्रत्येक विरोधक लष्करी आस्थापनेकडे सत्तेचे तिकीट म्हणून पाहत आहेत.

अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. ही अर्थव्यवस्था तीव्र आर्थिक संकटे आणि मंदीने ग्रासलेली आहे, हे लक्षात घेऊन जबाबदार सरकारने लोकांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले असते आणि उपयुक्त धोरणे आखली असती तर अधिक फायद्याचे झाले असते.

सत्तेतील पक्षांच्या सततच्या योजना व डावपेच आणि लष्करी आस्थापनेचा निर्दयीपणा याचा थेट परिणाम निवडणूक प्रक्रिया, लोकांच्या हक्कांवर आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरही होताना दिसून येतो. या परिस्थितीत अनेकदा प्रसारमाध्यमे तटस्थ राहणे पसंत करतात. सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच सादर केलेल्या घटनात्मक याचिकेत सरकारला राज्याच्या संस्था आणि अधिकाऱ्यांची बदनामी रोखणारे निर्देश लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. देशद्रोही मजकूर प्रसारित केल्याच्या आणि वर्तमान सरकारवर टीका केल्याच्या आरोपावरून एआरवाय वृत्तवाहिनीच्या अपात्रतेच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे घडले आहे. या चॅनलचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे तर अनेक अँकर अज्ञातवासात गेले आहे. गंमत म्हणजे, या आधी जेव्हा या चॅनलच्या इतर प्रतिस्पर्ध्यांना अशीच वागणूक दिली गेली तेव्हा एआरवाय लष्करी आस्थापनाचा उत्साही भागीदार होता. पत्रकारांचे अपहरण आणि हत्या, मीडिया हाऊसचे परवाने रद्द करणे, टीकाकारांना बदनाम करण्यासाठी ट्रोल्सचा वापर करणे आणि  लोकांना ठार मारणे किंवा मारहाण करणे या सर्व गोष्टी लोकशाही तत्त्वांची थट्टा करणाऱ्या आहेत. सरकार वादविवाद आणि मतमतांतरे रोखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक गुन्हे प्रतिबंधक (२०१६) कायद्यांतर्गत कायदेशीर मार्ग देखील वापरतात.

प्रमुख संस्थांमधील ‘एलिट कॅप्चर’ने त्रस्त असलेले पाकिस्तानी सरकार बहुसंख्यांच्या गरजा आणि इच्छा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. ही अर्थव्यवस्था तीव्र आर्थिक संकटे आणि मंदीने ग्रासलेली आहे, हे लक्षात घेऊन जबाबदार सरकारने लोकांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले असते आणि उपयुक्त धोरणे आखली असती तर अधिक फायद्याचे झाले असते. त्याऐवजी, इस्लामाबादच्या अंतर्गत राजकारणाने राज्यकारभाराला संकटात ढकलले आहे. खऱ्या अर्थाने पाकिस्तान लोकशाही राष्ट्र बनण्यासाठी देशाच्या मूलभूत रचनेत बदल घडण्याची गरज आहे. पहिली पायरी म्हणून, या पुनर्रचनेसाठी राजकीय नेतृत्वाची, तसेच लष्कराचीही, त्यांची शक्ती कमी करण्यासाठी आणि सुधारणांसाठी जागा निर्माण करण्यासाठी वचनबद्धतेची आवश्यकता आहे. सध्या मात्र ही बाब धूसर आहे.