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FORUMS
- Raisina Dialogue
- Cape Town Conversation
- The Energy Transition Dialogues
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- Kigali Global Dialogue
- BRICS Academic Forum
- Colaba Conversation
- Asian Forum on Global Governance
- Dhaka Global Dialogue
- Kalpana Chawla Annual Space Policy Dialogue
- Tackling Insurgent Ideologies
- Climate Action Champions Network
Decolonising Aid: Moving Beyond International Aid Intermediaries
हरित संक्रमणाला गती देण्यासाठी तरुणांचा सहभाग
Engaging youth to power the Green Transition
Raisina Files 2024 - The Call of This Century: Create and Cooperate
Beyond the rhetoric at Dubai COP28
Export controls and the green transition: Securing critical mineral supply chains
भारत आणि अमेरिकेचे विविध क्षेत्रांतले सहकार्य करार
स्पेनमधील राष्ट्रीय निवडणुकांचा परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होईल का?
CSR for green business transitioning—the broader narrative
Building Climate-Resilient Food Systems
Takeaways for India from IPCC’s Assessment of Global Mitigation Efforts
Exploring the Inequities of Climate Finance
Sustainable business practices: Imperatives and pathways
जलवायु परिवर्तन से जुड़े वित्तीय (finance) प्रणाली में, असमानताओं की पद्धति का पड़ताल!
जलवायु से जुड़ी पटकथा, और उसके पीछे छिपे राज़?
राज्यसत्ताओं के लिए पदार्थ के भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक मायने
#Climate Finance: जलवायु वित्त के जुगाड़ में जी-20 की हो सकती है महत्वपूर्ण भूमिका!
आईपीसीसी की चेतावनी : न सिर्फ़ पर्यावरण बल्कि पानी की भी चिंता
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर उद्योग को बचाने के लिए शॉर्ट सर्किट रोकना ज़रूरी
हरित ऊर्जा के न्यायोचित उपयोग के लिए महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत
जलवायु परिवर्तन: भारत के ग्रीन ग्रोथ (हरित विकास) के लिए ज़रूरी चार ‘C’
भारत की ग्रीन हाइड्रोजन नीति: की अनिश्चित शुरुआत
हरित ऊर्जा की तरफ़ बदलाव के लिए बजट-2022 में उम्मीद से कम इंतज़ाम!
बजट 2022: भारत के लिए ‘जलवायु’ अनुकूल बजट बनाने का अवसर
एक हरित, लचीले और समावेशी विकास के लिए राह तय करना
COP 27 से उम्मीदें: हरित वित्त के ज़रिए हरित बदलाव का नया ख़ाका!
Will the EU’s courtship of Latin America pay dividends?
The India-US Summit: Going beyond bilateral trade gains