सरकारने उचित आरोग्यसेवेचा विस्तार करण्यासाठी योजना सुरू केल्या असल्या तरी, अनेक वर्गातील लोक अद्यापही आरोग्य सेवेपासून वंचित आहेत अथवा त्यांना वैद्यकीय लाभ मिळू शकलेला नाही.
हा लेख ‘जागतिक आरोग्य दिन २०२४: माझे आरोग्य, माझा हक्क’ या लेखमालिकेचा भाग आहे.
सार्वजनिक आरोग्य हा समाजाचा एक मूलभूत पैलू आहे, ज्याचा सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर लक्षणीय परिणाम होतो. जगभरात विविध देशांनी आरोग्याला सर्वाधिक महत्त्व देत, त्यांच्या नागरिकांचे सामाजिक कल्याण साधण्याचा एक भाग म्हणून नागरिकांना आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिली आहे. एक मजबूत आणि नागरिकांना सुविधा पुरवणारे कल्याणकारी राष्ट्र म्हणून भारताने, अनेक दशकांपासून आपल्या नागरिकांना उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतीय राज्यघटनेत आरोग्याचा कोणताही स्पष्ट अधिकार नसला तरी, अनेक न्यायिक घोषणांनी याला पुष्टी मिळाली आहे की, आरोग्य हा जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे, ज्याची हमी घटनेच्या कलम २१ द्वारे देण्यात आली आहे. मात्र, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या सर्वोच्च प्राप्त करावयाच्या मानकांचा आनंद घेण्याचा अधिकार ही अलीकडची घटना नाही आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांद्वारे शासनाचे प्रमुख प्राधान्य क्षेत्र म्हणून आरोग्य क्षेत्राला अधोरेखित केले गेले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या १९४६च्या घटनेत आरोग्य हा हक्क म्हणून मानला गेला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रस्तावनेत आरोग्याचे वर्णन ‘आजारी किंवा अशक्तपणा नसणे, याऐवजी संपूर्ण शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक निरोगीपणाची स्थिती’ असे केले आहे. १९४८ च्या मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यात आरोग्याचाही पुरेशा जीवनमानाचा अधिकार म्हणून समावेश करण्यात आला होता (अनुच्छेद २५).
एक मजबूत आणि नागरिकांना सुविधा पुरवणारे कल्याणकारी राष्ट्र म्हणून भारताने, अनेक दशकांपासून आपल्या नागरिकांना उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
याशिवाय, १९६६च्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करारात आरोग्याच्या अधिकाराची मुलभूत मानवी हक्क अशी पुष्टी करण्यात आली. गेल्या दोन दशकांत, आरोग्य हा मूलभूत अधिकार म्हणून महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांद्वारे बळकट केला गेला आहे. मानवी हक्कांवर देखरेख ठेवणाऱ्या संस्था ज्या जागतिक आरोग्य संघटना आणि मानवाधिकार परिषदेच्या अंतर्गत काम करतात, त्यांनी सर्वांसाठी शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या सर्वोच्च प्राप्य मानकांच्या अधिकारावर विशेष आदेश तयार केला आहे. तसेच, मानवी सुरक्षा आणि विकासाचे प्रमुख सूचक म्हणून आरोग्य हे १७व्या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांद्वारे निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांशी जुळते, जे शाश्वत विकास उद्दिष्ट-३ च्या ‘उत्तम आरोग्य आणि कल्याणा’वर लक्ष केंद्रित करते, ते पूर्ण करण्याकरता भारतही वचनबद्ध आहे. म्हणूनच, आरोग्यसेवेच्या प्राथमिकतेसंदर्भात व्यापक आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक विवेचनांमध्ये, विशेषत: कोविड-१९ नंतर, भारताने सामाजिक कल्याणाच्या रचनेअंतर्गत, आरोग्यसेवा आणि आरोग्य सुरक्षेच्या विविध आयामांमध्ये केलेला विस्तार योग्य आहे.
जरी दर्जेदार आणि किफायतशीर आरोग्यसेवेची उपलब्धता हा आरोग्याला अपरिहार्य सार्वजनिक हित मानण्याचा आधार राहिला, तरी आरोग्याच्या अधिकाराचा आदेश अधिक व्यापक आहे. सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि स्वच्छताविषयक सुविधांची उपलब्धता, सुरक्षित आणि पुरेसे पौष्टिक अन्न, आरोग्य सेवेविषयी जागरूकता, कामाची निरोगी कामाची स्थिती आणि अखेरीस आरोग्यसेवेचा लाभ घेण्यातील आव्हाने व्यक्त करण्याच्या क्षमतेकरता समान सामाजिक अवकाश हे वेगवेगळे आयाम आहेत, जे आरोग्य सेवेची समग्र समज निर्माण करतात. अलीकडच्या दशकांमध्ये, आरोग्यसेवा, विशेषत: उपेक्षितांना, आरोग्यसेवा वितरीत करण्यासाठी बहुआयामी तरतुदी, हा भारताच्या विस्तृत सामाजिक सुरक्षा रचनेचा अविभाज्य घटक बनला आहे. अशा प्रकारे, व्यक्तिगत वैद्यकीय खर्च कमी करणे, अनुदानित किंवा किफायतशीर आरोग्यसेवा उपलब्ध होणे आणि कुपोषण, स्वच्छता किंवा स्वच्छता विषयक सुविधा यांसारख्या इतर आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण करणे, हा भारताच्या आरोग्य सेवा रचनेचा गाभा राहिला आहे, जो हळूहळू व्यापक समाजकल्याण आणि सुरक्षा विषयक रचनेत विकसित झाला आहे.
अलीकडच्या दशकांमध्ये, आरोग्यसेवा, विशेषत: उपेक्षितांना, आरोग्यसेवा वितरित करण्यासाठी बहुआयामी तरतुदी, हा भारताच्या विस्तृत सामाजिक सुरक्षा रचनेचा अविभाज्य घटक बनला आहे.
२०१७च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार, सर्वांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हे भारताच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक आहे. केंद्र सरकारच्या ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’सारख्या प्रमुख उपक्रमांमुळे आरोग्य विमा संरक्षण मिळालेल्या नागरिकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना याचा फायदा झाला आहे. या योजनेंतर्गत, लाभार्थी प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय लाभ मिळण्यास पात्र आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२२-२०२३ या कालावधीत ९.२२ कोटी आयुष्मान कार्डे तयार करण्यात आली. या व्यतिरिक्त, विविध राज्य सरकारांनी अत्यंत प्रभावी आरोग्य विमा योजनांची विस्तृत श्रेणी उपलब्ध करून दिली आहे, ज्यामुळे लाखो गरजू लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. अशा धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे जनतेचा आरोग्यावर होणारा वैयक्तिक खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे, ज्यात देशातील मोठ्या लोकसंख्येची संसाधने नाहीशी होतात. जरी अनेक तफावती आणि अपवाद जरी कायम असले तरी या आरोग्य विमा योजनांची, विशेषत:, कोविड-१९ साथीच्या कालावधीत लोकांना मोठ्या प्रमाणात मदत झाली आहे.
आरोग्य हा राज्याच्या अखत्यारीत येणारा विषय असल्याने, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अनुदानित किंवा मोफत उपचार आणि औषधे देण्यासाठी राज्य सरकारांनी अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. तसेच, विविध राज्यस्तरीय योजना आणि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे गरीबांमधील उपासमारीशी आणि कुपोषणाशी लढण्याकरता केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे केल्या जाणाऱ्या मोफत अन्नधान्य वितरणाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. २०१३चा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचाच विस्तार असलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही केंद्राची प्रमुख अन्न सुरक्षा योजना आहे, जी ८० कोटींहून अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवते. तसेच, भारताच्या अन्न सुरक्षेची रचना अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यांकडे परिणामकारक योजना आहेत. असे उपक्रम समाजकल्याणाची अपरिहार्य साधने आहेत, जी गरिबांची उपासमार रोखतात आणि कुपोषणावर नियंत्रण मिळवतात.
गरिबी आणि आर्थिक अवलंबित्वाचे घटक, हिंसाचार आणि सामाजिक पूर्वग्रह बाळगल्याची प्रकरणे, लैंगिक व पुनरुत्पादनासंदर्भात निवड न करता येणे आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नसणे यांसारखे घटक म्हणजे महिलांच्या आरोग्यसेवेवर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक समस्या आहेत.
सामाजिक आणि संरचनात्मक आव्हानांमुळे पुरेशा प्रमाणातील आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणे आणि त्यांचा लाभ घेणे याबाबत महिला आधीच्या काळापासून वंचित राहिल्या आहेत. गरिबी व आर्थिक अवलंबित्वाचे घटक, हिंसाचार व सामाजिक पूर्वग्रह बाळगल्याची प्रकरणे, लैंगिक व पुनरुत्पादनासंदर्भात निवड न करता येणे आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नसणे यांसारखे घटक म्हणजे महिलांच्या आरोग्य सेवेवर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक समस्या आहेत. महिलांच्या आरोग्यविषयक आव्हानांचा पुरेसा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार या दोहोंकडून अनेक उपक्रम हाती घेतले जातात. मातामृत्यू, जे गेल्या दशकांतील एक ज्वलंत आरोग्य सेवा विषयक आव्हान राहिले आहे, ते अलिकडच्या वर्षांत लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. महिलांना मोफत किंवा अनुदानित प्रसूतीपूर्व वैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हावी, म्हणून केंद्राने आणि राज्यांनी योजना सुरू केल्या आहेत. घरातील महिला सदस्याला आरोग्य सेवा विवेचनाच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी अनेक आरोग्य विषयक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून सामाजिक पूर्वग्रहामुळे महिला आरोग्य सेवांचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहू नये.
अलीकडच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’च्या ४९ टक्के लाभार्थी महिला आहेत, यांवरून स्पष्ट होते की, भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये महिलांसाठीची समावेशकता वाढत आहे. गरीब घरातील महिला सदस्यांना मोफत गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘उज्ज्वला योजने’सारख्या उपक्रमांमुळे महिलांना पारंपरिक स्वयंपाकाच्या इंधनापासून दूर जाण्याची सुविधा प्राप्त झाली आहे, या पारंपरिक इंधनांचा प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांच्या आरोग्यावर हानिकारक परिणाम होतो.
मात्र, एक सामाजिक कल्याणकारी सेवा म्हणून आरोग्यसेवा अधिक बळकट करण्यासाठी अजून बरेच काही करणे बाकी आहे. जरी सरकारी वैद्यकीय विमा योजनांमुळे व्यक्तिगत वैद्यकीय खर्चावर नियंत्रण राखणे शक्य होत असले तरी, अनेक लोकांना अजूनही विमा योजनांचा लाभ मिळू शकलेला नाही अथवा त्यांना वैद्यकीय लाभ प्राप्त होऊ शकत नाहीत. तसेच, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आणि सेवांच्या एकूण संरचनेत अधिक सुधारणा करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ- विशेषत: ग्रामीण आणि नागरी भागांतील वाढत्या लोकसंख्येकरता डॉक्टर उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे. कुपोषणाच्या आव्हानात कालौघात सुधारणा झालेली असली तरी, अद्यापही लहान मुलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुपोषणाचे आव्हान आढळते. सशक्त लोकशाहीत कार्यरत असलेले एक उत्फुल्ल कल्याणकारी राष्ट्र म्हणून, इथल्या नागरिकांसाठी आरोग्य सेवा अधिक बळकट करणे, हा भारताच्या बहुआयामी सामाजिक कल्याणकारी चित्राचा एक अत्यंत महत्त्वाचा पैलू आहे. अलीकडेच राजस्थानने आरोग्य हा मूलभूत अधिकार बनवण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले. असा कायदा करणारे राजस्थान हे भारतातील पहिले राज्य आहे. हा कायदा महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे आरोग्यसेवा प्राप्त होणे हा राजस्थानातील लोकांकरता आता कायदेशीर हक्क बनला आहे. अशा उल्लेखनीय घडामोडींमुळे भारतातील आरोग्यसेवा ही केवळ विकासासाठीच अत्यावश्यक ठरते असे नाही, तर आरोग्य सेवा हा तेथील सर्व नागरिकांकरता एक महत्त्वपूर्ण अधिकार बनणे सोपे होते.
अंबर कुमार घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ambar Kumar Ghosh is an Associate Fellow under the Political Reforms and Governance Initiative at ORF Kolkata. His primary areas of research interest include studying ...
Read More +
PREV
