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सरकारने उचित आरोग्यसेवेचा विस्तार करण्यासाठी योजना सुर
Constitutional provisions for the right to health cannot be realised without integrating frameworks for the health of people and the planet.
Although the government has initiated schemes to extend proper healthcare, many sections of people are still excluded from its coverage or are unable
अफ़ग़ानिस्तान का मानवीय संकट बद से बदतर होता जा रहा है क्�
हमें हर हाल में उन कार्यक्रमों में निवेश जारी रखना चाहिए �
बेघर बच्चों का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन इसके बावजूद इ�
भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं कोविड-19 महामारी और उसके �
टेलीमेडिसिन क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि इस क�
ओमिक्रॉन लहर के प्रबंधन में मिले-जुले संकेत और सरकार के ख�
टेलीमेडिसिन के ज़रिए मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे में काफी हद
हो सकता है कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान लॉकडाउन की ज़र
ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते शुरू हुई कोविड-19 महामारी की तीसर
जलवायु परिवर्तन अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है और ये लो
जब समूची दुनिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता का दौर है ऐसे वक�
भारत के शहरी संकुलन में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा होने
राजस्थान के स्वास्थ्य के अधिकार कानून ने निजी अस्पतालों
वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मौज़ूदा दर पर, साल 2025 तक व
‘पावना’ पहल के अंतर्गत तीन सिद्धांतों – पहुंच, जागरूकता �
जब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है, उस वक़्त लोगों क
इस बार के विश्व जनसंख्या दिवस पर भारत को युवाओं के बीच व्य
किसी व्यक्ति की पसंद और अधिकार पर विश्व जनसंख्या दिवस के �
भारत को अपने यहां कुपोषण की चुनौती से उबरने के लिए अधिक सम
Rajasthan’s Right to Health law mandating private hospitals to provide free emergency care has irked private medical practitioners who doubt government’s commitment to reimburse costs. But for citizens dreading medical expenses bankrupting them, the state covering for emergencies is a welcome safety net
व्यापक जागरूकता प्रसार के साथ ठोस नीतिगत पहलें अधिक आबादी और स्वास्थ्य के बढ़ते खतरे के दुश्चक्र को तोड़ने में मददगार हो सकती हैं.
