Published on Aug 05, 2023 Updated 0 Hours ago

विकासशील देश कार्बन से छुटकारा दिलाने की नीतियों को लागू करने में पिछड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें उपयुक्त जलवायु वित्त और हरित तकनीक नहीं दी जा रही है.

जलवायु से जुड़ी पटकथा, और उसके पीछे छिपे राज़?
जलवायु से जुड़ी पटकथा, और उसके पीछे छिपे राज़?

ये लेख व्यापक ऊर्जा निगरानी: भारत और विश्व श्रृंखला का हिस्सा है.


जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसीकी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट (एआर6) के लिए पहलेदूसरे और तीसरे कामकाजी समूह की रिपोर्टजो समस्या का समाधान पेश करने के लिए जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार और असर का आकलन करती हैको पिछले छह महीनों में मीडिया ने विस्तृत रूप से जगह दी हैइन ख़बरों में सबसे ज़्यादा जगह मिली ‘जलवायु विनाश’ को जिसमें सबसे ख़राब परिस्थिति में जलवायु के असर पर ध्यान दिया गयाइसके ज़रिए जो प्रमुख संदेश दिया गया वो ये है कि अगर व्यापक तकनीकीआर्थिक और सामाजिक कायापलट तुरंत नहीं हुआ तो जलवायु की तबाही तय हैजलवायु परिवर्तन में राहत को लेकर मीडिया में कामकाजी समूह तीन की रिपोर्ट की कवरेज कुछ हद तक उम्मीदों से भरी थी क्योंकि इसमें 2030 तक कार्बन उत्सर्जन आधा किया जा सकता है के संदेश के साथ तकनीकी आशावाद के बारे में बताया गया हैदोष उन देशों और नेताओं पर मढ़ा गया था जो तकनीकी समाधान मौजूद होने के बावजूद कोई क़दम उठाने में नाकाम रहे थे.  

एआर6 में एक ध्यान देने योग्य टिप्पणी, जो मीडिया का ध्यान खींचने में नाकाम रही, ये है कि 2010 से 2019 के बीच शुद्ध मानवजनित जीएचजी (ग्रीन हाउस गैस) के विकास की दर 2000 से 2009 के बीच की दर से कम थी. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुल उत्सर्जन में कमी आई है.

कार्बन उत्सर्जन

हाल के अध्ययन बताते हैं कि विकसित देशों ने कार्बन की कमी के मामले में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है लेकिन ये जानकारी जलवायु की तबाही के शोरगुल में दब गईएआर6 में एक ध्यान देने योग्य टिप्पणीजो मीडिया का ध्यान खींचने में नाकाम रहीये है कि 2010 से 2019 के बीच शुद्ध मानवजनित जीएचजी (ग्रीन हाउस गैस) के विकास की दर 2000 से 2009 के बीच की दर से कम थी. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुल उत्सर्जन में कमी आई है. 2010-2019 की अवधि के दौरान कुल उत्सर्जन में बढ़ोतरी जारी रहीइसी तरह 1850 से कुल शुद्ध CO2 (कार्बन डाइऑक्साइडउत्सर्जन भी बढ़ता रहा है. 2010-2019 के दौरान औसत सालाना जीएचजी उत्सर्जन किसी भी पिछले दशक के मुक़ाबले ज़्यादा थालेकिन उत्सर्जन की वृद्धि के दर में कमी  गई है

कमसेकम 18 देशों ने 10 वर्षों से ज़्यादा समय तक उत्पादन आधारित जीएचजी और खपत आधारित CO2 उत्सर्जन में कमी की हैइस कमी को ऊर्जा की आपूर्ति में कम कार्बनऊर्जा दक्षता में बढ़तऔर ऊर्जा की मांग में कमी से जोड़ा गया थाजो कि नीतियों और आर्थिक संरचना में बदलाव– दोनों का नतीजा हैकुछ देशों ने उत्पादन आधारित जीएचजी उत्सर्जन की चरम स्थिति के मुक़ाबले एक-तिहाई (जिसमें उनके आयात में शामिल जीएचजी को नज़रअंदाज़ किया गया हैया उससे ज़्यादा की कमी की है तो कुछ देशों ने लगातार कई वर्षों तक क़रीब 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की कमी के दर को हासिल किया है जो वैश्विक आधार पर 2 डिग्री सेल्सियस या उससे कम की ग्लोबल वॉर्मिंग तक सीमित रखने की स्थिति से तुलना के योग्य है

उत्सर्जन की दर में कमी वैश्विक कार्बन परियोजना (जीसीपीके अध्ययन में रिकॉर्ड हुई हैजीसीपी के द्वारा 2021 के एक दस्तावेज़ में 2019 और 2020 में ज़मीन के उपयोग में बदलाव से शुद्ध उत्सर्जन के अनुमान को क़रीब आधा और पिछले एक दशक के दौरान औसतन 25 प्रतिशत कम कर दिया गया हैये बदलाव ज़मीन के इस्तेमाल के बुनियादी आंकड़ों में सुधार से आते हैं जो फसल की भूमि के विस्तार के अनुमान को कम करते हैंख़ास तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों मेंजीसीपी के नये आंकड़ों में ज़मीन के उपयोग में परिवर्तन से उत्सर्जन में पिछले एक दशक के दौरान लगभग 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की कमी  रही है जबकि जीसीपी के पिछले आंकड़ों में ये 1.8 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा था

जीसीपी का ये भी मानना है कि जीवाश्म CO2 उत्सर्जन में वृद्धि की दर में वैश्विक स्तर पर जो कमी आई है, उसकी वजह जलवायु नीति का उत्थान और ओईसीडी देशों  में उत्सर्जन में कमी है. 23 ओईसीडी देशों में से 15 में खपत आधारित उत्सर्जन में भी काफ़ी कमी आ रही है.

पहले के आंकड़ों में कोविड की वजह से उत्सर्जन में कमी से पहले 2011 से 2019 के बीच वैश्विक CO2 उत्सर्जन में औसतन 1.4 GtCO2eq/y (गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर प्रति वर्षबढ़ोतरी हो रही थीनया संशोधित आंकड़ा दिखाता है कि वैश्विक CO2 उत्सर्जन वास्तव में सपाट था– इसमें 2011 से 2019 के बीच सिर्फ़ 0.1 GtCO2eq/y बढ़ोतरी हुई थीजब 2020 और 2021 को शामिल किया जाता है तो नया जीसीपी आंकड़ा वास्तव में पिछले दशक के दौरान वैश्विक उत्सर्जन में मामूली कमी दिखाता हैवैसे इसकी वजह 2020 और 2021 में महामारी से जुड़े लॉकडाउन की वजह से उत्सर्जन में आई नाटकीय गिरावट हैनये जीसीपी के आंकड़े 2020 से पहले के आंकड़े के मुक़ाबले ऐतिहासिक (1750-2020) कुल उत्सर्जन में क़रीब 19 GtCO2eq/y कमी बताते हैं जो कि मौजूदा वैश्विक उत्सर्जन के क़रीब आधे वर्ष के बराबर हैज़मीन के इस्तेमाल से उत्सर्जन में होती कमी ने जीवाश्म CO2 उत्सर्जन में बढ़ोतरी को संतुलित कर दिया है और इस तरह पिछले एक दशक में उत्सर्जन में बढ़ोतरी सपाट रही हैजीसीपी के लेखक सावधान करते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये रुझान भविष्य में भी जारी रहेगा और ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव से उत्सर्जन में अनिश्चितता ज़्यादा बनी हुई है

2019 में विश्व की लगभग 48 प्रतिशत आबादी ऐसे देशों में रहती है जो औसतन 6 tCO2eq प्रति व्यक्ति से ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं. इसमें ज़मीन के इस्तेमाल, ज़मीन के उपयोग में बदलाव और वानिकी से CO2 उत्सर्जन शामिल नहीं है.

जीसीपी का ये भी मानना है कि जीवाश्म CO2 उत्सर्जन में वृद्धि की दर में वैश्विक स्तर पर जो कमी आई हैउसकी वजह जलवायु नीति का उत्थान और ओईसीडी देशों (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) में उत्सर्जन में कमी है. 23 ओईसीडी देशों में से 15 में खपत आधारित उत्सर्जन में भी काफ़ी कमी आ रही है. कम आर्थिक विकास और जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में ऊर्जा के इस्तेमाल में कमी ने भी CO2 उत्सर्जन की वृद्धि दर में कमी में छोटा सा योगदान दिया हैवैश्विक जीवाश्म CO2 उत्सर्जन में वृद्धि की दर में कमी के बावजूद उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है और महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कमी से बहुत दूर है

समानता

एक और प्रमुख मुद्दा जिस पर एआरकी रिपोर्ट में ध्यान दिया गया है और जिसे मीडिया की कवरेज में पर्याप्त जगह नहीं मिली हैवो है जलवायु परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदारी में असमानताजलवायु परिवर्तन की कोमलता में असमानता और जलवायु परिवर्तन का समाधान करने की क्षमता में असमानताएआररिपोर्ट में बताया गया है कि एआरके समय से वैश्विक आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध मानवजनित औसत जीएचजी उत्सर्जन 7.7 से बढ़कर 7.8 tCO2eq (टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर प्रति वर्षहो गया जो अलगअलग क्षेत्रों में 2.6 tCO2eq से लेकर 19 tCO2eq तक हैसबसे कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (क्रमश: 1.7 tCO2eq, 4.6 tCO2eqवैश्विक औसत (6.9 tCO2eqके मुक़ाबले काफ़ी कम हैइसमें ज़मीन के इस्तेमालज़मीन के उपयोग में बदलाव और वानिकी से CO2 उत्सर्जन शामिल नहीं है1.8 tCO2eq प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के साथ भारत सबसे कम विकसित देशों के समूह में हैहालांकि संपूर्ण रूप से भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है

जैसा कि तीसरे कामकाजी समूह द्वारा बताया गया है2019 में विश्व की लगभग 48 प्रतिशत आबादी ऐसे देशों में रहती है जो औसतन 6 tCO2eq प्रति व्यक्ति से ज़्यादा उत्सर्जन करते हैंइसमें ज़मीन के इस्तेमालज़मीन के उपयोग में बदलाव और वानिकी से CO2 उत्सर्जन शामिल नहीं है. 6 tCO2eq प्रति व्यक्ति से ज़्यादा उत्सर्जन करने वाली आबादी की हिस्सेदारी अधिक इसलिए है क्योंकि 7.35 tCO2eq प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन के साथ चीन को इस समूह में शामिल किया गया है. 35 प्रतिशत लोग ऐसे देशों में रहते हैं जो 9 tCO2eq प्रति व्यक्ति से ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं. 41 प्रतिशत लोग ऐसे देशों में रहते हैं जो 3 tCO2eq प्रति व्यक्ति से कम उत्सर्जन करते हैंभारत इसी समूह का हिस्सा हैकम उत्सर्जन वाले देशों में रहने वाली आबादी के एक बड़े हिस्से की पहुंच आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक नहीं हैवैश्विक रूप से सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाली 10 प्रतिशत जनसंख्या 34-45 प्रतिशत वैश्विक खपत आधारित घरेलू जीएचजी उत्सर्जन में योगदान देती है जबकि बीच की 40 प्रतिशत जनसंख्या 40-53 प्रतिशत का योगदान देती है और नीचे की 50 प्रतिशत जनसंख्या 13-15 प्रतिशत योगदान देती है

तीसरे कामकाजी समूह के एसपीएस में टिप्पणी की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग में तेज़ी कम जीएचजी और न्यायसंगत परिवर्तन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये वित्त तक पहुंच में असमानता और जलवायु परिवर्तन के असर की लागत और कमज़ोरी का समाधान कर सकता है. 

इन असमानताओं पर ध्यान देते हुए तीसरे कामकाजी समूह की रिपोर्ट में बाज़ार आधारित समाधानों जैसे कि कार्बन टैक्स और कार्बन क़ीमत की सिफ़ारिश की गई हैरिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के साधनों की हिस्सेदारी और वितरण से जुड़े प्रभाव का समाधान कार्बन टैक्स या उत्सर्जन व्यापार से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल कर किया जा सकता है ताकि कम आमदनी वाले घरों को समर्थन मिल सकेवैसे ये कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किलभारत सरकार जीवाश्म ईंधन पर भारी टैक्स (अप्रत्यक्ष कार्बन टैक्सलगाकर जो भारीभरकम राजस्व हासिल करती हैउससे कम आमदनी वाले घरों को समर्थन मिले ये ज़रूरी नहीं हैएआरकी रिपोर्ट निरर्थक तर्क देती है जिसमें प्रभावशाली ढंग से ये कहा गया है कि “नीति निर्माण में समानता पर ध्यान देने से असमानता का समाधान हो सकता है” या फिर ये कि “निरंतरता की तरफ़ रास्ता अस्थिरता का समाधान करेगा” जो कि संभवतजलवायु के विमर्श में समानता की महत्वहीनता के बारे में बताता हैजैसा कि तीसरे कामकाजी समूह के एसपीएम (समरी फॉर पॉलिसीमेकर्स या नीति निर्माताओं के लिए सारके लाइन-बाइ-लाइन को मंज़ूर करने वाले विश्लेषकों द्वारा बताया गया हैमूल मसौदे में ‘विकसित देशों’ और ‘विकासशील देशों’ के संदर्भजिसकी वजह से समानता का मुद्दा बनाको अमेरिका की ज़िद पर हटा लिया गयाजलवायु परिवर्तन के संदर्भ में असमान देशों को समान बनाना अन्याय के सबसे ख़राब रूपों में से एक हैलेकिन ये कोशिश 2015 में पेरिस में पक्षों के 21वें सम्मेलन (कॉप21) के समय से लगातार तेज़ हुआ है

जलवायु वित्त

मीडिया में जलवायु वित्त के अपर्याप्त प्रवाह के मुद्दे को भी उतनी जगह नहीं दी गई जितना मिलना चाहिए थाजलवायु परिवर्तन और राहत पर दूसरे कामकाजी समूह के एसपीएम में कहा गया है कि नुक़सानों और क्षति का अलगअलग प्रणालियोंक्षेत्रों और सेक्टर में असमान वितरण किया गया है और मौजूदा वित्तीयशासन व्यवस्था एवं संस्थागत व्यवस्थाख़ास तौर पर कमज़ोर विकासशील देशोंमें व्यापक रूप से समाधान नहीं किया गया हैइसमें ये भी जोड़ा गया है कि ग़रीब कमज़ोर आबादी के बीच मज़बूती से केंद्रित बढ़ते ग्लोबल वॉर्मिंग के साथ नुक़सान और क्षति में बढ़ोतरी होती है और इससे परहेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया हैइसमें ये भी बताया गया है कि अनुकूलता के लिए मौजूदा वैश्विक वित्तीय प्रवाहजिसमें सार्वजनिक और निजी वित्तीय स्रोत भी शामिल हैंअपर्याप्त हैख़ास तौर से विकासशील देशों में अनुकूलता के विकल्पों को लागू करने के लिएरिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक जलवायु वित्त के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को कम करने के लिए किया गया जबकि एक छोटे हिस्से का इस्तेमाल अनुकूलन के लिए किया गयारिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि अनुकूलन वित्त का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक स्रोतों से आया हैतीसरे कामकाजी समूह के एसपीएस में टिप्पणी की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग में तेज़ी कम जीएचजी और न्यायसंगत परिवर्तन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये वित्त तक पहुंच में असमानता और जलवायु परिवर्तन के असर की लागत और कमज़ोरी का समाधान कर सकता है. लेकिन रिपोर्ट के उसी पन्ने के फुटनोट में कहा गया है कि मॉडल मात्रा निर्धारण (क्वॉन्टिफिकेशनलागत प्रभावी निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान में मदद करता है लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं प्रदान करता है कि क्षेत्रीय निवेश का वित्त पोषण कौन करेगा

ओईसीडी के जिन देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम किया है, उनका ऊर्जा इस्तेमाल या तो स्थिर है या कम हो रहा है. ये कम होते या स्थिर जनसंख्या के विकास दर के साथ पूरी तरह औद्योगीकरण के बारे में बताता है.

एसपीएम के लाइनबाइलाइन की मंज़ूरी प्रक्रिया में अमेरिका के नेतृत्व में विकसित देशों ने विकसित और विकासशील देशों के वर्गीकरण पर सवाल उठाएइसका उद्देश्य विकासशील देशों के प्रति जलवायु वित्त के भार को कमज़ोर करना थाविकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा के समझौते (यूएनएफसीसीसीऔर इसके पेरिस समझौते (पीएमें मज़बूती से शामिल हैवैसे तो विकसित देशों ने अधूरे 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष के वित्तीय लक्ष्य (विकसित देशों ने जिसको लेकर 2020 तक यूएनएफसीसीसी के तहत प्रतिबद्धता जताई थीके संदर्भ का विरोध किया हैलेकिन विकासशील देशों की ज़िद पर तीसरे कामकाजी समूह के एसपीएम में इसका ज़िक्र है

मुद्दे

जलवायु विनाश और तकनीकी आशावाद की पटकथाएं समानता और जलवायु वित्त जैसे प्रमुख मुद्दों को नज़रअंदाज़ करने की तरफ़ ले जाती हैं जो विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण हैजलवायु विनाश इस समस्या की तुलना पृथ्वी की तरफ़ बढ़ते क्षुद्रग्रहों से करता है जो तुरंत क़दम उठाने की समझ मुहैया कराती हैइससे समानता और वित्तप्राथमिकता की सूची में नीचे  जाते हैंतकनीकी आशावाद उन देशों को दोषी के रूप में ठहराता है जो तकनीकी भरोसे के बावजूद कथित रूप से क़दम उठाने से इनकार करते हैंयूक्रेन पर रूस के आक्रमण की वजह से शुरू ऊर्जा संकट दिखाता है कि इन एकतरफ़ा पटकथाओं की तुलना में वास्तविक विश्व बहुत ज़्यादा जटिल हैओईसीडी के जिन देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम किया हैउनका ऊर्जा इस्तेमाल या तो स्थिर है या कम हो रहा है. ये कम होते या स्थिर जनसंख्या के विकास दर के साथ पूरी तरह औद्योगीकरण के बारे में बताता है. इसने उन देशों को मौजूदा जीवाश्म ईंधन के बुनियादी ढांचे को औद्योगीकरण से उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा के साथ बदलकर कार्बन कम करने की नीति को लागू करने की अनुमति दी है. विकासशील देश विकसित देशों से आवश्यक वित्तीय प्रवाह के बिना इस रास्ते की उपेक्षा नहीं कर सकते हैंवो इस मामले में समानता की चिंताओं की वजह से सही हैं

स्रोतवैश्विक कार्बन परियोजना


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Authors

Vinod Kumar Tomar

Vinod Kumar Tomar

Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...

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Lydia Powell

Lydia Powell

Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...

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Akhilesh Sati

Akhilesh Sati

Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...

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