14 results found
एमडीबी आणि डीएफआय सारख्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थांना आरई क्षेत्राच्या दीर्घकालीन कर्ज निधी आवश्यकतांचे निराकरण करण्यासाठी मैदानात उतरावे लागेल.
ग्रामीण विद्युतीकरणाची प्रगती आणि अक्षय्य ऊर्जेचा बदलता चेहरा यांच्याबरोबरच ग्रामीण महिलांचा या क्षेत्रातील सहभाग राखून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे
चुकीच्या अर्थकारणामुळेअक्षय्य ऊर्जा निर्मितीच्या लक्ष्यापासून भारत भरकटत आहे आणि त्याची किंमत पर्यावरणाला चुकवावी लागत आहे.
2032 मध्ये अक्षय ऊर्जा आणि अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता झपाट्याने वाढण्याचा अंदाज आहे.
आरई क्षमता स्थापित करण्याची घाई जंगलाच्या खर्चावर येऊ शकते ज्यामुळे भारताचे वार्षिक कार्बन उत्सर्जन वाढते.
सौरऊर्जा प्रकल्पांना त्वरित संधी देण्याच्या घाईत भारतात निकृष्ट दर्जाचे सोलर पॅनेल्स वापरले जाताहेत. त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत मोठी घसरण दिसते आहे.
अक्षय्य ऊर्जेने भारताला स्वच्छ हवा उपलब्ध होईलच. पण त्यासोबतच कोरोना संकटापेक्षाही भयानक असलेले हवामानातील बदल कमी करण्यास मदत होईल.
आरई उत्पादकों के साथ जैसे-जैसे लगातार नीतिगत समर्थन और क�
प्रतिबद्धता, सह-लाभ, लागत और पूंजी भारत के अक्षय ऊर्जा क्ष
प्रतिबद्धता, सह-लाभ, लागत और पूंजी भारत के अक्षय ऊर्जा क्ष
ऊर्जा की बढ़ती वैश्वक ज़रूरतों के साथ, क्या छोटे माड्यूल�
ऊर्जा में परिवर्तन से सामाजिक बदलाव सुनिश्चित होने की सो
भारत अगर भविष्य में नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करना चाहता �
